काठमाडौं : कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ११ आयोजनाले परामर्श सेवामा पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ सकेका छन्। किसानका नाममा सीमित व्यक्ति–समूह मालामाल भएको यसले देखाएको छ।
यी आयोजना किसानको उन्नति र खाद्य तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका नाममा वैदेशिक दातृ निकाय र सरकारको खर्चमा सञ्चालनमा छन्। परामर्श सेवाका नाममा कुल बजेटको १ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो विषयलाई गम्भीर भनेको छ।
आईफ्याडको सहयोगमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना र किसानको लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम सञ्चालित छन्। विश्व बैंकको सहयोगमा जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना छन्। आईडीएको सहयोगमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, एडीबीको सहयोगमा साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना र उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना सञ्चालित छन्। यसमध्ये कतिपयको अवधि सकिएको छ।
आयोजना सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायमा उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गरी परामर्शदाता खर्चमा कमी ल्याउनुपर्ने सुझाव महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत दिएको छ। यस्ता आयोजनाले कुल लगानीको झन्डै ७५ प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रमा र २५ प्रतिशत मात्रै किसानको हकमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने गरेको फेला परेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७५/७६ सम्म ९ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ परामर्श सेवा शीर्षकमा सकिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार २०७५/७६ मा ८ आयोजनाले १ अर्ब ९४ करोड २९ लाख रुपैयाँ यो शीर्षकमा सकाएका छन्। प्रतिवेदनले समावेश गरेको तथ्यांकअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले ८१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सकेको छ।
यस्तै, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले ३५ करोड ८९ लाख, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाले २६ करोड २८ लाख, किसानका लागि उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रमले २१ करोड २८ लाख, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले १६ करोड ४३ लाख, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले १२ करोड १७ लाख, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले ६७ लाख र खाद्य तथा पोषण सुधार आयोजनाले ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यसमध्ये चार आयोजनामा २४ व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा छनोट गरी २ करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
‘दातृ निकायसँगको सम्झौतामा वैदेशिक सहायताबाट कृषकलाई अनुदान वितरण गर्न परामर्श सेवाको अनिवार्यताले सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्तिको उपयोग अवस्था न्यून छ’, महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजना सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायमा उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गरी परामर्शदाता खर्चमा कमी ल्याउनुपर्छ। ’
परामर्श सेवाको नाममा अपारदर्शी रूपमा खर्चिने रकम यतिमै सीमित छैन। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यो शीर्षकमा सर्वाधिक खर्च गरेको पाइएको छ। उक्त वर्ष २ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्र्चिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाले ९७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ। यसपछि व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले ८० करोड ९४ लाख, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले ३५ करोड १६ लाख, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाले २३ करोड ९० लाख, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले १३ करोड ९७ लाख खर्च गरेका छन्।
राज्यले विदेशी दातृ निकायलाई रिझाउन र रिझाएर काम लिने परामर्श सेवा (कन्सलटेन्सी)का नाममा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले ३ करोड ३७ लाख, उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजनाले ५ करोड ११ लाख र नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले ६५ लाख रुपैयाँ सकाएका छन्।
कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले परामर्शदाताको नाममा ठूलो रकम घोटाला भइरहेको बताए। सरकारले सम्झौता गर्ने समयमै लगानी र परामर्शदातामध्ये एक मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। खर्च पनि उसैको र परामर्शदाता पनि उसैको भएर लगानीको अधिकांश रकम दातृ निकायले नै लग्ने गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार ३० वर्षअघि नेपालका अधिकारीहरू विज्ञ नभएकाले त्यो बेला ठूलो रकम खर्चेर परामर्श सेवा लिने व्यक्ति वा संस्था नियुक्त गर्ने चलन थियो। ‘तर, अहिले जागिर खाएका नेपाली अधिकारीहरू आफैं कृषिमा विज्ञ भइसकेका छन्’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा पनि मन्त्रालय र दातृ निकायको मिलेमतोमा परामर्शदाताको नाममा खर्चिने रकममा ठूलो आर्थिक घोटाला भइरहेको छ। ’
उनका अनुसार दातृ निकाय र मन्त्रालयले गर्ने लगानीमध्ये एक चौथाइदेखि दुई चौथाइसम्मको रकम आफ्नै कर्मचारी वा आफूनिकट संस्थालाई उपलब्ध गराउन यस्ता परामर्शदाता नियुक्त गर्ने र ठूलो रकम सकाउने बेथिति बढ्दो क्रममा छ।
गत् आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा चार आयोजनाले १ अर्ब ९१ करोड १३ लाख, २०७२।७३ मा पाँच आयोजनाले १ अर्ब ८९ करोड, २०७१/७२ मा चार आयोजनाले १ अर्ब ११ करोड ७६ लाख र २०७०/७१ मा तीन आयोजनाले ३७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ परामर्शदाता शीर्षकमा सकाएका छन्।
पूर्व कृषिसचिव डा. सुरोज पोखरेलले दातृ निकायले सम्झौता गर्ने समयमै परामर्श सेवाको विषयमा सर्त राखेका कारण सरकारले बाध्यता भएर स्वीकार गर्नु परेको जानकारी दिए। ‘तर यो खर्च अत्यधिक हो, उनीहरूले सर्त राख्दैमा सबै मान्नुपर्छ भन्ने छैन,’ पूर्वसचिव पोखरेलले भने, ‘सरकारले परामर्शदाताको नाममा खर्चिने रकमको निश्चित सीमा तोकिदिनुपर्छ। त्योभन्दा बढी खर्च भएको अवस्थामा कारबाही गर्ने प्रणाली पनि विकास गर्नुपर्छ। ’ उनका अनुसार यस्ता अनावश्यक खर्च आयोजना र परियोजनाको खाका तयार पार्ने क्रममै यो शीर्षक राख्न नदिन सरकार अडिग बन्नुपर्छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहप्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ (१) को (क) मा कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने अवस्थामा परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। पौडेलले भने, ‘परामर्श सेवाको नाममा अचाक्ली रूपमा खर्च गर्ने लहड चलेको छ। यसले गर्दा लक्षित क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको सुधार भएको छैन। ’
आयोजनाले परामर्शदाताको नाममा विभिन्न कर्मचारी खटाउने र यस्ता कर्मचारीलाई समान स्तरको निजामती कर्मचारीभन्दा दसौं गुणासम्म तलब दिने गरिएको छ। यस्तै सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई नै यस्ता आयोजनामा परामर्शदाताको नाममा नियुक्त गर्ने र पेन्सन खाइरहेका कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधासमेत भुक्तानी गरिएको छ। यस्ता कर्मचारीको नियमानुसार काट्नुपर्ने भ्याट र पारि श्रमिक आयकरसमेत नकाटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
किसानको नाममा आएको अनुदान सहयोगको रकम परामर्शदाता विज्ञको नाममा खर्च हुने गरेको छ। अनुचित लाभ लिने र पदीय दुरुपयोग गर्ने संस्कारसमेत बढ्दै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
