काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सङ्क्रमणको त्रास र त्यसले निम्त्याएको दुष्प्रभावलाई कम गर्न सबै प्रकारको उपायको अवलम्बन गरेको स्पष्ट पारेको छ। अर्थ, एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोरोनाका प्रभावका कारण दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्ने तथा गरिखाने वर्गमाथि परेको प्रभाव कम गर्न आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष निर्णय गरेको र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने दोहोर्याए।
सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दिएको अन्तर्वार्तामा सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले भने 'दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्ग लकडाउनपछि कठिनाइमा परेकाले उनीहरुको मर्कालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहमार्फत लगत सङ्कलन गरी राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले उक्त वर्गको हित गर्छ।' राहतका लागि स्थापना भएका कोषमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको हिस्सा रहने, अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थासमेत परिचालित हुने भन्दै उहाँले विशेषगरी प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय निकायले नै समस्यामा परेका नागरिकको पहिचान गर्ने स्पष्ट पारे।
स्थानीय तहबाट लकडाउनको अवधिभर पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै उनले भने 'परिवार सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहले राहत उपलब्ध गराउँछ र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्छ।' गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घ रोगी र टुहुरा बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष हेरचाह गर्ने उनले स्पष्ट पारे। मन्त्री डा खतिवडाले औपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने जानकारी दिए। यस्तै, पूर्णरूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत भुक्तानी दिन कुनै कन्जुस्याईं गर्न नहुने उल्लेख गरे।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम सरकारले उक्त कोषमा जम्मा गरिदिने जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र त्यसको समाधानको उपायसमेत आइतबारको बैठकले खोज गरेको बताए।
लकडाउनको समयमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिइरहेको अवस्थामा त्यसलाई परिपूर्ति गर्न विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई बढावा दिएको र त्यसमा भन्सार छुटसमेत दिइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'त्यसबाट आन्तरिकरूपमा उत्पादन भएको विद्युत्को खपत बढाउन मद्दत पुग्छ र विदेश जाने पैसासमेत रोकिन्छ।'
लकडाउनका कारण उद्योग कलकारखाना समेत बन्द भएको र विद्युत्समेत खेर जाने अवस्था पैदा भएकाले पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई विशेष जोड दिन आम उपभोक्तालाई आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवडाले भने 'विषम अवस्थामा सञ्चालन हुने उद्योगलाई ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय भएको छ।'
चैत महिनाको विद्युत् महसुलमा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। मरिच, सुपारी, केराउ, छोकडा, मदिराजस्ता वस्तुको आयातमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक लगाउने निर्णयका बारेमा थप स्पष्ट पार्दै मन्त्री डा खतिवडाले भने 'यी सामान आवश्यकताभन्दा बढी आयात भएको र तीन वर्षभन्दा बढीलाई पुग्ने देखिएकाले आयातमा रोक लगाइएको हो।'
यस्तै विलाशी सवारी साधनको आयातमा विदेश जाने मोटो रकम राष्ट्रियरूपमा नै पूँजी निर्माणमा लगाउनु उत्तम हुने उनको भनाइ छ। सरकारले महँगा सवारी साधन आयातमा रोक लगाउने निर्णय आइबार नै गरेको थियो। सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सहज बनाउन र कर्जाको लागत घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलगायत विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिसकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पुनःकर्जा कोषलाई बढाएर रु ६० अर्ब बनाइएको बताए। उक्त कोषको रकम कोभिड-१९ बाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिनेछ।
मन्त्री खतिवडाले उपचार लिन अस्पताल पुग्ने जो कोही नागरिकको उपचार गर्नुपर्ने अस्पतालको जिम्मेवारी भएको र कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्य संस्था पन्छन नमिल्ने स्पष्ट पारे। लकडाउनको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले आवश्यक र उपयुक्त निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उनले कुनै पनि गलत काम कारवाही नगर्न र अवसर यही हो भनेर फाइदा लिन नखोज्न पनि आग्रह गरे।
लकडाउनका समयमा तमासा गर्ने, जानीजानी अवज्ञा गर्ने, गलत प्रचार गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्न सुरक्षकर्मी परिचालित रहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले यस्तो विषम अवस्थामा सरकारको काम कारवाहीप्रति आशङ्का प्रकट नगर्न र अनुशासित भइदिन आम नागरिकसँग आग्रह गरे। उनले आफै अनुशासित र संयमित भई घरभित्रै बसेर लकडाउनको पूर्ण परिपालना गर्नसमेत सबैसँग अपिल गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
