कोरोना भाइरस संक्रमणको यो महामारीका बेला कोही चिकित्सक संक्रमितको उपचारमा तल्लीन छन्। कोही घरमै लकडाउन पालना गर्दै बन्दी अवस्थामा छन्। तर, चिरपरिचित अनशनकारी ६४ वर्षीय डा. गोविन्द केसी भने सुदूरका कुना–काप्चामा बिरामी खोज्दै घरदैलो चहारिरहेका छन्। अवकाशपछि परिवारका साथ सुखमय जिन्दगी जिउने धेरैको ध्येय हुन्छ। तर डा. केसीको उद्देश्य अर्कै छ। दूरदराजका विपन्न नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाऊन्, योग्य विद्यार्थीले इच्छाएको विषय पढ्न पाउने अधिकार स्थापना होस्। स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि उनी निरन्तर संघर्ष गर्ने बताउँछन्।
मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमितबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ। संक्रमितको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ। सादा जीवनका पक्षपाती डा. केसी निःशुल्क सेवा दिइरहेका छन्। अवकाशपछिको जीवन पनि उनी बिरामीको घाउ हेर्दैमा व्यस्त छन्।
राज्य संयन्त्र यति बेला कोरोना संक्रमणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर एकोहोरो लागिरहेको छ। तर, उनलाई कोरोनाभन्दा पनि अन्य रोगले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेकामा चिन्ता छ। कोरोनाको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गर्नु अघि नै उनी सुदूरका गाउँमा पुगे। कुनाकाप्चामा पाइला बढाए। राज्यको नजर नपुगेको र सेवा सुविधाबाट वञ्चित भूगोलमा सेवाप्रवाह गरेर नै दिनचर्या बिताउन रुचाउँछन्, उनी।
दुःखी गरिबको घाउमा मल्हम लगाउनु उनको खुसी हो। अन्याय र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दै अनशन बस्नु उनको बाध्यता हो। यसका लागि उनी भीर–पहरा छिचोल्छन्। शुक्रबार बिहान अन्नपूर्ण फुर्सदसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दा उनी दार्चुलाको दुर्गम गाउँमा थिए। ‘अगाडि भीर रहेछ। दश मिनेट पछि फोन गर्नुस् न है।’ उनले भने।
जहाँ गयो, त्यहीँ घर
२७ असोज २०१३ मा जन्मेका डा. केसी लकडाउनको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेलधुरा, बैतडी, बझाङ र दार्चुलाका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीमा सेवारत छन्। घरदैलो र पैदलयात्रा जारी रहेको उनी बताउँछन्। अवकाशपछि प्राप्त पेन्सनको पैसाबाट औषधि खरिद गर्छन्। औषधि बोकेर स्वैच्छाले दूरदराजमा कुदिहाल्छन्। गत असोजमा उमेर हदका कारण सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका डा. केसी सरल जीवन र चट्टानी अडानका कारण चर्चित छन्।
सत्य र सेवा, इमान र जमान, करुणा र न्यायका पयार्यजस्तै बनेका प्रा.डा. गोविन्द केसी यो लामो लकडाउनमा सुदूरका दूरदराजमा पेन्सन खर्चिदै स्वयंसेवी सेवामा दत्तचित्त छन्।
घर बनाउने ध्यान छैन। अवकाशपछि डेरामय जीवन बिताउने उनी सम्भवतः पहिलो प्राध्यापक चिकित्सक हुन्। जहाँ जान्छन् र जसको घरमा बस्छन्, त्यहीँ नै उनी घर भएको महसुस गर्छन्। ‘नेपालमा मात्र होइन, विश्वका विभिन्न मुलुकमा सेवा गर्न पुग्छु। जहाँ पुग्छु, त्यसलाई नै घरझैँ सम्झन्छु।’ उनले खुलाए। सेवा गर्नु नै आफ्नो दायित्व भएको उनी बताउँछन्, ‘मैले बोकेर ल्याएको औषधि सकियो। लकडाउनका कारण औषधि मगाउन सकिनँ।’ डा. केसीले दुःख व्यक्त गरे।