कोरोनाको सतर्कताका लागि दोलखामा सवा ४ करोड खर्च

कोरोनाको सतर्कताका लागि दोलखामा सवा ४ करोड खर्च

दोलखा : कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारी सतर्कता र रोकथामका लागि दोलखाका ९ ओटा स्थानीय तहहरुले सवा ४ करोड  खर्च गरेको पाइएको छ । २०७६ चैत ११ गते यता असार मसान्तसम्म करिब ४ महिनाको अवधिमा दोलखाका २ नगरपालिका र ७ ओटा गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस महामारी सतर्कता र रोकथामका लागि ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो । संघीय र बागमती सरकार तथा जिल्लाका स्थानीय तहहरुले कोरोना सतर्कता कोषमा संकलन भएकोमध्ये ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन्।

जिल्लाका ९ औटै स्थानीय तहको कोषमा जम्मा भएको ५ करोड २६ लाख रुपैयाँमध्येबाट क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापनमा एक करोड ५२ लाख र खाना, उपचार, यातायात, कीट खरिद, स्वास्थ्यकर्मी भत्ता लगायत गरी २ करोड ६२ लाख खर्च भएको ती स्थानीय तहहरुको तथ्यांक रहेको छ ।

संघीय सरकारबाट ३८ लाख, वागमती प्रदेशबाट ९२ लाख र स्थानीय तहहरुको ३ करोड ९६ लाख गरी कूल ५ करोड २६ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको थियो । जिल्लामा सबैभन्दा बढी गौरीशंकर गाउँपालिकाले एक करोड १२ लाख रुपैयाँको कोष खडा गरी ८० लाख रुपैयाँको खर्चबाट १५२ जनाको व्यवस्थापन गरेको गौरीशंकर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सोयमबहादुर खड्काले बताए ।

पश्चिमी दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले कोरोना महामारी सतर्कता र रोकथामका लागि बागमती प्रदेशमै पहिलोपटक आम्दानी खर्च सार्वजनिक गरेको थियो । कोरोना महामारी सर्तकता र रोकथामका लागि शैलुङ गाउँपालिकाले ६० लाखको कोष जम्मा गरी ३८ लाख ९९ हजार पाँचसय ७० रुपैयाँ खर्च गरेको शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत दुलालले जानकारी दिए ।

८० लाख रुपैयाँको कोष स्थापना गरी बिगु गाउँपालिकाले २० लाख क्वारेनटाइन निर्माण र व्यवस्थापन र २४ लाख रुपैयाँमा औषधि, खाना तथा उपचारमा खर्च गरी १४२ जनाको व्यवस्थापन गरेको विगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले जानकारी दिए । सबैभन्दा कम २२ लाख रुपैयाँको कोरोना कोष स्थापना गरी जिरी नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा तीन लाख र उपचार तथा औषधिमा ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जिरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले बताए । 

भीमेश्वर नगरपालिकाले ५२ लाखको कोष स्थापना गरी करिब ५० लाख खर्च गरेको जनाएको छ । मेलुङले ४० लाख, बैत्यश्वरले ७० लाख, तामाकोसीले ३० लाख र कालिञ्चोक गाउँपालिकाले ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाईएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.