भारतले कब्जा गरेको जग्गाबारे लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

भारतले कब्जा गरेको जग्गाबारे लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : भारतले कब्जा गरेको नेपालको भू-भाग फिर्ता ल्याउन माग दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले नेपाल सरकारलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । रिट सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएकाले अग्राधिकार दिइ सुनुवाइ गर्नसमेत आदेश दिइएको ।

गत वैशाख २६ गते भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लाको भू-भाम कब्जा गरेर सडक उद्घाटन गरेको थियो । भारतसँग वार्ता गरी वर्षौदेखि कब्जा भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न मुख्य माग राखी वैशाख २९ गते अधिवक्ताहरु दीपेन्द्र अधिकारी, केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा भारतसँग वार्ता गरी भूमि फिर्ता लिन नसक्ने हो भने अरु विकल्पमा गइ कब्जा भूमि फिर्ता ल्याउन माग गरिएको छ । नेपालसँग भएका प्रमाणले लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालकै भएको देखाउँछ तर ती भूभाग वर्षौदेखि भारतको कब्जामा छन् । सोमबार भएको सुनुवाइमा १५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.