कोरोना भाइरस : भारतले गर्‍यो विदेशीलाई यात्रामा प्रतिबन्ध

कोरोना भाइरस : भारतले गर्‍यो विदेशीलाई यात्रामा प्रतिबन्ध

 भैरहवा : विश्‍व स्वास्थ्य संगठनले बुधबार राती कोरोना भाइरसलाई महामारी घोषणा गरेसँगै भारत सरकारले सोही रातीबाट  विदेशी नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको सबै भिसा र इ-भिसा रद्द गरेको छ। २०२० मार्च ११ वा सो भन्दाअघि प्रदान गरिएको भिसा यो सँगै रद्द गरिएको हो।

भारतले बुधबार राती नै एक ट्राभल एडभाइजरी र भिसा प्रतिबन्धको सूचना जारी गर्दै कूटनीति, आधिकारिक, संयुक्त राष्ट्र संघ÷अन्तराष्ट्रिय संगठन, रोजगार, परियोजना बाहेकका अन्य सबैलाई वर्तमानमा रहेको सबै भिसा १५ अप्रिल २०२० सम्मलाई रद्द गरेको जनाएको छ । भिसा रद्द सम्बन्धी नियम मार्च १३ शुक्रबार (फागुन ३०) बाट लागू हुने बताएको छ ।

यसअघि भारतमा आइसकेका सबै विदेशीको भिसा मान्य रहने र उनीहरुले भिसाको समय थप वा अन्य कामका लागि नजिकको 'एफआरआरओ' मोड्युलमार्फत सम्पर्क गर्न भिसा प्रतिबन्ध सम्बन्धि अध्यागमन ब्युरोले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ । भारत सरकारले भारतीय नागरिकसहित अन्य देशका यात्रुहरुलाई अनावश्यक यात्रा नगर्न सल्लाह समेत दिएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्।

हाल डबल इन्ट्री भिसामा भारत भ्रमणमा रहेका विदेशी पर्यटकलाई भारतले नेपाल भ्रमण गर्नका छुट दिने बताइएको छ । तर, स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका र फेरी स्थलमार्गबाटै भारत भइ आफ्नो देश फर्कनेको हकमा भने केही बताइएको छैन् ।

नेपाली, भुटानी र माल्दिभ्सका नागरिकको हकमा भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । माल्दिभ्सका नागरिकहरु यसअघि राहादानी मात्र लिएर भारत आउने गर्थे । उनीहरुलाई भिसा आवश्यक थिएन । यो सँगै नेपाली, भुटानी र राहदानीसहित मात्र माल्दिभ्सका नागरिक भारत आउजाउ गर्न सक्नेछन् । तर, नेपालीसहित कुनै भारतीय नागरिक हवाई माध्यमद्वारा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको देशबाट भारत आए १४ दिन भारतीय क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने जनाइएको छ ।

भारतले चीन, जापान, इरान, दक्षिण कोरिया, इटाली, जर्मनी, स्पेन र फ्रान्सका नागरिकलाई भारत भ्रमणमा यसअघि रोक लगाइसकेको छ । भारतमा हालसम्म ६२ जना बढीलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टी भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.