कृषि मलमा व्यापारीले गरे कालोबजारी

कृषि मलमा व्यापारीले गरे कालोबजारी

गोरखा : गोरखाको मसेलमा कृषि मलमा कालोबजारी भएको पाइएको छ । लकडाउनको मौका छोपी भीमसेनथापा गाउँपालिका १ मसेलका किराना पसलेहरुले प्रतिबोरा पाँचसय रुपैयाँ बढाएर बिक्री गरेका किसानहरुको गुनासो छ ।

लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अघि प्रतिबोरा युरिया मल एकहजार ५० मा  पाइएको तर अहिले पाँचसय रुपैयाँ बढी तिर्नुपरेको खगीथोकका किसान अर्जुन पोखरेलले गुनासो गरे । ‘कवीन्द्रको पसलमा २५ किलो मल सातसय ५० रुपैयाँमा तिरेर किन्यौं’, पोखरेलले भने, ‘एक बोरा मागेको हो, तर आधा बोरा मात्र दिए । हामी किन्न गएका सबैले एउटै मूल्यमा बोरा फुटाएर किनेका हौं ।’ कतिपय किसानहरुले प्रतिकिलो ३० रुपैयाँका दरले मल किनेका उनले बताए ।

अर्का किसान छविलाल थापाले पनि २५ किलो युरिया मल सातसय ५० रुपैयाँका दरले किनेको बताए । सहकारीको सदस्य नरहेकाले आफूले मल किन्न खोज्दा भने मल नपाएको अर्का किसान हरिप्रसाद पोखरेलको गुनासो छ । ‘यहाँ अन्याय भएको छ’, पोखरेलले भने, ‘हामी मल किन्न जाँदा वास्तै गरेनन् । भन्ने बेलामा सहकारीका सदस्यलाई मात्र दिने भने, तर पछि अरुलाई पनि दिएका रहेछन् । मलाई अन्याय भएको छ ।’

श्रेष्ठ पसलका प्रोपाइटर कविन्द्र श्रेष्ठले भने आफूले प्रतिबोरा एकहजार ५० मा बिक्री गरेको दाबी गरेका छन् । ‘सहकारीका सदस्यलाई एकहजार ५० मा र सहकारीभन्दा बाहिरकालाई एघारसयमा बेचेको हुँ’, श्रेष्ठले भने, ‘बढिमा बेचेको प्रमाण भेटेमा कारबाही भोग्न तयार छु ।’ उनले गोरखा नगरपालिका १० छेपेटारस्थित उपभोक्ता सहकारी जिल्ला संघसँग ९० बोरा युरिया मल किनेर ल्याएको जानकारी दिए । ‘हामीले किन्दा प्रतिबोरा नौसय ५० रुपैयाँका दरले तिरेका हौं’, श्रेष्ठले भने, ‘लोड अनलोड, ढुवानी र नाफा जोड्दा सहकारीका सदस्यलाई हजार पचास, सदस्यबाहिरकालाई एघारसयमा बेचेको हुँ ।’

सोही ठाउँका अर्का व्यापारी माधव भट्टले भने प्रतिकिलो रु २५ मा बेच्ने गरेको दाबी गरेका छन् । 

अनधिकृत रुपमा मलको कारोबार

उनीहरु दुवैले सहकारी संस्थालाई थाहै नदिई स्थानीय विन्द्रावती कृषि सहकारीको नाममा बिल बनाएर मल ल्याएको खुलेको छ । कृषि सहकारी संस्था, वडा कार्यालय वा कृषि ज्ञानकेन्द्रको सिफारिसमा मात्र मल खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान मिचेर सहकारी संस्था र वडा कार्यालयलाई जानकारी नै नदिई मल ल्याएर निर्धारित भन्दा बढि मूल्यमा मल बेचेका हुन् । 

‘म सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुँ, तर मलाई थाह पत्तो छैन, यहाँ  धमाधम सहकारीको नाममा मल ल्याएर मनोमानी मूल्यमा बेचेका रहेछन्’, विन्द्रावती कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शिव श्रेष्ठले भने, ‘हामी विधिवत रुपमा मल लिन जाँदा पाइँदैन तर उनीहरु व्यापारीलाई फोन गरीगरी बोलाएर मल दिने उपभोक्ता सहकारी पनि दोषी छ ।’ सहकारीको सिफारिस, वडा कार्यालय वा कृषि ज्ञानकेन्द्रको सिफारिस खोज्नु पर्नेमा सप्लायर्सले रीत नपुर्‍याई बेचेको उनले बताए ।

उपभोक्ता सहकारी जिल्ला संघका मल बिक्री गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारी विष्णु बगालेले भने लकडाउनका कारण सबै प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेकाले बिनाकागजपत्र मल बिक्री गरेको दाबी गरेका छन् । ‘बेचिसकेपछि कागजपत्र ल्याउनू भनेको छु’, बगालेले भने, ‘अहिले लकडाउनका कारण सबै कागजात जुटाउन पनि उहाँहरुलाई समस्या परेको हुनसक्छ भनेर सजिलै दिएको हुँ ।’

मलको कारोबार गर्ने दुवै पसलले आफूहरुबाट कुनै सिफारिस नलगेको कृषि ज्ञानकेन्द्री प्रमुख मनिता थापा र वडाअध्यक्ष बद्री नारायण श्रेष्ठले जनाएका छन् । ‘प्रक्रिया नपुर्‍याइ मल खरिद र बिक्री गरेको भन्ने सूचना आएपछि मैले मलको कारोबार गर्ने व्यापारी र उपभोक्ता सहकारी जिल्ला संघको पनि अनुगमन गरेको छु’, कृषि ज्ञान केन्द्रकी प्रमुख मनिता थापाले भनिन्, ‘स्थानीय किसानहरुको गुनासो पनि सुनेको छ । बिन्द्रावती सहकारी संस्थाका पदाधिकारीसँग पनि भेटघाट गरेको छु । जुन विधि र प्रक्रियामा मलको कारोबार हुनुपर्थ्यो त्यस्तो पाइएको छैन ।’

मल खरिद बिक्री प्रक्रियामा अनियमितता आएको बारे सूचना आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कृषि ज्ञानकेन्द्र र भीमसेनथापा गाउँपालिका कार्यालयले संयुक्त अनुगमन गरेको छ । सो अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन आएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । लकडाउनको मौका छोपी कालोबजारी गर्नेलाई कालोबजारी ऐन अन्तर्गत र प्रक्रिया नपुर्‍याइ खरिद बिक्री गरेकाले सहकारी ऐन अन्तर्गत मुद्धा दर्ता गरी कारबाही गर्ने प्रजिअ पौडेलले बताएका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.