काठमाडौं : मुलुक लकडाउनमा गएपछि आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्। यतिखेर विद्युत् माग ह्वात्तै घटेको छ। विद्युत् उत्पादन १३ सय मेगावाटभन्दा माथि छ भने खपत यति बेला ६२५ मेगावाटको हाराहारीमा छ। विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक प्रवल अधिकारीका अनुसार लकडाउनपछि विद्युत् प्रणालीमा उच्चतम माग (पिक डिमान्ड) ९०० मेगावाट छ। त्यो पनि राति जम्माजम्मी २५ मिनेटका लागि मात्र हो। दिनभर सामान्यतः माग ६२५ मेगावाटको हाराहारीमा छ। देशभर रातिको माग जम्मा ४०० मेगावाट छ भने उपत्यकाको माग पनि निकै झरेको छ।
लकडाउनअघि काठमाडौं उपत्यकाको सामान्य माग दैनिक ४५० मेगावाट हुन्थ्यो। यो माग पनि आधा घण्टाका लागि मात्र हो। त्यसपछि रातमा उपत्यकाको माग जम्मा १४० मेगावाट रहेको अधिकारीले जानकारी दिए। लकडाउनको भोलिपल्ट बुधबारसम्म भारतबाट २७९ मेगावाट बिजुली आयात हुँदै आएको थियो। ‘आजदेखि भारतबाट पनि ५० मेगावाट (पिक आवरका लागि) आयात हुँदै छ, त्यो पनि जम्मा २५ मिनेटका लागि’, अधिकारीले भने।
सबैभन्दा धेरै विद्युत् आयात हुने ढल्केबर—मुजप्mफपुर प्रसारण लाइनबाट नेपालमा बिजुली खपत नभए पनि न्यूनतम भने पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ। यो लाइनबाट बिजुली ल्याए पनि, नल्याए पनि प्राधिकरणको प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज)बापत वर्षको एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई तिर्नुपर्छ। खपत घटेपछि प्राधिकरणले टनकपुरबाट अबदेखि १० मेगावाट मात्र लिने भएको छ।
महाकाली सन्धिअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने निःशुल्क र प्राधिकरणले व्यापारिक तवरमा खरिद गर्नेसहित कुल ६० मेगावाट आयात हुँदै आएको थियो।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रणालीमा दुई हजार २ सय २५ मेगावाट उच्चतम माग हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर यो वर्षको तिहारमा नै एक हजार तीन सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खपत हुन सकेन। हाल देशभर प्राधिकरण र निजी क्षेत्र गरी १२८६ मेगावाट जडित क्षमता छ। यसमा प्राधिकरणको तापीयसहित ६३५ र निजी क्षेत्रको ६५१ मेगावाट प्रणालीमा आबद्ध छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्ममा ५० वटा आयोजनाबाट एक हजार मेगावाटभन्दा बढी सञ्चालनमा आउने अपेक्षा थियो। तर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मुस्किलले दुई सय ५० मेगावाटभन्दा बढी थप प्राधिकरणको आकलन छ।
माथिल्लो तामाकोसीका ६ वटा युनिटमध्ये आगामी भदौसम्ममा एउटा युनिट (७६ मेगावाट) आउने प्राधिकरणको अनुमान छ। अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजना पनि ससाना सामान आयात र उत्पादक कम्पनीका प्राविधिक आउन नपाएकाले अड्किएका छन्। ‘कूल मिलाएर ३५० मेगावाटभन्दा बढी आउने अवस्था छैन’, अधिकारीले भने।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आशंका
मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बुधबार जारी गरेको १६ बुँदे निर्देशनमध्ये बुँदा नम्बर ८ कार्यान्वयनमा आशंका पैदा भएको छ। उक्त बुँदामा विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन हिटर) आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल (१५ प्रतिशत) र विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत घटाउने उल्लेख छ। तर, विद्युत् महसुल बढाउने वा घटाउने अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई मात्र छ। ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् प्राधिकरणले चाहेर पनि सक्दैन।
प्राधिकरणले केही महिनाअघि महसुल वृद्धिसम्बन्धी गरेको प्रस्तावउपर आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने क्रममा थियो। तर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण उक्त सुनुवाइ स्थगन भयो। यता सरकारले विद्युत्को माग वृद्धि गर्न महसुल घटाउने निर्देशन दिएको छ भने उता प्राधिकरणले महसुल बढाउने प्रस्ताव आयोगसमक्ष हालेको छ। ‘सरकार र प्राधिकरणबीच तालमेल नभएको यसले प्रस्ट देखाएको छ’, आयोगका एक पदाधिकारीले भने।
प्राधिकरणले केही साताअघि आयोगसमक्ष औद्योगिक क्षेत्रलाई १५ प्रतिशत महशुल वृद्धि, डिमान्ड शुल्कमा १२ प्रतिशतले वृद्धि, डेडिकेटेड फिडरका लागि थप ३० प्रतिशत अतिरिक्त महसुल वृद्धि हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। वर्षायाममा जगेडा हुने बिजुली खपत गराउन मूल्य कम गर्नुपर्नेमा उल्टो गरिएको विराटनगरका उद्योगी राकेश सुरानाले टिप्पणी गरे। उनका अनुसार प्राधिकरणले मुलुकले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गराउन विद्युत् महसुल वृद्धि हुनुपर्ने तर्क आपैंmमा हास्यास्पद छ।
प्राधिकरणले आप्mनो उत्पादन लागत घटेको तर प्रशासनिक खर्च बढेको भन्दै महसुल बढाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ। विगतमा उत्पादन लागत प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ८० पैसा रहेकोमा हाल पाँच रुपैयाँ ३० पैसा रहेको तर प्रशासनिक खर्च भने वृद्धि भएको उसको दावी छ। यो पृष्ठभूमिमा ऊर्जा मन्त्रालयको पहलमा नोभल कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले २० प्रतिशत महसुल घटाउने ‘निर्णय’ बुधबार गरेको छ। यो निर्णय आयोगको अनुमतिबिना कार्यान्वयन हुन नसक्ने कानुनी प्रावधान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
