कोभिड–१९ को त्रास : लामो दूरीका सवारी आवागमन रोकियो

कोभिड–१९ को त्रास : लामो दूरीका सवारी आवागमन रोकियो

काठमाडौं : कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को सम्भावित जोखिमलाई ख्याल गर्दै सोमबारदेखि लामो दूरीका सवारीसाधन आवागमन रोकिएको छ। सरकारको आजदेखि लामो दूरीका सवारीसाधन रोक्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको आइतबार बसेको बैठकले आजदेखि लामो दूरीका सवारीसाधन आवागमन रोक्ने निर्णय गरेको थियो।

सवारीसाधनमा हुने भीडभाडका कारण सो भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने जनाउँदै सरकारले चैत २१ गतेसम्म सार्वजनिक सवारीसाधन रोक्ने निर्णय गरेको थियो। महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नै लामो दूरीका सवारीसाधन आइतबार राति १२ बजेदेखि रोकिएको जानकारी दिए। 

'काठमाडौँ उपत्यकामा र छोटो दूरीमा चल्ने सवारीसाधन भने रोकिएका छैनन्, लामो दूरी कतिलाई मान्ने भन्नेबारे आज मन्त्रालयमा बैठक बस्दैछ', उनले भने। कलङ्कीका स्थानीय व्यवसायी वीरेन्द्र घिमिरेले पोखरा, चितवन, गोरखा, धादिङ, लमजुङ जाने सार्वजनिक सवारीसाधन फाट्टफुट्टरुपमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए।

ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले ढुवानी सेवालाई निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ। महासङ्घले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी ढुवानी सेवा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने भएकाले यसलाई निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेको हो। गत शुक्रबार सरकारले आइतबारदेखि अत्यावश्यकबाहेक अरु सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने घोषणा गरेको थियो।

महासङ्घका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को सम्भावित जोखिम विरुद्ध एकजुट हुँदै महासङ्घले आफ्नो तवरबाट सरकारलाई साथ र सहयोग गर्ने बताए।

'ढुवानी व्यवसाय पनि अत्यावश्यक सेवा हो, यसलाई निर्वाध ढङ्गले सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्दछौँ', उनले भने। महासङ्घले आफ्नो संस्थामा आबद्ध करिव ६५ हजार व्यवसायीलाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज पार्नका लागि सबैसँग अनुरोधसमेत गरेको छ। राजधानीलगायत देशका हरेक क्षेत्रमा ढुवानी सहज बनाई आवश्यक साथ र सहयोग गर्न महासङ्घ तल्लीन रहेको महासङ्घले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.