२०१८ डिसेम्बरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिका भ्रमण गरेयता राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्धबारे दुइटा कोणबाट तीव्र बहस भइरहेको छ। नेपाल इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)को अंग हो कि होइन र नेपाल यसमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन ? अमेरिकाले नेपालका लागि प्रदान गर्ने ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग जुन मिलेनियम च्यालेन्च कर्पाेरेसन (एमसीसी) परियोजनामार्फत आउँदै छ, त्यो आईपीएसको अंग हो कि होइन ? र, यसका सर्तहरू मानेर सहयोग लिने कि नलिने ?
सन् २०१८ र सन् २०१९ मा सो रणनीतिलाई केन्द्रमा राखेर अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले निरन्तर नेपाल भ्रमण गरे। उनीहरूको स्पष्ट भनाइ थियो- हामीले यस क्षेत्रमा गर्ने सम्पूर्ण सहयोग र काम आईपीएसअन्तर्गत नै हो। यसै सिलसिलामा एमसीसी र आईपीएस सम्बन्धमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले निरन्तर दोहोर्याएको विषय हो- यो एक अमेरिकी नीति हो, हामीले कसैलाई पनि हस्ताक्षर गरेर यसमा सहभागी हुन भनेका छैनौं। तर हामीले यस क्षेत्रमा जे गर्छौं, त्यो हाम्रो रणनीतिभित्र नै हो।
नेपालमा तीव्र बहसकै बीचमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले २०१९ जुनमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्यो, जसले झन् आशंका जन्मायो। विदेश मन्त्रालयले नभई रक्षा मन्त्रालयले यो रणनीति सार्वजनिक गर्यो ? त्यसैले यसको भित्री उद्देश्य नेपाललाई जबर्जस्ती सैन्य गठबन्धनमा तान्ने त होइन ? अमेरिकी दस्तावेजहरू हेर्दा एमसीसी स्पष्ट रूपमा आईपीएसको एउटा कार्यक्रम देखिन्छ। अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको इन्डोप्यासिफिकका मुख्य पक्ष - जुन यहाँ बुँदागत रूपमा चर्चा गरौँ :
सुरक्षा : हलिउडदेखि बलिउडसम्म
अमेरिकी आधिकारिक दस्तावेजअनुसार पछिल्लो समयमा इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएका छन्, जसले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामै असर गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ। यसले क्षेत्रीय सुरक्षा र विश्वको स्थायित्वलाई नै असर गर्ने दाबी उसले गरिरहेको छ। यसका लागि उसले तीनवटा सुरक्षा चुनौती देखाएको छ। पहिलो, चीनले साउथ चाइना सीमा निर्माण गरेको सैनिक पूर्वाधार, यस क्षेत्रका साना मुलुकमा अपनाएको ‘जबर्जस्ती आर्थिक नीति र सैनिक नीति’। दोस्रो, उत्तर कोरियाको आणविक हतियारलाई उसले यस क्षेत्रको अर्को सुरक्षा चुनौती ठानेको छ।
नेपालमा एमसीसीको सन्दर्भमा उत्पन्न बहस यस क्षेत्रमा अमेरिका-चीन बढ्दो द्वन्द्वको मुखरित रूप हो, जुन आगामी दिनमा अझ प्रस्फुटित हुने देखिन्छ।
त्यसैगरी दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा स्लामिक स्टेटको फैलँदो जालो र यस क्षेत्रमा फैलँदो आतंकवादी गतिविधिलाई उसले अर्को सुरक्षा चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसका लागि यस क्षेत्रका मुलुकहरूसँग मिलेर काम गर्ने नीति अमेरिकी सरकारले अगाडि सारेको छ। इन्डोप्यासिफिकको सुरक्षा पाटोका रूपमा अमेरिकाले यस क्षेत्रका मुलुकसँग सैन्य तालिम र सामुद्रिक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीहरूले आईपीएसलाई हलिउडदेखि बलिउडसम्मको सुरक्षामा केन्द्रित रहेको बताउने गरेका छन्। यति मात्र होइन, यस क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा पनि निकै पेचिलो बनेको छ। यस क्षेत्रका साना मुलुक आफैंले मात्र ती चुनौती सामना गर्न नसक्ने र त्यसका लागि सहयोग गर्न भन्दै अमेरिकी अधिकारी नेपाल आइरहेका छन्।
