किसानलाई राहत दिन आलटाल

काठमाडौं : सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा लकडाउनका कारण पीडित बनेका किसान, व्यवसायी र उद्योगीलाई राहत उपलब्ध गराउन समस्या भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नोक्सानी व्यहोरेका किसान, व्यवसायी र उद्योगीलाई थोरै भए पनि तत्कालीन चरणको राहत तथा पुनर्स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो। तर त्यसअनुसार कार्यक्रम नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पहिलोपटक र त्यसपश्चात अर्थ मन्त्रालयमा दोस्रोपटक प्रस्ताव गरेको थियो। कोरोना भाइरस महामारीको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ। बन्दाबन्दीका कारण कृषिका केही क्षेत्रमा ठूलो असर पुगेको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रस्ताव गरिएको ती दुवै प्रस्तावबारे मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले चासो नदेखाउँदा पीडित किसान, व्यवसायी र उद्योगीले हालसम्म राहत नपाएका हुन्। मन्त्रालयले चैत २० गते पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पाँच बुँदे राहतसम्बन्धी कार्यक्रम बनाएर प्रस्ताव गरेको थियो।

‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्न अलमल गरेपछि दोस्रोपटक फेरि कार्यक्रम बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्यौं’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर अर्थ मन्त्रालयले पनि हालसम्म कुनै सहमति दिएन।’

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई चैत महिनामा संकलन हुन नसकेको दूधको परिमाणका आधारमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ नगद सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यस्तै ३ हजार वा त्योभन्दा कम संख्यामा ब्रोइलर कुखुरापालक किसानले व्यहोरेको क्षतिको हकमा कुखुराको परिमाण बराबर नयाँ स्टक राख्नको लागि प्रतिइकाई ५० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको थियो।

 यस्तै ३ हजारभन्दा बढी ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने किसानका लागि बैंक ऋण लिएको अवस्थामा ६० दिनको लागि ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान तथा ढिलो किस्ताको लागि छुट प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यसैगरी १ हजार वा त्यसभन्दा कम संख्यामा लेयर्स कुखुरा पाल्ने किसानलाई दाना र अन्य व्यवस्थापन गर्न प्रतिलेयर्स ५० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने र १ हजारभन्दा बढी संख्यामा पाल्ने किसानको हकमा बैंक ऋण लिएको अवस्थामा ६० दिनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा अनुदान तथा ढिलो किस्ताको लागि छुट दिने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको थियो।

यसैगरी १ रोपनी वा त्योभन्दा बढी क्षेत्रफलमा तरकारीखेती गरिरहेका किसानको तरकारी बिक्री नभएकाको हकमा तरकारी बीउ खरिद गर्न प्रतिरोपनी १ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने र माछा बिक्री नभएका किसानको हकमा प्रतिहेक्टर ५ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो।

‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रीले लगेको प्रस्तावमाथि कुनै छलफल नगरेपछि दोस्रोपटक अर्थ मन्त्रालयमा विशिष्ट कार्यक्रम तयार गरी प्रस्ताव गर्र्यौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भने, ‘तर अर्थ मन्त्रालयले पनि हाम्रो प्रस्तावमाथि कुनै छलफल गर्न चासो देखाएन।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग मुख्य गरी कृषितर्फको कुखुरा, अण्डा, दूध र तरकारीतर्फ देशभर हुने कुल उत्पादन र त्यसमा प्रदेशको उत्पादन हिस्साको आधारमा क्षतिको आँकडा निकालेर प्रस्ताव गरेको थियो। क्षतिबापत मन्त्रालयले अर्थसँग १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो।

मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको विवरणअनुसार देशभर ३१ हजार ४ सय ४९ टन कुखुरातर्फ, ६ लाख ५० हजार ५ सय ३० टन दूधतर्फ, ६ लाख ४० हजार ६ सय ९० टन तरकारीतर्फ र ७ करोड ६७ लाख ३४ हजार गोटा अण्डातर्फ क्षति भएको छ। यो कुल क्षतिमा प्रदेशको हिस्सा प्रतिशत निकालेर अर्थले प्रस्तावअनुसार बिनियोजन गरेको बजेटबाट प्रतिशतको आधारमा राहत रकम प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने योजना थियो। स्थानीय तहले पीडित किसानको विवरणअनुसार उक्त रकम वितरण गर्ने तयारी थियो।