६ सय मजदुरको बिचल्ली

६ सय मजदुरको बिचल्ली

कुश्मा : लकडाउनका कारण पर्वतमा ६ सय मजदुर अलपत्र परेका छन्। पर्वतको मोदी गाउँपालिका पातीचौरबाट भूकदेउराली जोड्ने सडक निर्माणका लागि काम गर्दै आएका मजदुर घर फर्किन नपाएर अलपत्र बनेका हुन्।

सल्यान घर भएका उनीहरू गाउँ फर्कन चाहन्छन् तर स्थानीय प्रशासनले सवारीसाधन सञ्चालनका लागि सवारी पास नदिएपछि घर जान नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।

दिनभर डिमुवाको प्रहरी चौकी अगाडि बसिरहेका मजदुर बालबच्चा र पोका पुन्तुरा बोकेर आएका थिए। साइडमा काम पनि छैन, घर जान पनि पास भएन’, पीडित मजदुर हरि विष्टले भने, ‘साइडबाट घर जान पाइन्छ भनेर सडकमा झरेको सडकमै अलपत्र परेका छौँ।’

पातीचौर-भूक सडकका मजदुर मात्र होइन, अन्तरजिल्लाका लागि सवारी पास रोकिएपछि पर्वतका विभिन्न विकास आयोजनामा काम गर्ने ६ सयभन्दा बढी मजदुर अलपत्र परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले चैत १७ देखि पास वितरण बन्द गर्दा मध्य मोदी जलविद्युत् आयोजनालगायत दर्जनौं विकास योजनाका मजदुर घर जान नसकेको निर्माण व्यवसायी संघ पर्वतका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन सुवेदीले बताए। घर जान चाहेर पनि सवारी पास नहुँदा निर्माण व्यवसायी र आयोजनाहरूले नै खानपानको व्यवस्था गरेर राखिएको उनले बताए। ‘समयमा सबैलाई पास दिएको भए मजदुर अलपत्र हुने अवस्था आउने थिएन’, उनले भने, ‘सुरुमा सवारी साधनको अभाव भयो, पछि पास नदिएका कारण समस्या आयो।’

पर्वत जिल्लामा मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर-दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर (लोकमार्ग), मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजना, तल्लो मोदी जलविद्युत आयोजना, कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर, नयाँ मोदी-लेखनाथ प्रसारण आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र दर्जनौँ सडक, खानेपानी, सिँचाइका आयोजना सञ्चालनमा छन्।

पर्वतमा सञ्चालित विकास योजनामा मात्रै ४ हजार मजदुर कार्यरत रहेको अनुमान छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमृत सुवेदीले भने, ‘गृह मन्त्रालयले नै अन्य जिल्लामा जाने सवारी पास वितरण नगर्न परिपत्र गरेपछि सबै पास रद्द गरेका हौँ।’

उनले जिल्ला प्रशासनबाट १ हजार ५ सय र इप्रका हुवासबाट ५ सयभन्दा बढी मजदुरका लागि पास वितरण भइसकेको जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.