आईपीएसको कुरा गर्दा अमेरिकाले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सन्दर्भमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई आईपीएसको एक अंग मानिएको छ। सो नीतिमा भनिएको छ, ‘इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र र निरंकुश वल्ड अर्डर निर्माण गर्न चाहने दुई भिजनको बीचमा तीव्र भूराजनीतिक प्रतिपस्र्धा छ।’ सन् २०१९ को जुनमा सार्वजनिक रणनीतिमा पनि यस क्षेत्रमा भिजन र विषय मिल्ने मुलुकहरूसँग यस क्षेत्रको सुरक्षाका लागि एलाइन्स निर्माण गर्ने र भइरहेका एलायन्सहरूलाई अझ विस्तार गर्ने उल्लेख छ। त्यसैले नेपाललगायत अन्य मुलुकसँग सैन्य गठबन्धन बनाउने अभिप्राय पनि सो दस्तावेजको देखिन्छ। तर जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने देखिँदैन। तर नेपाली सेनासँग भने अमेरिकाले पछिल्लो समयमा सहकार्य निकै बढाएको छ। डिसेम्बरमा मात्र अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दुई स्काई ट्रक प्रदान गरेको छ।
आर्थिक पक्ष
विशेषगरी इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको सैन्य र आर्थिक प्रभाव बढिरहेको छ। यसका कारण यस क्षेत्रको आर्थिक व्यवस्थामा तीव्र परिवर्तन आइरहेको छ। यसले आफूलाई नयाँ अवसर र चुनौती एकैसाथ प्रदान गरेको बुझाइ अमेरिकाको छ। अमेरिकाको एउटै लक्ष्य हो- चिनियाँ प्रभाव कम गर्ने र आफ्नो लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण अनि आवश्यक पूर्वाधारसमेत निर्माण गर्ने। यो रणनीतिको आर्थिक पाटोभित्र पनि विभिन्न विषय छन् :
अमेरिकी आर्थिक लगानी
अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको एसिया रिएस्युरेन्स इनिसिएटिभ एक्टअनुसार पछिल्ला वर्षमा अमेरिकाले यस क्षेत्रमा ठूलो धनराशि विनियोजन गरेको छ। आगामी पाँच वर्ष अर्थात् सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्म यो क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष १५ सय मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा अमेरिकी कंग्रेसले सन् २०१८ मै घोषणा गरेको थियो। सोही ऐनअनुसार बजेट निम्न क्षेत्रमा खर्च हुनेछ : (क) यस क्षेत्रमा आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई अझ सुदृढ बनाउने (ख) यस क्षेत्रका पार्टनर मुलुकहरूको कुनै पनि सुरक्षा चुनौतीसँग लड्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्ने जसमा सैन्य तालिम र शिक्षा महत्वपूर्ण पक्ष हो (ग) यस क्षेत्रका विभिन्न मुलुकसँग दुईपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा सुरक्षा चुनौतीका बारेमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने (घ) विशेषगरी दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकसँग प्रतिआतंकवाद गतिविधि सञ्चालन गर्ने (ङ) पार्टनर मुलुकहरूसँगको प्रजातान्त्रिक प्रणाली र सुशासनको पक्षलाई सुदृढ बनाउने (च) पार्टनर मुलुकहरूमा लगानीका लागि पारदर्शी, खुला र भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने (छ) पार्टनर देशहरूको प्राकृतिक स्रोत र साधनको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने, जुन आर्थिक विकाससँग एकदमै जोडिएको छ (ज) दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्रमा म्यारेटाइम डोमेन जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने र यसका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा विभिन्न तालिम गर्ने र दक्षिण एसियाका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू बंगलादेश, नेपाल र
श्रीलंकासँग सहकार्य बढाउने। दक्षिण एसियामा अमेरिकाले आईपीएसअन्तर्गत पछिल्लो समयमा नेपाललाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ र पछिल्लो समयमा उसले आफ्ना विभिन्न आधिकारिक दस्तावेजमा नेपालको नाम नै उल्लेख गर्न थालेको छ। यी सबै गतिविधि सञ्चालन गर्न जापान, अस्ट्रेलिया, भारतलगायतका मुलुकसँग सहकार्य गर्ने विषय अमेरिकी दस्तावेजहरूमा उल्लेख गरिएको छ। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, जापान, फिलिपिन्स, भारतलगायतका मुलुकसँग अझ नजिकको सहकार्य गर्ने अमेरिकी नीति छ। त्यसैले नेपालमा बहस गरिएजस्तो सैन्य मात्र होइन, आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न पाटाका विषयमा समेत अमेरिकाले नेपालमा अन्य मुलुकसँग सहकार्य गर्न चाहेको देखिन्छ।
