काठमाडौं : सरकारले रुग्ण आयोजन सम्पन्न गर्न एक वर्षको म्याद थप गर्ने भएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली ८ महिनामा चार पटक संशोधन गर्दै सरकारले रुग्ण आयोजनाका लागि एक वर्ष थप गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाका अनुसार नवौं संशोधनमा दुईवटा व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ। आठौं संशोधनमा २०७६ जेठ २३ गते अघिसम्म म्याद सकिएका आयोजनाका हकमा १५ दिनभित्र निवेदन दिएर म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था थियो। उक्त समयमा म्याद थपका लागि निवेदन पर्न नसकेका आयोजनाका लागि एक वर्षको म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। अर्को संशोधनमा ठेक्का निवेदनको सुरुवातमै सुरुमा लाइन अफ क्रेडिटको आवश्यक पर्दैन। यो व्यवस्थाले ठेक्का प्राप्त नगर्ने निर्माण व्यवसायीको आर्थिक व्ययभार कम हुने उनले बताए। ठेक्का प्राप्त गर्ने कम्पनीले भने ठेक्का सम्झौतापूर्व लाइन अफ क्रेडिटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यसअघि साउनमा गरिएको आठौं संशोधनमा प्राविधिक र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा आयोजनालाई आर्थिक व्ययभार नपर्नेगरी मात्र म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। नयाँ संशोधनले उक्त अवधिमा समय थपका लागि आवेदन पर्न नसकेको आयोजनका लागि म्याद थपको बाटो खोलेको छ। सचिव सापकोटाका अनुसार नियमावली संशोधन भएको मितिको १५ दिनभित्र समय थपका लागि आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। आयोजना तथा सार्वजनिक निकायको मूल्यांकनका आधारमा निवेदन परेको ६० दिनभित्र म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ।
खरिद नियमावली पाँचौं संशोधन भएको १२ वर्षपछि सरकारले वैशाख ३० गते छैटांै संशोधन गरेको थियो। त्यसलगत्तै जेठ २३ र साउन १६ गते संशोधन भएको थियो।
खरिदसम्बन्धी कार्य अघि बढाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिइन्छ। नियमावलीमा हुने प्रावधानका आधारमा खरिद कार्य अघि बढाउनुपर्ने भएकाले छोटो समयमै बारम्बर संशोधन गर्दा अन्यौलता छाउने पूर्व सचिव सुरेश प्रधान बताउँछन्। यसले ठेक्का प्रक्रिया, करार सम्झौता, बोलपत्र कागजात तयार गर्न समस्या पर्छ। सरोकार नियकायसँग आवश्यक राय सुझावको नलिई संशोधन गर्दा नियमावली दिगो हुन सक्दैन। नियमावली छोटो समयमा संशोधन गर्दा यसको सिधा प्रभाव विकासे आयोजनामा पर्छ। समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना म्याद थप हुन सक्ने भन्दै सुस्त गरिन्छ।
नवौं संशोधनमा लाइन अफ क्रेडिट पनि हटाइएको छ। निर्माण व्यवसायीको आर्थिक क्षमताको मूल्यांकन गर्न लाइन अफ क्रेडिट राखिएको हो।
नवौं संशोधनमा लाइन अफ क्रेडिट पनि हटाइएको छ। निर्माण व्यवसायीको आर्थिक क्षमताको मूल्यांकन गर्न लाइन अफ क्रेडिट राखिएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन लाइन अफ क्रेडिट चाहिँदैन। आयोजनाबाट रकम भुक्तानीमा ढिला हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीले आफ्नै स्रोतबाट केही समय आयोजना अघि बढाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भने यस अघि लाइन अफ क्रेडिट राखिएको थियो। ‘यसले खराब वित्तीय क्षमता भएकाका लागि केही समय ढिला हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य अघि बढाउन सक्छन् भन्ने क्षमताको जाँच गर्न ठेक्का प्रस्तावसँगै लाइन अफ क्रेडिट राखिएको थियो। अहिलेको व्यवस्थाले मुलुकले मेलम्ची आयोजनाको जस्तै अवस्था भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निर्माणको जिम्मा पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीको टाट पल्टिएको कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था आउनेछ। यसले निर्माण अवधि लम्बिनुका साथै आयोजनाको लागत पनि बढ्ने बताउँछन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार मुलुकभर १८ सय ४८ आयोजनाको म्याद सकिसकेको छ। ती आयोजनाको दायित्व आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ। यी आयोजनामध्ये करिब ३० प्रतिशत जति एक वर्ष म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न नहुने अवस्थामा रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए। ‘त्यस्ता आयोजनामा सरकारले सहुलियत दिने भनेको छ। निर्माण व्यवसायीले समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ’, सिंहले भने, ‘तीव्र गतिमा काम गर्दा पनि सम्पन्न नहुँदा सरकारले हेर्नुपर्छ।’ निर्माण व्यवसायीकै लापरबाहीले निर्माण कार्य ढिला भएमा भने कानुनबमोजिक कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लाइन अफ क्रेडिटको व्यवस्था हटाइँदा ठेक्का प्राप्त गर्न नसक्नेलाई राहत मिल्छ। नवौं संशोधनअघि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपथ्र्यो। यसले निर्माण व्यवसायीको आर्थिक व्ययभार कम हुने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
