कुश्मा : पर्वतमा गत आर्थिक वर्षदेखि सम्बन्ध–बिच्छेदका मुद्दा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । पुरुषले पनि सम्बन्ध–बिच्छेदका मुद्दा सिधै अदालतमा दिन पाउने भएपछि महिनामै दर्जनभन्दा बढीको संख्यामा सम्बन्ध–बिच्छेद हुन थालेका हुन् ।
जिल्ला अदालत पर्वतमा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा मात्रै ४६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अदालतका अनुसार पुरुष र महिला दुवैले सहजै मुद्दा दिन सक्ने व्यवस्था भएकाले पनि विगत वर्षको तुलनामा ह्वात्तै बढेको हो । पर्वतमा आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा १ सय ७१ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षमा ४६ गरी १६ महिनामा २ सय १७ मुद्दा दर्ता भएको स्रेस्तेदार जीवनकुमार पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ८० वटा सम्बन्ध–बिच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा त्यसको संख्या दोब्बरभन्दा पनि बढी मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।
२०७४ मा फौजदारी दण्डसंहिता लागू भएपछि सम्बन्ध–बिच्छेदका मुद्दा बढेको पौडेलको भनाइ छ । अदातलमा दर्ता हुने मुद्दामध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी सम्बन्ध–बिच्छेदका रहेको उनको भनाइ छ । अदालतका अनुसार गत वर्ष १ सय १५ सम्बन्ध–बिच्छेदका मुद्दा फछ्र्यौट भइसकेका छन् । चालु वर्ष पनि गत वर्षबाट लगत सरी आएका ४० मुद्दा फछ्र्यौट भएको पौडेलले जानकारी दिए । गत वर्षका ५६ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् भने यो वर्ष थपिएका ४५ गरी अहिले अदालतलाई १ सय १ मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको उनको भनाइ छ ।
अदालतले चालु वर्षको प्रथम चौमासिकसम्म सम्बन्ध–बिच्छेदसहित अन्य गरी १ सय १० मुद्दा टुंगो लगाएको छ । सम्बन्ध–बिच्छेदका घटना बढ्दै जानुमा वैदेशिक रोजगारी, सूचना प्रविधिलगायत सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग, कम उमेरमा विवाह र जनचेतनाको कमी मुख्य कारण छन् । पर्वत बार इकाइका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता भोलानाथ शर्माका अनुसार विदेसिएकाले घरमा बस्नेको विश्वास नगर्ने, छिमेकीले अनर्गल कुरा सुनाइदिने गर्दा दम्पत्तिको सम्बन्धमा विचलन आउने गरेको पाइएको छ । बढ्दो पारिवारिक विचलनका कारण सम्बन्ध–बिच्छेद बढेको कानुन व्यावसायीको ठहर छ ।
बढी मात्रामा वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रीमान्का श्रीमती छन् । त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जाल र प्रेम विवाह गर्नेले सम्बन्ध–बिच्छेद माग्ने गरेको अधिवक्ता चन्द्रबहादुर केसीले बताए । पर्वत जिल्ला अदालतका अनुसार संहिता लागू हुनुअघि आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा जम्मा ८० मुद्दा दर्ता भएका थिए । हाल पुरुषले पनि सम्बन्ध–बिच्छेदको बाटो खोज्न सक्ने व्यवस्था भएपछि पहिलो वर्षमै मुद्दाको संख्या दोब्बरभन्दा बढी बढेको हो । संहिता लागू भएपछिको वर्षमा १ सय ७१ मुद्दा परेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