अमेरिकी आर्थिक स्वार्थ
पछिल्लो समयमा चीनले तीव्र आर्थिक विकास गरिरहँदा आफ्नो आर्थिक शक्तिलाई कायम राख्नु अमेरिकाका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ त्यसैले उसले आर्थिक पक्षलाई सो रणनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ। पछिल्लो दशकमा इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीहरू छन् जसलाई विश्व अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा लिइन्छ। अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष लगानी गर्ने मुलुक आफू रहेको अमेरिकाको दाबी छ। सन् २०१८ मा अमेरिकाले यस क्षेत्रसँग १.९ ट्रिलियनभन्दा बढीको दुईतर्फी व्यापार गरेको अमेरिकी दाबी छ।
अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सले सन् २०३० सम्मको इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक भविष्यवाणी यस्तो गरेको छ
- सन् २०३० सम्म विश्वको ६६ प्रतिशत मध्यम वर्ग जनसंख्या यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेछ
- ५९ प्रतिशत मध्यमवर्ग उपभोक्ता यस क्षेत्रमा बस्ने छन्।
त्यसैले यस क्षेत्रको बजार र अर्थतन्त्रमा अमेरिका आफ्नो प्रभुत्व बढाउन चाहन्छ। इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रको बजार संरक्षण उसको एउटा महत्वपूर्ण मिसन हो। त्यसैगरी एसियाली विकास बैंकको पछिल्लो तथ्यांक यस्तो छ ः
- एसियाली मुलुकहरूले १४० भन्दा बढी दुईपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरू गरेका छन्
- ७५ वटाभन्दा बढी व्यापार सम्झौताहरू पाइपलाइनमा छन्
इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रका तीन मुलुक अस्ट्रेलिया, सिंगापुर र दक्षिण कोरियासँग अमेरिकाले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा अमेरिकाको मुख्य जोड भनेको यस क्षेत्रमा अमेरिकी निजी कम्पनीहरूलाई लगानी र व्यापार गर्न सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्ने हो। त्यसैगरी अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई पनि अमेरिकाले आफ्नो प्राथमिकताभित्र राखेको छ, जुन विषय एमसीसीमासमेत उल्लेख छ। बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गर्नेलाई कारबाही गर्न यस क्षेत्रका मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति अमेरिकाले लिएको छ। विशेषगरी चीनले यसलाई उल्लंघन गरेको अमेरिकी ठम्याइ छ। त्यसैले अमेरिकाको अहिलेको एउटा प्रमुख उद्देश्य भनेको आफ्नो प्रभाव रहेका विश्वका आर्थिक संस्थाहरूको आर्थिक लगानी यो क्षेत्रमा बढाउने र आफ्ना निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने हो। त्यसैले यति बेला अमेरिकाले ‘चिनियाँ लगानीका खतराहरू’ औंल्याइरहेको छ, जसको उद्देश्य चिनियाँ लगानीलाई सकेसम्म रोक्नु हो।
यस क्षेत्रमा अमेरिकी आर्थिक स्वार्थको विषयमा कुरा गर्दा सन् २०१९ मा अमेरिकाले स्थापना गरेको डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पाेरेसनलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ कानुन निर्माणमार्फत अमेरिकाले ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पाेरेसन र डेभलपमेन्ट क्रेडिट कर्पाेरेसनलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूपमा माथि उठ्न लागेका र नयाँ बजारको सम्भावना भएका मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रकोलाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु र उनीहरूका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नु हो। आर्थिक रूपमा कम लगानी भएका मुलुकले सो पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसैले आफूले नै लगानी गरेर सो पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी नीति हो। यसलाई पनि अमेरिकाले आफ्नो आईपीएसभित्रै नै राखेको छ। सो रणनीतिअन्तर्गत यी निकायका उच्च अधिकारीहरूले अमेरिकी लगानीका लागि वातावरण बनाउन यस क्षेत्रको निरन्तर भ्रमण गरिरहेका छन्।
