सलह नियन्त्रणको पाकिस्तानी मोडल : मारेर ल्याए किलोको २० रुपैयाँ

सलह नियन्त्रणको पाकिस्तानी मोडल : मारेर ल्याए किलोको २० रुपैयाँ

बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले भारतबाट नेपाल भित्रिएको सलहको मूल्य २० रुपैयाँ तोकेको छ । शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले सलह मारेर ल्याउने जो कोहीले प्रतिकिलो २० रुपैयाँ पाउने गरी मूल्य  तोकेको हो ।

प्रदेश ५ मा सलह भित्रिएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेल, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहितको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकले सलह फैलिएको क्षेत्रमा विषादी छर्ने व्यवस्था गरेको छ । धानको ब्याड जोगाउन प्लाष्टिक, झुलले भए पनि छोपेर राख्न किसानलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

किसानले किरा मारेर बुझाए प्रतिकिलो २० रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम दिने निर्णय भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले बताए । ‘पाकिस्तानले यही मोडल अपनाएर क्षति कम गर्न सफल भएको रहेछ, हामीले पनि त्यही उपाय अवलम्बन गरेका छौं’, उनले भने । मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम नगरपालिकाले किसानलाई सार्वजनिक आह्वान गर्दै विषादी छर्ने तरिका समेतको सूचना प्रवाह गरेका छन् । 

सलहका अहिलेको मौसम प्रतिकुल रहेको छ । उच्च गर्मी अथवा मरुभूमि जस्तो वालुवा भएको क्षेत्रमा यो किराले अण्डा उत्पादन र सन्तान बृद्धि गर्छ । प्रवक्ता घिमिरेले भने–‘हाम्रो क्षेत्रमा वर्षा भइरहेकाले यसले सन्तान बृद्धि गर्न सक्दैन ।’ सन्तान उत्पादन गर्न नसके धेरै क्षति नहुने अनुमान उनले गरे ।

दक्षिणतर्फबाट उत्तरतर्फ हावा बहिररहेकाले रुपन्देहीबाट नेपाल प्रवेश गरेको सलह गुल्मी र पाल्पा जिल्लामा बास बस्न सक्ने अनुमान घिमिरेले गरे । यो सलहले जहाँ बस्यो त्यहाँ अध्याधिक क्षति गर्ने गर्दछ । मन्त्रालयले पालिकामा रहेका कृषि शाखाका र जिल्लास्थित ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीहरुलाई बासस्थानको पत्ता लगाई विषादी छर्किन निर्देशन समेत दिएको छ ।

मालाथियान ३ एमएल १ लिटर पानीमा वा क्लोरोपाइरीफस नामक विषादी २ एमएल प्रतिलिटर पानीमा घोली किरामा पर्ने गरी स्प्रे गर्न मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.