काठमाडौं : विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने सहमति मेडिकल कलेज सञ्चालकले पालना गरेका छैनन्। बर्सेनि ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उनीहरूले अभिभावकलाई जिल्याउँदै आएका छन्। सरकारको निर्देशनसमेत अटेर गरेका छन्।
उनीहरूले अतिरिक्त शुल्क समायोजन वा फिर्ता जुन अनुकूल हुन्छ त्यही गर्ने सहमति शिक्षा मन्त्रालयसँग मंसिर १० गते गरेका थिए। त्यो काम भोलिपल्टदेखि नै गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले जनाएका थिए। तर, विद्यार्थीलाई भर्पाई नदिई शुल्क असुलेका कलेजले फिर्ता दिनुको साटो मानसिक तनाव दिँदै थप शुल्क लिएको पाइएको छ। कलेजले प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल गराइदिने धम्की दिएका छन्।
केहीले समायोजन गर्ने आश्वासन दिँदै विद्यार्थी झुलाइरहेका छन्। केहीमा फिर्ता वा समायोजनमध्ये के गर्ने भन्ने टुंगोसमेत लागेको छैन। ‘मध्यरातमा गरेको सहमति हामीलाई भुलाउने मेसो मात्र देखियो’, चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुजन कडरियाले भने, ‘अहिलेसम्म केही प्रगति भएको छैन। समायोजन अन्योलमै छ। कसरी कहिलेदेखि दिने भन्ने निश्चित छैन।’
विगतमा आन्दोलन चर्को रूपमा उठेकाले चर्चा बढेको थियो। ‘हामी चुप लागेर बसेकाले कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन’, उनले भने।
चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्रीले कलेज सञ्चालक अपराधउन्मुख भएको बताए। ‘गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालक कोही मुद्दा खेपिरहेका छन्, कोही फरार छन्’, उनले भने, ‘यो व्यवसायमा अपराधीकरण मिसिन पुग्यो।’
अभिभावकले शुल्क फिर्ताको मागसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय डिनको कार्यालय र अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए। गृह र शिक्षा मन्त्रालयका निर्णयलाई आधार मान्दै त्रिविले आफूमातहतका मेडिकल कलेजलाई शुल्क समायोजन वा मिलान गर्न ताकेता गरेको थियो। त्रिवि योजना निर्देशनालयले मेडिकल कलेजलाई शुल्क मिलानका लागि पत्राचार गरेको थियो। यसअघि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको छानबिन उपसमितिले शुल्क मिनाहा र समायोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सरकारसँग भएको सहमतिमा शैक्षिक वर्ष २०७४÷७५ र ७५÷७६ मा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले फिर्ता वा समायोजन गर्ने उल्लेख थियो। यी दुवै शैक्षिक वर्ष कलेजले बंैकिङ प्रणालीबाट रकम लिएका थिए।
शैक्षिक वर्ष २०७२÷७३ र २०७३÷७४ का लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा अध्ययन गरी अतिरिक्त शुल्क लिएको वा नलिएको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अध्ययन गर्ने निर्णय भएको थियो। २०७६÷७७ का लागि भने आयोगले तोकेको शुल्कअनुसार विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तथा अन्य वर्षका लागि वैज्ञानिक ढंगबाट शुल्क निर्धारण गर्ने सहमति भएको थियो। चितवन मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक डा. हरिश्चन्द्र न्यौपानेले भने मन्त्रालयमा भएको सहमतिअनुसार शुल्क फिर्ता वा समायोजन हुने बताए। ‘सहमति पालना गर्न प्रतिबद्ध छौं’, उनले भने, ‘केही कलेजमा बाँकी होला तर हामीले सफ्टवेयरबाटै शुल्क समायोजन गरिसकेका छौं।’
कोही मुद्दा खेप्दै, कोही फरार
गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्यालले ठगी मुद्दा खेपिरहेका छन्। जिल्ला अदालत कास्कीले मागेको १७ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका अर्याललाई पटके ठगीको आरोप पुनः लागेको छ। ६ महिनाअघि उनलाई सरकारले तोकेभन्दा १५ लाख बढी शुल्क असुलेको अभियोग लगाएको थियो। यसपटक ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुलेको आरोप छ।
विद्यार्थीले दायर गरेको मुद्दामा ठगी अभियोग पुष्टि भएपछि रकम बुझाएको ६ महिनापछि उनलाई सरकारी निकायले ठगी गरेको आरोप लगाएको छ। अर्यालले ठगी गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केन्द्रले गरेको छानबिनमा सबैभन्दा बढी गण्डकी कलेजले मात्र विद्यार्थीबाट ४३ करोड ४ लाख ९० हजार बढी असुलेको पाइएको छ।
१२ वटा कलेजले उठाएको रकम हेर्दा झन्डै ३ अर्ब पुग्छ। प्रतिवेदनमा पनि मेडिकल कलेजले प्रतिविद्यार्थी २ लाखदेखि २५ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाइएको उल्लेख छ। पर्सा वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालकको मिलेमतोमा आफूहरूमाथि कुटपिट गरेको मुद्दा दर्ता गराउन गएका उजुरीलाई भने जिल्ला प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको आन्दोलनरत विद्यार्थीको आरोप छ।
निरीह राज्य
मेडिकल शिक्षामा लुट गरिरहँदा पनि राज्य निरीह भएकोमा अभिभावक चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ‘देशव्यापी रूपमा विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिए पनि सरकारले सहमतिको खोस्टो बनाएर अभिभावकको आँखामा छारो हाल्नेबाहेक केही काम गरेन। विद्यार्थीमाथि अर्बौं लुट भइरहँदा पनि सरकार किन मूकदर्शक छ ? ’, डा. क्षेत्रीले प्रश्न गरे।
नेताको चुनाव खर्चदेखि उपचारसम्म मेडिकल कलेज सञ्चालकले व्यहोर्ने गरेकाले कारबाही हुन नसकेको दाबी उनले गरे। मेडिकल शिक्षा राजनीतिज्ञका लागि नयाँ भन्सार भएको जिकिर उनले गरे। ‘लुटको मामिलामा सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष कुनै पनि ठूला दल चोखा वा इमानदार छैनन्’, उनले भने, ‘चुनाव खर्चदेखि नेताको उपचारसम्म मेडिकल कलेज सञ्चालकबाट उठाउने गरिएकैले नेताहरू लाचार भएका हुन्। सरकार बलियो छ। दोषीलाई दण्डित गर्छ भन्नु प्रधानमन्त्रीको भद्दा मजाक मात्रै हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