इन्डोप्यासिफिक इनर्जी नीति र नेपाल
इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा पर्याप्त, भरपर्दाे र सहज ऊर्जाको व्यवस्था गरी यस क्षेत्रमा गरिबी घटाउने, आर्थिक वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने अमेरिकी नीति हो जुन इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत पर्छ। यस क्षेत्रको बढ्दो आर्थिक गतिविधिसँग ऊर्जाको माग तीव्र हुने र त्यसको सुरक्षाका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने नीति अमेरिकाले लिएको छ। त्यसका लागि सन् २०१९ देखि २०३३ सम्म प्रत्येक वर्ष १ मिलियन अमेरिकी डलर यस क्षेत्रमा खर्च गर्ने अमेरिकी नीति हो। त्यसैले नेपालको एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने सर्त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनअन्तर्गत राखिएको हो। यस क्षेत्रमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि अमेरिका एक्लै होइन, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंङ्कसँग सहकार्य गर्ने नीति पनि अमेरिकाले लिएको छ। यस लगानीले अन्य अमेरिकी र आफू अनुकूलका कम्पनी पनि नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित होऊन् भन्ने उद्देश्य सो रणनीतिको हो। त्यसैले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका अन्य क्षेत्रमा पनि अमेरिकाले आगामी दिनमा लगानी बढाउने देखिन्छ। अहिले एमसीसीमार्फत निर्माण हुन लागेको प्रसारण लाइन निर्माण नेपाल, अमेरिका र भारतको सहकार्यको एउटा परियोजना हो।
अमेरिकी मूल्य र मान्यताको रक्षा
आईपीएसमार्फत अमेरिकाले प्राप्त गर्न चाहेकोचाहिँ के हो त ? निश्चय नै यस क्षेत्रमा अमेरिकी मूल्यमान्यताको रक्षा र सुदृढीकरण। एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य हो- अमेरिकी मूल्यमान्यता रहेको अहिलेको विश्व व्यवस्थालाई कायम राख्ने जसलाई चीनले खुला चुनौती दिएको छ। इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा मानवअधिकार र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रवद्र्धन सीधै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अमेरिकी बुझाइ छ। त्यसैले आईपीएसको एउटा मुख्य उद्देश्य भनेको मानव अधिकार, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र सुशासनका लागि सहयोग गर्नु हो। विशेषतः कम्बोडिया, चाइना, लाओस, थाइल्यान्ड र भियतनाममा मानव अधिकार र नागरिक अधिकार संकटमा परेको भन्दै सो प्रवृत्ति अन्य मुलुकमा पनि यो विस्तारै हुँदै जाने र आफ्नो मूल्यमान्यता नै यस क्षेत्रमा धरापमा पर्ने अमेरिकी विश्लेषण हो। त्यसैगरी म्यानमार र फिलिपिन्समा पनि अमेरिकी चासो हो। यस क्षेत्रका अन्य मुलुकमा पनि आर्थिक र सैनिक सुदृढीकरणमार्फत आफ्नो विचारलाई पनि निर्यात त गर्ने होइन भन्ने अमेरिकी चासो देखिन्छ।
त्यसैले स्पष्ट रूपमा भन्दा यस क्षेत्रमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि हुने आन्दोलनमा सहयोग गर्ने अमेरिकी नीति देखिन्छ। यति मात्र होइन, अमेरिकी मूल्य र मान्यताविरुद्ध जाने मुलुकहरूविरुद्ध कूटनीतिक माध्यमले विभिन्न दबाब दिने अमेरिकी रणनीति छ। राष्ट्रसंघमार्फत नाकाबन्दी लगाउने अथवा यस क्षेत्रका विभिन्न मुलुकसँग मिलेर त्यस्ता मुलुकलाई एक्लो पार्ने। यसको पछिल्लो उदाहरण उत्तर कोरियामाथि राष्ट्रसंघले लगाएको नाकाबन्दी जसको मुख्य पक्ष अमेरिका थियो। अमेरिकाको पहलमनै नेपाललगायत अन्य विभिन्न मुलुकमा विभिन्न आर्थिक गतिविधिमा संलग्न अमेरिकी नागरिकलाई फिर्ता पठाइएको छ। त्यसैगरी यस क्षेत्रमा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु सो रणनीतिको अर्काे महत्वपूर्ण उद्देश्य देखिन्छ। यसका लागि नागरिक समाजलगायत विभिन्न संघसंस्थालाई आर्थिक र अन्य सहयोग गर्ने उसको अर्काे रणनीति देखिन्छ।
