खोलामै क्रसर, हुँदैन अनुगमन

खोलामै क्रसर, हुँदैन अनुगमन

गोरखा : सिरानचोक गाउँपालिका–६ खहरेमा क्रसर स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि मिचेर दरौंदी किनारमै क्रसर राखिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको अनुसूची ४ विपरीत नदी किनारमै क्रसर स्थापना गरिएको हो।

सो अनुसूचीमा खोला, नदी क्षेत्रबाट ५ सय मिटरको दुरीमा मात्र क्रसर राख्न पाउने उल्लेख छ। तर दरौंदी नामको सो क्रसर नदीबाट करिब ५० मिटरमा नै सञ्चालन गरिएको छ। क्रसरबाट निस्कने फोहोर पानी (लेदो) पाइपबाट सीधै दरौंदीमा मिसाइएको छ। प्रदूषित पानी सोझै नदीमा मिसिँदा पानी धमिलिएको र प्रदूषित भएको छ।

नदीमा मिसाउन नहुने जानकारी नभएकाले फोहोर दरौंदीमा हालिएको क्रसर सञ्चालक मोहन भट्टराईले बताए। ‘यसबारे हेक्का नै राखिएन,’ उनले भने, ‘मध्यपहाडी सडक आयोजनाका लागि क्रसर सञ्चालन गरिएको हो। अस्थायी रुपमा सञ्चालन भएकाले वातावरण प्रदूषणको ख्याल गरिएन। हामी यसलाई छिट्टै व्यवस्थापन गर्नेछौं।’

उनले आयोजनाका लागि अस्थायी तवरमा सञ्चालन गरेको दाबी गरे पनि क्रसरले स्थानीय भीमकुमार श्रेष्ठसँग १० वर्षको सम्झौता गरी २३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ। ५ वर्षको भाडा अग्रिम भुक्तानी लिइसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। सो क्रसर गोरखाका हरि सिंखडा, मोहन भट्टराई, सुरेश श्रेष्ठ, शैलेश लामिछाने र हरिश्चन्द्र   श्रेष्ठले संयुक्त सञ्चालन गरेका हुन्।

हुँदैन अनुगमन

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा दर्ता नगरी सञ्चालित दरौंदी क्रसरबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख अशोककुमार गुरुङ बताउँछन्। क्रसरबारे उजुरी पनि नआएको र अनुगमनमा पनि नगएकाले नियमसंगत भए नभएको थाहा नभएको प्रमुख गुरुङले दाबी गरे।

अनुगमन गर्न बजेट नभएको समिति संयोजक गुरुङले बताए। ‘हामी मात्र अनुगमनमा गएर नांगो आँखाले हेरेर केही अर्थ छैन। विज्ञ लैजान भत्ता दिनुपर्छ, गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समितिमा बजेट छैन। त्यसैले हामी अनुगमनमा जान सकेका छैनौं।’ अनुगमनका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनले माग गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.