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशन बसेर चर्चामा आए, डा. केसी। ८ वर्षदेखि उनी विभिन्न माग राखेर अनशन बस्दा धेरैका समर्थन र आरोप पनि खेपे। तैपनि सत्याग्रही डा. केसीको सत्यका लागि अनशन बस्ने क्रम रोकिएको छैन। २१ असार ६९ मा उनी पहिलो पटक चारब बुँदे माग राखेर पहिलो पटक अनशन बसेका थिए।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका वरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञका रूपमा सेवारत छँदा चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरीय सेवालाई जोड दिए। पटकपटक फरकफरक खालको अनशन बसे। पछिल्लो पटक भने दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगामा दुई दिन अनशन बसे। यो उनको १८ औँ अनशन हो।
सीमामा दुख्छ, घाउ
भारतले मिचेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूमि फिर्ताको माग राख्दै उनी अनशन बसेका थिए। ‘भारतले नग्न रूपमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ। नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सुरक्षित भएको महसुस नगरे हुन्छ। प्रमाणहरूले यी सबै भूमि नेपालको हो भनेर प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ। नेताहरूले कूटनीतिक ढंगले भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्नु दुर्भाग्य हो। वार्ताको विकल्प छैन।’ डा. केसीको टिप्पणी छ।
उनले पटक पटक सत्याग्रह गरेकामा सरकारले केही माग सम्झौताअनुसार पूरा गरेको छ। तर, धेरै मागहरूमा सम्झौता भए पनि त्यसको उल्लंघन गरेको उनको ठहर छ। मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा रहेको विकराल असमानता र सेवा अभावको अवस्थाप्रति ध्यान तान्न उनले यसअघि जुम्ला, इलाम र डडेलधुराजस्ता ठाउँमा सत्याग्रह गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय उनी जेठ २० र २१ गते दुई दिने अनशन बसे।
हरेक पटकको अनशन दुर्गमका नागरिकहरूका समस्यालाई सतहमा ल्याएर तिनलाई समाधान गर्न राज्यलाई बाध्य पार्ने ध्येयले हुने गरेको छ। काठमाडौँमा नाफामूलक निजी मेडिकल कलेज खोलेर करोडौँ खर्च गर्ने डाक्टर उत्पादन गर्नुभन्दा जुम्ला, डडेलधुरा, धनगढी, दाङ, उदयपुर, इलाम, बर्दिवासजस्ता ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोलेर त्यस वरपरको ठूलो जनसंख्यालाई विशेषज्ञ तहको सेवा दिन सकिने उनी बताउँछन्। ती क्षेत्रका जेहेनदार विद्यार्थीलाई निःशुल्क डाक्टर बनाएर दूरदराजका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म परिचालन गरेर सेवाको पहुँच निकै विस्तार गर्न सकिने उनको कथन छ। उनी भन्छन्, ‘न दुर्गम गाउँमा जिल्ला सदरमुकामसित जोड्ने बाटा छन्। न नजिकमा स्वास्थ्य संस्था। दुर्गमलगायत अहिले देशभरका नागरिकहरू कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा त छन् नै। लकडाउनका बेला अरु रोगको उपचार नपाएर समेत धेरै बिरामीले मृत्युवरण गरिरहेका छन्।’
लकडाउनको अवधिमा रोजगारी गुमाएकाहरूको जीविकाको कुनै टुंगो छैन। गरिबी र बेरोजगारी बढेसँगै गास, बास र कपासको अभावसित नागरिक जुधिरहँदा राज्यले कहीँ कतै जिम्मेवारीपूर्वक भुमिका निभाउन नसकेको उनको आरोप छ।
यही बेला उत्तर–पश्चिमी कुनामा छिमेकी भारतले नेपालको भूमि मिचेर सडकसमेत बनाइसकेको छ। सुगौली सन्धिले कायम गरेको महाकाली नदीको पश्चिमी सिमानाअन्तर्गत लिम्पियाधुरासम्म नेपाल हुनुपर्नेमा भारतले यस अगाडि लिपुलेकसम्मलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो। यसरी जमिन मिच्दै जाने र त्यहाँ सुरक्षा फौज राख्दै जाने क्रममा भारतले एउटा सानो खोलालाई महाकाली नदी दाबी गरेको भनिएको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूअनुसार यसरी विवादित हुने नदीको सिमानाका हकमा प्रचलित अभ्यासअनुसार लिम्पियाधुरादेखि आउने महाकाली नदी नै नेपालको पश्चिमी सीमा कायम हुनुपर्छ।’ उनको धारणा छ।
