त्रिशूलीपारी समानान्तर सडक

त्रिशूलीपारी समानान्तर सडक

काठमाडौं : धादिङको गल्छीदेखि मुग्लिङसम्म त्रिशूलीपारी समानान्तर सडक निर्माणका लागि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गतको मुग्लिनदेखि गल्छीसम्मको साँघुरो सडकको वैकल्पिक सडककको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको हो।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कँडेल, सदस्य सुशील भट्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव देवेन्द्र कार्की, सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख राजेन्द्रराज शर्मालगायत धादिङका सांसद, जनप्रतिनिधिले त्रिशूली पारी सडक बनाउने सकिने बारेमा स्थलगत अनुगमन गरेका छन्। यसरी समानान्तर सडक निर्माण गर्दा गल्छीदेखि मुग्लिङसम्म एकतर्फी ट्राफिक सञ्चालन हुने गरी सवारी चाप कम गर्न सकिनेछ। यसले सडक जामको समस्या समाधान हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।

धादिङको गल्छीपारीदेखि धादिङको कल्लेरीटार, बेलिनटार, आदमटार, पीपलटार, सलाङघाट, बेनीदोभान हुँदै गोरखाको सिउरेनीटार, बुटार, रागीनास, छेवाटार हुँदै मुग्लिङ जोड्ने करिब ६० किमि समानान्तर सडक निर्माण गर्न अध्ययन सुरु भएको हो। मुग्लिन–नागढुंगा खण्ड राजधानी छिर्ने प्रमुख सडकको रूपमा छ। यो सडकमा दैनिक १५ हजारभन्दा धेरै सवारीसाधन गुड्ने गरेका छन्। समय क्रमसँगै सवारी चाप बढ्ने सम्भावना यथावत छ। बढ्दो सवारी चाप र ट्राफिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न त्रिशूली पारी सडकको सम्भाव्यता खोजिएको आयोगका सदस्य सुशील भट्ट बताउँछन्। ‘नदी पारी स्थानीय सवारी गुड्ने गरी सडक बनेका छन्। ती सडकलाई विस्तार गर्दा राजमार्गका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ’, भट्टले भने, ‘सडकको यथास्थिति बुझ्न स्थलगत भ्रमण गरिएको हो।’ आवश्यकताको आधारमा पारीतर्फ पनि राजमार्ग बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। नदी पारी करिब ५० किमि सवारी गुड्नयोग्य सडक निर्माण भइसकेको छ। १० किमि सडक बिस्तार गरेर निर्माण भएका सडकलाई जोडेर नयाँ राजमार्ग बनाउन सकिने सम्भावना छ।

त्रिशूली नदी पार गर्न सातवटा पक्की पुल पनि बनिसकेका छन्। नदी पारीतर्फ राजमार्ग बनाउने हो भने आवश्यकताका आधारमा पुल थप गर्न सकिन्छ। दुईमध्ये एक सडकमा अवरोध भएको वैकल्पिक सडकबाट यात्रा गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय गल्छी–त्रिशूली–रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ जोड्ने राजमार्ग पनि विस्तारको क्रममा छ। यो सडक पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएसँगै चीन र भारतका मालबहाक सवारीसाधनले पनि यही बाटो प्रयोग गर्ने सम्भावना छ। सडकको दुराअवस्थाले मुलुकको सवारी भाडादर महँगो छ। यसको प्रभाव यात्रा तथा सामानको मूल्य पनि देखिएको छ। काठमाडौं उपत्यका भित्रिने धेरै जस्तो मालबहाक सवारी यही सडक प्रयोग गर्छन्। प्राकृति प्रकोप, मर्मत सम्भारलगायत कारण बारम्बार मुग्लिन–नागढुंगा सडक अवरोध हुने गरेको छ।

काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग र कान्ति लोकपथ निर्माणको क्रममा छ। यी सडकले पनि मुग्लिन–नागढुंगा सडकको चाप घटाउने अपेक्षा छ। यी सडकबाट गुड्ने सवारीको संख्यामा आधारमा त्रिशूली पारी बाटो बनाउने विषयमा निर्णय लिने उनले बताए।

मुग्लिन–नागढुंगा विस्तार

सरकारले मुग्लिन–नागढुंगा विस्तार प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। यो सडक नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड जस्तै विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा विस्तार गर्न खोजिएको छ। नारायणगढ–मुग्लिन खण्ड दुई लेनमा ०७५ जेठमा विस्तार भइसकेको छ। मुग्लिन–नागढुंगा सडक पनि दुई लेनमा विस्तार गर्ने तयारीमा छ। यो खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ। दुई वर्ष अघि तयार गरिएको विस्तृत डीपीआर परिमार्जनको क्रममा रहेको सडक विभागका प्रमुख केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए। ‘मुग्लिन–नागढुंगा सडकको चौडा एक नासको छैन। कतै दुई लेन र केही साढे एक लेनको छ’, शर्माले भने, ‘यसलाई भने समान हुने गरी दुई लेनमा विस्तार गर्न खोजिएको छ।’

मुग्लिन–नागढुंगा सडक ८३ किलोमिटर छ। यसमा करिब ४० किलोमिटर क्लाइम्बिङ लेन हुनेछ। यो सडकमा धेरै मालबहाक सवारी गुड्ने गर्छ। मालबहाक सवारीलाई ओभर टेक गर्न अर्को लेन बनाइनेछ। मालबहाक सवारी मात्र गुड्ने ट्याक हुनेछ। समथल र खुला जमिन भएको स्थानमा मात्र क्लाइम्बिङ लेन बनाइने छ। यस्तै बाक्लो बस्ती भएको क्षेत्रमा सडकको दायाँ र बायाँ सर्भिस लेन पनि बनाइने छ। स्थानीय सवारीसाधनका कारण राजमार्गमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सर्भिस लेन बनाइने भएको हो। सर्भिस लेन स्थानीय सवारीसाधनका लागि हो।

सीतापाइला–धार्के वैकल्पिक मार्ग

मुग्लिन–नागढुंगा सडकको स्तरोन्नतिसँगै सीतापाइला–धार्के सडक खण्ड पनि विस्तार गर्ने सडक विभागको योजना छ। सीतापाइला–धार्के खण्डलाई उपत्यका छिर्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा निर्माण गरिने भएको हो। यो सडक विस्तारका क्रममा छ। यसलाई आवश्यकताका आधारमा ९ मिटरसम्म चौडा बनाउन सकिने विकल्पको पनि अध्ययन भइरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.