निकट छ खाद्य संकट

निकट छ खाद्य संकट

-जयराम सिग्देल

सरकारले जापानबाट चामल किनेर कर्णालीमा बाँड्ने गरेकाले पनि कर्णालीका रैथाने उपजले बजार पाएका छैनन्। ‘भात खाने’ बानीमा परिवर्तन ल्याउन सके मात्रै पनि खाद्यान्न खपतको अवस्थामा केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।


अफ्रिकी मुलुक मलावीका राष्ट्रपति पिटर मुथारिकाले खाद्य संकटको सामना गर्नुपरेको र आफ्नो सरकारले त्यसका लागि सबै प्रयत्न गरिरहेको बताउँदै सन् २०१६ को जुलाईमा भनेका थिए, ‘यो संकट समाधानका लागि सरकारले सबै प्रयत्न गर्दा पनि जनता भोकमरीले ग्रस्त छन्। अन्न मात्र होइन,अब हामीले मुसा, फट्यांग्रा पनि खानुपर्छ।’दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् जापानले जनतालाई एक छाक मात्र खुवाएको प्रसंग हामीमाझ ताजै छ भने कोरियामा लडाइँको बेला जनतालाई खाना खाइसकेपछि थाल पखालेर पिउन सिकाइएको थियो। 

माथिका प्रसंगले अभावको पीडा कस्तो हुन्छ, सजिलैअनुमान गर्न सकिन्छ। सरकारले लकडाउन गरेको १० दिनपछि काभ्रे जिल्लाबाट हिँडेर बाराको आफ्नै गाउँ जान बाध्य भएका मजदुरले भनेका थिए, ‘खान नपाएर मर्नु र कोरोनाले मर्नुमा के फरक भो रहामीजस्ता गरिबका लागि ? आखिर जसरी नि मरिने भएपछि। त्यहीँ भएर हिँडेर घर जान बाध्य भयौँ।’ यी भनाइ सुन्नेकोत मन खिन्न हुन्छ भने झन् भोग्नेको के हालत होला ?

कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि अधिकांश मुलुक लकडाउनमा रहँदा यतिबेला आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएको छ। विश्वमा समय–समयमा विभिन्न महामारी फैलिने गरेका छन्। यसका कारण आपूर्ति व्यवस्था सधैँ प्रभावित हुन्छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले यही अवस्था लामो समयसम्म रहने हो भने खाद्य संकट आउनेतर्फ संकेत गर्दै चेतावनीसमेत दिएको छ। उसले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण र महामारीले विश्वका गरिब मुलुकमा आर्थिक एवं खाद्य असुरक्षा बढ्ने आकलन गरिएको छ।

नेपालको कृषि अवस्था 
नेपाल सरकारको तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नेपाली जनताका लागि आवश्यक खाद्यान्न ५५ लाख मेट्रिक टन रहेको देखिन्छ। नेपालले उत्पादन गरेको खाद्यान्नको तथ्यांक भने ६४ लाख मेट्रिक टन अर्थात् नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रही ९ लाख मेट्रिक टन बचत गरेको देखिन्छ। तर, आयातको तथ्यांकलाई एकपटक नियाल्ने हो भने ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल सोही आर्थिक वर्षमा आयात भएको देखिन्छ। यसको मतलब के हाम्रो तथ्यांक सही त हुन्छ ? वा, हामीले आत्मनिर्भर भएर पनि अन्नको उचित बचत गर्न सकेका छैनौँ?

यसले एउटा प्रश्न उब्जाएको छ, यति उत्पादन भएर पनि हामी किन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेनौँ त ? सायद नेपालमा उत्पादन हुने रैथाने बाली जौ, फापर, कोदो, मकैलगायत खाद्यान्न मानिसले नखानु, यी उपज पशुका लागि मात्र तयार गर्नु, आम नेपालीलाई चामलकै भात चाहिनु, खाद्यान्न सञ्चित नगर्नु, खेर फाल्नुजस्ता कारणले पनि हामी आत्मनिर्भर भएर पनि आयात गर्न बाध्य छौँ। 

खेतीयोग्य जमिनको मात्रा घट्दै गएको छ। उर्वर भूमि मानिएका ठाउँ बस्तीमा परिणत हुँदै गएका छन्। हिमाली क्षेत्र, कर्णाली र बाग्मतीलगायत २३ जिल्लामा खाद्य उत्पादन न्यून रहेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, कास्कीजस्ता जिल्ला र ठूला शहर खाद्य अपुगको अवस्थामा छन्। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न उत्पादन बढाउनुका साथै खाने बानीमा परिवर्तन गर्नु र खाना खेर फाल्न कम गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न उत्पादकत्व वृद्धि, जमिन,बालीको क्षेत्रफल विस्तार र उपयुक्त बाली छनोट गर्नुपर्ने देखिएको छ।

कृषिमा आत्मनिर्भरबन्नहाम्रोखाने स्वभावमा पनि परिवर्तन जरुरी छ। खानेकुरा भनेकै भात हो भन्ने बुझाइ चिर्न सक्नु पनि एउटा चुनौती हो। सरकारले जापानबाट चामल किनेर कर्णालीमाबाँड्ने गरेकाले पनि कर्णालीका रैथाने उपजले बजार पाएका छैनन्। आफ्नो उत्पादनलाई बेवास्ता गर्दै ‘भात खाने’ बानीमा परिवर्तन ल्याउन सके मात्रै पनि खाद्यान्न खपतको अवस्थामा केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। 

अवस्थाको आकलन गर्ने हो भने पनि कोरोनाको प्रभावका कारण यो संक्रमणको समय अझै लम्बिनेछ, जसले विश्व अर्थतन्त्रसँगै खाद्य सुरक्षामा समेत गहिरो प्रभाव पार्नेछ। नेपालमा सुरु हुने मनसुन वर्षा अनि यसैको भरमा गर्नुपर्ने खेतीका कारण हाम्रो कृषि अवस्था नराम्ररी प्रभावित हुनेछ। विशेष गरी,उत्पादन गर्ने समयमा भएको लकडाउनपछि उत्पादनको अवस्था, यसले पार्ने ढुवानीको असर, बीउबिजनको उपलब्धता, रासायनिक मलमा हुने हाहाकार, राज्य संयन्त्रको अव्यवस्थित वितरण, यान्त्रिकीकरण गर्नका लागि हुने समस्याजस्ता कारणले उत्पादनमा नै समस्या आउने खतरा छ। यसका लागि अहिले नै केही उपयुक्त कदम चाल्नसरकार प्रतिबद्धर प्रभावकारी बन्नैपर्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.