क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई दैनिक ५१० रुपैयाँ

क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई दैनिक ५१० रुपैयाँ

पोखरा : कोरोना भाइरस आशंका र रोकथामका लागि क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले दिनको ५ सय १० रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले दिए। ‘बस्ने ठाउँको व्यवस्था स्थानीय तहले पनि गरेको छ, प्रदेश सरकारले पनि गरेको छ’, उनले भने।

प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथामका लागि सुरक्षा सामग्री खरिद गर्न सुरक्षा निकायलाई ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीनवटा सुरक्षा निकायका लागि त्यतिका रकम विनियोजन गरेको मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए।

उक्त रकम सेनाको पश्चिम पृतना, नेपाल प्रहरीको प्रदेश कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल मुक्तिनाथ बाहिनी पोखरालाई १५÷१५ लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने मन्त्री बस्नेतले सुनाए। ‘स्वास्थ्य सामग्री र अन्य उपकरण खरिद गर्नका निम्ति ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ,’ उनले भने।

डेडिकेटेड अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्रयोगशालामा काम गर्ने प्राविधिक एवं अन्य कर्मचारीका निम्ति दिनको बढीमा २२ सय ५० रुपैयाँ दरले खर्च गर्न सीमा तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यो रकम खाने, बस्ने र खाजाका लागि हो।

लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउने काम अगाडि बढाउने अर्काे निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। यो अस्पताललाई प्रदेशले कोरोना उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने निर्णयसअघि नै गरेको थियो। अहिले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहतका पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कोरोना उपचारका लागि आइसोलेसन वार्ड बनाइएको छ। लेखनाथ सामुदायिकलाई प्रदेशको नमुना अस्पताल बनाउन मर्मतसम्भारलगायत काम गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बस्नेतले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.