दमौली : बन्दीपुर ६ सराङघाटको एक उद्योगले लकडाउनमै उच्च राजनीतिक आडमा स्थानीय तहको अनुमति नै नलिइकन गिटीबालुवा झिकेको पाइएको छ। जेसिबी नै लगाएर झन्डै एक वर्षयता दिनहुँ गिटी बालुवा झिकी शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका शरण सापकोटा सञ्चालक रहेको नमूना गिटी क्रसर उद्योग निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा आइरहेको पाइएको हो।
लकडाउनकै अवधिमा झनै बढी काम भइरहेको भेटिएको छ। नियमित सञ्चालनमा रहेको उद्योगले वडा कार्यालयबाट सञ्चालनका लागि अनुमति लिएको छैन भने बन्दीपुर गाउँपालिकामा राजस्वसमेत हालसम्म बुझाएको छैन। निजी जग्गामा सञ्चालित उद्योग अवैध भएको जिल्ला समन्वय समितिको एक अनुगमनले समेत निष्कर्ष निकाले पनि हालसम्म कारबाहीको साटो राजनीतिक संरक्षणमा नै निर्वाध काम अघि बढेपछि प्रहरी प्रशासनले समेत केही गर्न सकेको छैन।
सिफारिस दिएको छैन : वडाध्यक्ष
उद्योगले वडा कार्यालयबाटै सञ्चालनका लागि सिफारिस नै नपाएकाले उद्योग अवैध भएको प्रष्ट छ। तर, कसैले कारबाही नगर्नुमा उच्च राजनीतिक संरक्षणले भूमिका खेलेको जानकार बताउँछन्। वडाध्यक्ष सन्तबहादुर गुरुङ मापदण्डअनुसार नभएकाले आफूले उद्योग सञ्चालनका लागि सिफारिस नदिएको बताउँछन्। ‘मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार नभएकाले हामीले वडाबाट अनुमति दिएका छैनौं’, उनले भने, ‘तर पनि कसरी सञ्चालन भइरहेको छ बुझ्न सकेको छैन।’
कारबाही स्थानीय तहको जिम्मेवारी : प्रजिअ
क्रसर अवैध भएको विषयमा तनहुँ प्रशासनसमेत जानकार छ। तर पनि प्रशासनले कुनै कारबाही गरेको छैन। यस अघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितका समयमा जिल्ला समन्वय समितिको एक टोलीले अनुगमन गर्दा नियमविपरित उद्योग सञ्चालन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर पनि समितिको आफैं सहभागी टोलीले गरेको अनुगमनपछि पनि प्रशासनले क्रसरलाई रोक्न आवश्यक ठानेको छैन। किन नरोकिएको भन्ने प्रश्नमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ अधिकारी भन्छन्, ‘यो विषय स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले गलत भए कारबाही उसैले गर्नुपर्छ।’
अन्यौलमा छु : उपाध्यक्ष
गाउँपालिका पनि क्रसर अवैध भएको विषयमा जानकार छ। तर उसले पनि यसमा कारबाही हुनुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन। ‘कसरी सञ्चालन भइरहेको छ बुुझ्न सकेको छैन’, गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले भनिन्, ‘कसले रोक्ने हो म पनि अन्योलमा छु।’ उनले आफूले यस विषयमा अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गरेको र गाउँपालिकाले अनुमति नै नपाउँदा पनि कसरी काम भयो भन्ने विषय अन्योलमा रहेको बताइन्। ‘स्थानीय तहलाई त कसैले टेर्दो रहेनछ’, उनले भनिन्, ‘प्रशासनले पनि रोक्न पहल गर्नुपर्ने हो।’
उच्च राजनीतिक कनेक्सन ?
गाउँपालिका र प्रशासन अनि जिल्ला समन्वय समिति समेतको जानकारीमा रहे पनि महिनौंदेखि निर्वाध काम हुनुमा उच्च राजनीतिक संरक्षण कारक रहेको जानकार बताउँछन्। प्रदेश सरकारका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग समेत क्रसरको नाम जोडिएकाले यसो भएको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रहरी प्रशासन र गाउँपालिकालाई समेत अवैध भएको थाहा हुँदा पनि लाचारी व्यक्त हुनुले यसको साइनो राजनीतिक नै रहेको दाबी गर्नेलाई बल पुगेको छ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री हरिबहादुर चुमानका छोरासमेत क्रसरका सञ्चालक रहेको जानकार दाबी गर्छन्। ‘थाहा हुँदा हुँदै पनि कारबाही नहुनुमा शक्तिकै खेल छ’, प्रशासनका एक अधिकारीले भने, ‘नत्र स्थानीय तह र प्रशासन दुवैले अवैध भनेको ठाउँमा पनि काम भैरहने प्रश्नै आउँदैन।’ यसमा भीमादका प्रभावशाली व्यवसायी देवबहादुर ज्वारचन समेत संलग्न रहेको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
