राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर एमसीसीको निर्णय लिन्छौँ : प्रवक्ता श्रेष्ठ

राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर एमसीसीको निर्णय लिन्छौँ :  प्रवक्ता श्रेष्ठ

बेनी : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकी सहयोग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससीसी)बाट सञ्चालन हुने परियोजनाका विषयमा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिइने बताएका छन्। 

प्रेस संगठन म्याग्दीले शनिबार बिहान बेनीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा राष्ट्रको हितलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर पार्टीको सचिवालयले छिट्टै निर्णय लिने जानकारी दिए। 

सम्झौता भइसकेको एमसीसीका परियोजना लागू गराउने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद रहेको छ। स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रश्न उठेपछि एमसीसीको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार नेकपाको सचिवालयलाई दिने निर्णय भएको थियो। 

‘एमसीसीको विषयमा यथार्थवादी भएर सबै कोणबाट विष्लेषण गरेर एउटा सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्छौ। यो धेरै जटिल विषय बन्ने स्थिति नबन्ला,’ श्रेष्ठले भने ‘राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर अबको सचिवालय बैठकबाट निर्णय लिन्छौ। राष्ट्रिय हित भनेको स्वाधीनता पनि हो। विकास पनि हो।’

एमसीसीको परियोजनामार्फत अमेरिकाले नेपालमा सडक र विद्युत परियोजनाका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रूपैयाँ) सहयोग गर्दैछ। परियोजना लागू गराउन संसदले सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

राजनीति वृत्तमा एमसीसीलाई सैन्य मामिलासँग जोडेर बहस र विवाद सिर्जना भएको छ। अमेरिकी दुतावासले शुक्रबार एमसीसीबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा सैन्य मामिला निषेधित रहेको स्पष्ट पारेको छ।

शुक्रबार प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमसीसी संसदबाट तत्काल अनुमोदन गर्न माग गरेको छ। अनुमोदन गर्न कांग्रेस एक ढिक्का रहेको भन्दै एमसीसीविरुद्ध यसअघि कांग्रेस नेताहरुले दिएको अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण र कपोकल्पित रहेको कांग्रेसले जनाएको छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘लामो प्रक्रिया पार गर्दै नेपालको हितमा कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेको अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई तत्काल संसदबाट अनुमोदन गर्न माग गरिन्छ।

श्रेष्ठले संविधानको प्रावधान र मर्म अनुसार सभामुखमा नेकपाले उमेद्वार उठाउन उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताए। उपसभामुखको राजीनामासँगै सभामुखको उमेद्वार सुनिश्चित गरेर अघि बढ्ने बताए।‘माघ ६ गते बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक फेरि सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्ने स्थिति बनाइनु हुँदैन, बनाइने छैन भन्नेमा विश्वस्त छौ,’  प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.