कोरोना नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नभएको विपक्षी दलको आरोप

कोरोना नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नभएको विपक्षी दलको आरोप

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलका सदस्यले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् ।  

बैठकमा  सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समय दिएपछि कांग्रेसका गगनकुमार थापाले कोरोना नियन्त्रणका लागि बनाइएको क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएको र त्यहाँ मानिसको मृत्यु हुन थालेकाले यसको जिम्मा कसले लिने भनी प्रश्न गरे । पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री थापाले अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरे। 

निर्दोष कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दोषबाट उम्कन नपाइने बताउँदै थापाले प्रश्न गरे, 'मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको स्वाब परीक्षण नगर्ने भनेर कसले भन्यो?' 

उनले विदशेमा रहेका नेपालीलाई तत्काल स्वदेश ल्याउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । विदेशमा बसेका नेपालीलाई ल्याइने निर्णय भएको तर कुन विमानबाट ल्याउने भन्ने विवाद भएको जिकिर गर्दै उनले त्यस विषयमा सरकारले सदनलाई जवाफ नदिए आगामी बैठक सञ्चालनमा सहज नहुने चेतावनी दिए ।
 
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समतिका संयोजक  ईश्वर पोखरेलसँग यसबारे सदनमा जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत उनले गरे। 

रुपन्देही घटनाको छानबिन माग

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकप) का छविलाल विश्वकर्माले गए राति रुपन्देहीमा भएको घटनाको निष्पक्ष रुपमा छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न माग गरे ।  रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१० कान्छीबजार नजीक मैनहवा गाउँस्थित गङ्गादेवी पशु फर्मका पाँच मजदूरको विभत्स हत्या भएको जनाउँदै उनले सभामुखमार्फत गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । 

यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि विशेष ध्यान दिन स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरे । समाजवादी पार्टीका सूर्यनारायण यादवले सुनसरीका कृष्ण यादवलाई  भण्टाबारीस्थित राहत वितरण कार्यक्रमस्थलमा पुग्दा प्रहरीले विनाकारण नियन्त्रणमा लिएको र  झुटा मुद्दा लगाएर मानसिक तथा शारीरिक यातना दिएको जनाउँदै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई  न्याय दिन आग्रह गरे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.