अहिले राष्ट्रवादी नाराहरू उरालिएका छन्। तर सीमाञ्चलमा पुगेर त्यहाँका नागरिकहरूको दुःख, पीडा बुझ्ने धैर्य र जाँगर कसैसँग नभएकामा उनी दुःख व्यक्त गर्छन्। ‘सीमा क्षेत्रका मानिस जीवनजल नपाएर छट्पटिँदा, दुई छाक जोड्नका लागि विदेशिएर हेपिँदा र ठगिँदा, फर्कने क्रममा लुटिँदा हाम्रो राज्यका हर्ताकर्ताहरूलाई केही फरक परेको छैन।’
राष्ट्रियता बलियो पार्ने हो र देशको सीमा रक्षा गर्ने हो भने काठमाडौँका सडकमा नारा लगाएर वा बालुवाटार दरबारबाट हुंकार गरेर नपुग्ने उनी बताउँछन्। ‘नागरिकका शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातजस्ता आवश्यकता राज्यले पूरा गर्यो भने मात्रै हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन सक्छ।’ उनको भनाइ छ।
चिकित्सा शिक्षा र सेवामा गुणस्तरीयताको माग राख्दै डडेलधुरामा अनशन बसिरहेका बेला सीमा विवाद उत्पन्न भयो। भारतले जारी गरेको नेपालको नक्सा नेपालको कालापानी परेपछि उनलाई सह्य भएन। उनले अनशन तोडे। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई खुलापत्र लेखे। ‘जुनसुकै देश र राष्ट्रियताको मानिस भए पनि उनीहरूको पीडा एकै किसिमको हुन्छ। अन्य देशले भारतको सीमा मिच्दा भारतीयलाई जस्तो पीडा हुन्छ। कुनै पनि देशले नेपालको सीमा मिच्दा नेपालीलाई पनि त्यस्तै पीडा हुन्छ।’ उनले पत्रमा लेखेका थिए। सीमारक्षा राष्ट्रियताको पहिलो सर्त भएको उनको तर्क छ। ‘सरकार होस् वा व्यक्तिमा मौसमी राष्ट्रवाद जाग्नु हुँदैन।’ डा. केसीको भनाइ छ। सीमाक्षेत्रका बासिन्दा भारतसँग निर्भर रहेका कारण खुलेर बोल्न र विरोध गर्न नसकिरहेको उनी बताउँछन्। सदरमुकाम आउन पनि भारत भएर आउनुपर्ने अवस्थाले उनीहरू अप्ठेरो अवस्थामा पनि मुकदर्शक भइरहनुपरेको डा. केसीको भनाइ छ।
अनुभूति नदिने राज्य
राष्ट्रियता के हो ? धेरैले यस प्रश्नको जवाफमा निधार खुम्च्याउलान्। तर, सरल जीवनका धनी डा. केसी सहजै जवाफ फर्काउँछन्, ‘मानवता नै राष्ट्रियता हो।’
हरेक राष्ट्र होस वा व्यक्तिले अर्को राष्ट्र वा व्यक्तिलाई हेय नभई मर्यादापूर्ण ढंगले हेर्नुपर्ने डा. केसीको धारणा छ। उनी मानवतालाई सर्वोपरि ठान्छन्। उनी भन्छन्, ‘अवसरवाद राष्ट्रवाद होइन। जीवनशैली हुनुपर्छ। मानवतालाई दिनचर्या बनाउनुपर्छ। हरेकको ढुकढुकीमा राष्ट्रपे्रम जोडिनुपर्छ।’
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायित्व नभएको उनी बताउँछन्। ‘घरदैलोमा सरकार भनेर प्रचार गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो पाइनँ। जनताप्रति राज्यको दायित्व जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। कोरोनाको संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्वारेन्टिनलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकेनन्। सम्झँदा दुःख लाग्छ।’ अहिले मुलुकका विभिन्न क्वारेन्टिनमा १ लाख ६२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति कोचोकोच भएर बसेका छन्। लकडाउनको अवधिमा खान नपाएर ज्यान गुमाउने मजदुर र गरिबको अवस्थाले उनी पिरोलिइरहेका छन्। ‘राहत कार्यकर्ताको घरमा पुग्ने तर गरिब जनता भोकभोकै मर्ने अवस्थाले मन दुख्छ।’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
