१० अर्बको हिसाब खोज्दै दमौलीमा प्रदर्शन

१० अर्बको हिसाब खोज्दै दमौलीमा प्रदर्शन

दमौली : दमौलीका युवाले कोभिडसँग जुध्नका लागि सरकारले अपनाएको नीति सुधारको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । सदरमुकाम दमौलीमा 'अब त अति भयो' समूहका सदस्यले सफा सडकमा प्ले कार्डसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

बिहान १० बजे सडकमा प्ले कार्डसहित उत्रिएका युवा युवतीले पीसीआर जाँचमा ढिलाइ भएको, सरकारी बजेट अनियमितता भएको, लामो समयको बन्दाबन्दीले जीवन असहज भएको, सांसदलाई दिइएको बजेट, फजुल खर्च आदिको विरोध गरेका थिए । 

करिब एक घण्टा सडकमा प्लेकार्ड र नेपाली झण्डासहित उत्रिएकामा अधिकांश किशोर किशोरी थिए । सरकारले अहिलेको समस्यासँग जुध्न नसेकाले राजधानीबाट सुरु आन्दोलनको हिस्साअन्र्तगत प्रदर्शन गरिएको एक अगुवा अविनाश अधिकारीले बताए ।

'सरकारलाई शान्तिपूर्ण दबाब दिएर सही बाटोमा लगाउन आन्दोलन गरेका हौं,' उनले भने । आन्दोलनमा आएकाले मौन रुपमा प्रदर्शन गरेका थिए । लामो समय लकडाउन गरेको सरकारले कोभिडसँग जुध्न नसकेकाले दबाब दिएको अर्का सहभागी विकास श्रेष्ठले बताए । 'स्वतः स्फुर्तरुपमा देशैभर प्रदर्शन गरिएमा दबाब पुग्ने आशा छ, उनले भने । 

सहभागी अधिकांश युवा सामाजिक सञ्जालमार्फत भेला भएका थिए । छोटो समयको सरसल्लाहबाट नै सबै जम्मा भएर प्रदर्शन गरिएको अर्का युवा प्रकाश रानाभाटले बताए । 'फेसबुकमार्फत कुराकानी गरेर छोटो समयमै हामी जम्मा भएका हौं,' उनले भने । 

ट्राफिक चोकबाट सुरु सडक प्रदर्शन सहभागीको संख्या बढेपछि व्यास नगरपालिका अगाडिसम्म सडकका दुवै भागमा युवा जम्मा भएका थिए । प्रदर्शनका क्रममा युवाले पञ्जा र मास्क लगाएर दूरी व्यवस्थापन आफै गरेका थिए ।

नाराबाजी नगरीकन मौन प्रदर्शन गरेका युवाले अन्तिममा राष्ट्रगान पश्चात प्रदर्शन टुंग्याएका थिए । अधिकांश नयाँ अनुहार भेटिएको प्रदर्शनमा सहभागी सबैजसो विद्यार्थी थिए । उनीहरुले आगामी दिनमा पनि सरकारका नीति परिवर्तन नभएमा फेरि प्रदर्शनमार्फत दबाब दिने बताएका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.