आईपीएस र एमसीसी
रणनीतिमा धेरै विषय समावेश छन्, जुन माथि नै उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले एमसीसी एउटा अंग होइन कि त्यसभित्रको आर्थिक पाटोको सानो कार्यक्रम हो जुन एमसीसीमार्फत कार्यान्वयन हुँदै छ। एमसीसीको पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा अन्य अमेरिकी सहयोग कार्यक्रमबारे सन् १९९० को अन्त्यतिर अमेरिकामा व्यापक असन्तुष्टि फैलियो। उनीहरूको निष्कर्ष थियो- यूएसएडमार्फत जाने कार्यक्रमले मात्र अमेरिकी विदेश नीतिका उद्देश्यहरू पूरा भएन, अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ। यहाँ राजनीतिक दलहरूबीचको व्यापक छलफलपछि यससम्बन्धी नयाँ कानुनको निर्माण सन् २००३ मा भयो। यसका लागि अमेरिकी सरकारले वार्षिक रूपमा पाँच बिलियन डलर विनियोजन गर्ने गर्छ र यसको कार्यान्वयनको अनुगमन पनि अमेरिकी सरकारले नै गर्छ। विश्वभर एमसीसीका मुख्य तीनवटा कार्यक्रम हुन्छन्- पहिलो, कम्प्याक्ट हो जुन पाँचवर्षे लगानी हो। दोस्रो, क्षेत्रीय अनुदान हो, जसअन्तर्गत दुई देशबीचको व्यापार र वाणिज्यलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम पर्छ। तेस्रोमा सानो लगानीका थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम पर्छ, जसमा कुनै नीतिगत कामका लागि थोरै रकम प्रदान गरिन्छ।
सन् २००६ देखि विभिन्न देशमा एमसीसी कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। अहिले विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा सो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। सबैभन्दा बढी एमसीसी कार्यान्वयन भएका मुलुक अफ्रिकाका छन् भने केही युरोपेली मुलुकले पनि सो परियोजना लागू गरेका छन्। कृषि, सडक, ऊर्जा, बाटो र यातायात यस कार्यक्रमका प्रमुख क्षेत्र हुन्। त्यसैले एमसीसीमार्फत अमेरिका आफ्नो परराष्ट्र नीतिका उद्देश्य र लक्ष्यहरू पूरा गराउन चाहन्छ।
नेपालले के गर्ने ?
अमेरिकी दस्तावेजमा उल्लेख गरिएझंै सो रणनीतिका तीनवटा अभिन्न अंग छन्- सुरक्षा, अमेरिकी मूल्यमान्यताको प्रवद्र्धन र आर्थिक पक्ष। त्यसैले हामीले एमसीसीमार्फत लिन लागेको सहयोग पनि आईपीएसभित्रैको देखिन्छ। कुनै पनि शक्ति मुलुकको कुनै पनि नीतिलाई पूर्ण रूपले अस्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसैले सो रणनीतिको आर्थिक सहयोग लिने र सैन्य गठबन्धनका पक्षलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गर्ने। सो नीतिको सबै पक्ष हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूलका विषयलाई मात्र स्वीकार गर्ने हो। जहाँसम्म एमसीसीमा उल्लेख सर्तहरूको विषय छ, त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार संसद्लाई दिनुपर्छ। यति धेरै विवाद भएपछि अब संसदीय अनुमोदनपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा भविष्यमा कुनै कठिनाइ आउँदैन। संक्षेपमा भन्दा नेपालमा एमसीसीको सन्दर्भमा उत्पन्न बहस यस क्षेत्रमा अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो द्वन्द्वको मुखरित रूप हो जुन आगामी दिनमा अझ प्रस्फुटित हुने देखिन्छ।
अमेरिकी सरकारका आधिकारिक दस्तावेजहरू आईपीएस, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, अमेरिकी अधिकारीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूका आधारमा यो सामग्री तयार पारिएको हो। यहाँ प्रयोग भएका तथ्यांक र विवरण पनि तिनैमा आधारित छन्।)
@KamalDevBhatta1
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
