काठमाडौं : सरकारले नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात समितिका बहालवाला कार्यसमिति तथा भूपु कार्यसमिति पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात समितिका पदाधिकारीले अनधिकृतरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले यो अनुसन्धानको विषय भएकाले यसतर्फ अहिले नै केही भन्न नसकिने बताए। यातायात समितिले विगतमा सवारी धनीसँग गैरकानुनी तवरबाट रकम असुली गर्थे। व्यवसायीले समितिमातहत रुटमा सवारी सञ्चालन गर्न प्रतिबस ३ लाख रुपैयाँसम्म रुट इजाजतका लागि रकम उठाउँथे। सरकारलाई बुझाउने राजस्व जम्मा ५ सय रुपैयाँ मात्र थियो। बिमा, कर्मचारीको तलब, ट्राफिक प्रहरीलाई कमिसन भन्दै लामो दुरीका यातायात व्यवसायीसँग दैनिक १५ सय रुपैयाँ र छोटो दुरीका लागि ५ सय रुपैयाँ असुल्ने गरेका थिए। सवारी धनीसँग असुली गरिएको रकम यातायात समिति र नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका कार्यसमितिको मिलोमतोमा दुरुपयोग भएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाउन लागिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीका अनुसार यातायात समिति र नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघमा आबद्ध भएपछि बहालवाला र भूपु कार्यसमिति पदाधिकारीको सम्पत्ति वृद्धि भएको छ। ‘महासंघमा संलग्न हुनुअघि निम्न आय भएका त्यसपछि अर्बपति भएका छन्। उनीहरू कसरी एकाएक धनाढ्य भए? ’, ती अधिकारीले भने, ‘यसमा केन्द्रित रहेर विभागले अनुसन्धान गर्छ।’ अवैध सम्पत्ति आजर्न गरिएको भेटिए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको भागिदारी हुनुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गठन भएको हो। यो व्यावसायिक संगठन हो। यातायात समिति ‘संस्था दर्ता ऐन, २०३४’ अन्तर्गत गठन भएको हो। ऐनको १४ नम्बर प्रस्तावनामा संस्थाको विघटन र त्यसको परिणामको व्यख्या गरिएको छ। उक्त प्रस्तावनाको (१) उपदफामा संस्थाको विधानबमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम विघटन भएको संस्थाको दायित्वको हकमा सो संस्थाको जायजेथाले खामेसम्म त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ भन्ने प्रावधान छ।
सरकारले २०७५ असार मसान्तदेखि संस्था दर्ता ऐनअनुसार गठन भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्यो। यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्यो। यो कार्यावधि निर्देशिका लागू भएपछि दर्ता हुने कुनै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधन पञ्जीकरण नभइ रुट इजाजत जारी नगरिने उल्लेख छ।
त्यही व्यवस्थालाई बल पुग्ने गरी २०७५ वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयअनुसार यातायात समितिको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति सरकारको हुनुपर्ने थियो। यातायात समितिको इजाजत नवीकरण हुने प्रावधानमा विषय यातायात व्यवसायी एकबद्ध भएर आन्दोलनमा उत्रेका थिए। तत्काल यातायात समितिको रकम राष्ट्रियकरण गर्दा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने सम्भावना थियो। साढे दुई महिनाको अवधिमा करिब पाँच लाखको हाराहारीमा रहेका सार्वजिनक यातायातलाई कम्पनीमा ल्याउन पनि सम्भव थिएन। उक्त कानुनी प्रावधानलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लग्न सरकारलाई व्यावहारिक जटिलता थियो। मुलुकभर सञ्चालन हुने धेरै सार्वजनिक सवारीसाधन यातायात समिति मातहत थिए। साझा यातायात, मयुर, महानगरलगायत थोरै सवारीसाधन मात्र कम्पनीमार्फत सञ्चालनमा थिए।
सुरुवाती चरणमा यातायात समितिविरुद्ध आक्रामक रवैया अपनाएको सरकारले २०७५ वैशाख २१ गते सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै २ सय ४५ समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो। गृह मन्त्रालयको रोहवरमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र जारी गर्दै ती यातायात समितिको रकम रोक्का भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट छानबिन गर्ने निर्णय भएको थियो।
मुलुकभर तीन सय सात यातायात समिति सक्रिय थिए। तीमध्ये ६२ वटाको खाता वाणिज्य बैंकमा नभएकाले त्यसबेला रोक्का भएको थिएन। २०७५ साउन ६ गते गृह र भौतिक मन्त्रालयले यातायात यातायात समितिको खर्चको विवरण सीडीओ कार्यालयमा पेस गरे ३५ दिनसम्म भुक्तान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। ३५ दिनपछि बाँकी रकम स्वतः राष्ट्रियकरण हुने जनाइएको थियो। तर, यातायात समितिको प्रभाव तथा सौहाद्र्ध पूर्ण वातावरणमा कम्पनीमा ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकार तत्कालीन समयमा केही लचक बनेको थियो। अन्तिम पटक २०७६ जेठ १८ गतेसम्म कम्पनीमा दर्ता गर्न म्याद थपियो।
जेठ १८ पछि कम्पनीमा दर्ता नभएका सार्वजनिक यातायातको रुट इजाजत नवीकरण नगरिएको विभागको दाबी छ। अहिले समिति मातहत सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छैनन्। सबै समिति कम्पनीमा आवद्ध भएपछि सरकार कडारूपमा प्रस्तुत हुने आकलन विपरीत मन्त्रिपरिषद्ले साउनमा कम्पनीमा रूपान्तरण भएका यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खातामा रहेको रकम रूपान्तरित कम्पनीको खातामा सार्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो। रुपान्तरित यातायात कम्पनीले पनि यातायात समितिजस्तै सवारी धनीसँग सडक दुर्घटनामा घाइते हुनेको उपचार खर्च र कमिसनको नाममा रकम उठाइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
