पर्यटन व्यवसायलाई कोरोना : सम्यमता अपनाउन सुझाव

पर्यटन व्यवसायलाई कोरोना : सम्यमता अपनाउन सुझाव

गोरखा : रोल्पा जिल्ला सुनसरी गाउँपालिका १ का ५६ वर्षीय टीका पुनको मुख्य पेशा पर्यटकको भारी बोक्ने हो। ५८ सालदेखि पर्यटकको भारी बोकेर परिवार पाल्दै आएका उनले अहिले भारी पाएनन्। कमाइ भएन।

अब के खाने, कहाँ बस्ने भन्ने चिन्तामा छन्। दुई सन्तानलाई कसरी पढाउने भन्ने चिन्ता पनि उनलाई उत्तिकै छ। ‘घर भाडा नतिरेको दुई महिना भयो। घरबेटीले दिएको एक बोरा चामल, दालले अहिलेसम्म त गुजरा चलेको छ’, उनी भन्छन्, ‘अब घरबेटीले भाडा माग्यो भने कसरी दिने, के खाने, कहाँ बस्ने भन्ने पो पीर भो। एक्लो ज्यान भएको भए जता गएर, जे गरेर पनि पालिन्थेँ। चार जनाको पेट कसरी पाल्ने ?’ 

गोरखाको धार्चे गाउँपालिका ४ लाप्राकका २६ वर्षीय सुरमान गुरुङ पनि पर्यटन क्षेत्रमै छन्। १३ वर्षको उमेरदेखि भरिया हुँदै पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका गुरुङ यसैवर्ष गाइड बन्न सफल भएकामा खुशी थिए। तर बढुवा भएकै वर्ष काम नपाएपछि उनी निराश भएका छन्। 

‘सानै उमेरदेखि भरिया बनेर पर्यटन क्षेत्रमा लागेँ। अरु काम केही पनि गर्न आउँदैन। पर्यटक नआउने भइहाल्यो’, गुरुङ भन्छन्, ‘अब के गरेर आफ्नो र परिबारको पेट पाल्ने ?’, तैपनि लकडाउन खुल्छ र काम पाइन्छ कि भन्ने आशामा रहेको उनी बताउँछन्।

कोरोना महामारीका कारण यी भरिया र गाइडलाई जस्तै मार पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने धेरैलाई परेको छ। भरिया, शेर्पा, गाइड, कुक, सहयोगीकुक, सरदार, ग्रुप लिडर, ट्रेकिङ तथा ट्राभल एजेन्सी, होटल व्यवसायी समस्यामा परेका छन्।

लकडाउनले सबै क्षेत्रमा मार परे पनि विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रलाई दीर्घकालीन असर परेको गोरखाका पर्यटन सद्भावना दूत सुनार गुरुङ बताउँछन्। ‘पहिले देशमा माओवादी द्वन्द्वका कारण पर्यटन क्षेत्र धरासायी बन्यो। शान्ति प्रक्रियापछि केही बर्ष राम्रो हुन थालेको थियो, फेरि भूकम्प गयो। त्यसले पनि नराम्रो असर ग¥यो। फेरि केही राम्रो हुदै आएको थियो, फेरि कोरोनाले मार्‍यो’ त्रिनेत्र ट्रेकिङ कम्पनीका सञ्चालक गुरुङ भन्छन्, ‘द्वन्द्व र भूकम्प त नेपालको मात्रै थियो। साम्य भएपछि विदेशी पर्यटक आउन थालेका थिए। कोरोना त विश्वव्यापी छ। सबै देशको अर्थतन्त्र तहसनहस छ। अनि कसरी विदेशी पर्यटक आउलान् भनेर आशा गर्नु ?’ कोरोना साम्य भएपछि पनि आफ्नै देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न भन्दै यूरोप, अमेरिका जस्ता देशले आन्तरिक भ्रमण मात्र गर्ने रणनीति अपनाउन सक्ने उनको अनुमान छ।

पर्यटन व्यवसाय अरु व्यवसाय जस्तो बाह्रै महिना नहुने भन्दै उनले मुख्य सिजनमै विश्वव्यापी महामारी फैलिएकोमा उनले दुख व्यक्त गरे। देश भरका दुई हजार भन्दा धेरै ट्रेकिङ कम्पनी टाट पल्टिने अवस्थामा रहेको भन्दै उनले कम्पनीमा आश्रित हजारौं हजार कर्मचारी, कामदारको हातमुख जोर्ने बाटो गुमेको बताए। 

‘पर्यटन क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले सम्वेदनशील रुपमा लिएर समाधानको उपाय अपनाउनु पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘घरभाडा नलिने भन्ने नीति व्यवहारिक छैन। घरवालाले पनि भाडाबाट उसको गुजारा चलाइरहेको हुन्छ। बैंकको किस्ता तिरेको हुन्छ। भाडा दिन्न भनेर हामीले घरवालासँग झगडा गर्न पनि मिल्दैन। बरु व्यवसायीलाई कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ, व्याज सहुलियतको कर्जा दिनुपर्छ।’ 

पर्यटन व्यवसायी बाँचे भने उनीहरुमा आश्रितलाई बचाउने भएकाले सरकारले पहिले त व्यवसायीलाई उठाउने नीति लिनु पर्ने। 
व्यवसायीले पनि धैर्यता र सम्यमता अपनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ। ‘चारपाँच बर्षमा फेरि अवस्था सुधार हुनेछ। त्यतिबेलासम्म ब्यबसायीले धैर्यता अपनाउनु पर्छ। बैकल्पिक व्यवसायको पनि खोजी गर्नुपर्छ’, उनले भने।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को आगमनले हौसिएका पर्यटन व्यवसायी कोरोनाका कारण मारमा परेका ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएशन (तान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी बताउँछन्। 

नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब १० प्रतिशत योगदान रहेको पर्यटन व्यवसाय धरासायी हुँदा ब्यवसायी मात्र नभै मुलुकै अर्थतन्त्र डामाडोल हुने उनको तर्क छ। ‘गतबर्ष करिब तीनलाख ५० हजार जना ट्रेकिङ र एक्स्पिडिशनका लागि आएका थिए।
 
यसबर्ष आठलाख जना आउने विश्वास थियो। त्यही अनुसार व्यसायीले लगानी बढाएका थिए’, उनले भने, ‘तर कोरोनाले अबस्था डामाडोल बनाएको छ। यसबर्ष पर्यटक सुन्य नै भयो। धरासायी भएका व्यवसायीलाई राहत हुने खालको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ।’ पर्यटन ब्यवसायीलाई दुईबर्षका लागि दुई प्रतिशतमा कर्जा दिनु पर्ने, साना तथा मझौला खालका पर्यटन ब्यवसायीलाई बिना धितो दुई प्रतिशत व्याजदरमा २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सन २०२१ र सन २०२२ मा पर्यटन व्यवसाय फेरि सुधार हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले धैर्यता र सम्यमता अपनाउन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.