बुढीगण्डकी आयोजना : मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा, पुनर्वास र पुनस्थापना अन्योलमै
साउन २१, २०७७ बुधबार १३:१४:०
धादिङ : बहुचर्चित जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि डुवानबाट विस्थापित हुनेहरुको पुनस्थापना र पुनर्वासको कार्यक्रम भने अन्योलमा नै रहेको छ ।
कुल १२ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नको लागि ५८ हजार १ सय १३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरि मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने थियो । जसमध्ये असार दोस्रो सातासम्म ४७ हजार २ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।
धादिङ र गोरखाको आरुघाट बजार तथा धादिङको खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको लामो समयसम्म मुआब्जाको दररेट नै घोषणा हुन नसकेका कारण मुआब्जा वितरणको गाँठो अड्किएको थियो । गत मंसिर १६ गते आरुघाटका बजार क्षेत्र र खहरे बजारको मुआब्जा दर घोषणा भएपछि मुआब्जा वितरणको गाँठो फुकेको थियो ।
बुढीगण्डकी जलविद्यूत आयोजना अन्तरगतको बातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनस्थापना इकाइ संयोजक कृष्ण कार्कीले भने, 'आरुघाट बजारको धेरैजसो जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ, प्राविधिक कठिनाइ भएकाहरुको मात्रै बाँकी हो, खहरे बजार क्षेत्रका स्थानीयहरुपनि प्रक्रियामा आउन थालिसक्नु भएको छ ।'
जग्गाधनीहरुकै प्राविधिक कारणबस छुटेका केही जग्गाहरु र धादिङतर्फको खहरे बजार (३ सय रोपनी) बाहेक निजि जग्गाहरु सवैको मुआब्जा वितरण भइसकेको कार्कीले बताए ।
सुरुमा निकै विवादित बनेको गुठीजग्गाको पनि मुआब्जा वितरण भएको छ । 'गुठीका मोहीलाई पनि नम्बरी जग्गा सरह मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।' इकाइ संयोजक कार्कीले भने, 'कानुन र प्रक्रिया मिलाएर गुठीकोषमा भने क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।'
५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेहरुको लागि जम्मा पाएको मुआब्जा रकमको थप १५ प्रतिशत मुआब्जा दिने सरकारको निर्णय रहेकाले मुआब्जा लिनेहरुमध्ये ५ रोपनी भन्दा अरु केही पनि र नेपालभर कहीपनि जग्गा जमिन भए-नभएको प्रमाणित गराउनको लागि मालपोतमा पठाइएको कार्कीले बताए ।
हालसम्म बुढीगण्डकी आयोजना डुवान क्षेत्रमा पने जग्गाहरुको लागि ३१ अर्व ९० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । आयोजना अन्तरतग बातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनस्थापना इकाइका सुचना अधिकारी इन्जिनियर रितेश रावलले भने, 'विद्यालय प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकीलगायत सार्वजनिक सम्पदाहरुको बाँकी रहेको छ, तिनीहरुलाई आवश्यकताका आधारमा बस्ती पुनस्र्थापना गरिएको क्षेत्रमा नै आयोजनाले ती संरचनाको पनि पुनस्थापना गर्नेछ ।'
अन्योलमै पुनस्थापना
मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि पुनस्थापनाको काम भने सुरु हुनै सकेको छैन । डुवान क्षेत्रमा पर्ने घरहरुलाइ पुनस्थापना गर्नको लागि भनेर विस्तृत परियोजना रिपोट (डिपिआर) मै ४४ स्थान छनौट गरिएको थियो ।
मुआब्जा वितरण सँगसँगै ३ हजार ५ सय ६० घरधुरीको लागि पुनस्थापनको काम पनि अघि बढ्ने बताइएपनि मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम-अन्तिम भइसक्दा समेत पुनस्थापना गर्ने क्षेत्रहरुको जग्गा अधिग्रहणको लागि कुनै प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।
नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको जलाशययुक्त बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी आगामी आर्थिक वर्षमा टुङ्ग्याउने बताइरहँदा पुनस्थापनाको काम नै सुरु नहुनुले झनै अन्यौलता बढाएको स्थानीय एवं बुढीगण्डकी सरोकार समितिका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
बुढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले भने, 'बुढीगण्डकी सरकारको प्राथमिकतामै परेको छैन, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने अनि बजेट हरेक वर्ष घटाउँदै पठाउने गरेको छ । सरकारले सुचिकृत गरेको गेमचेन्जर आयोजनाको सुचीमा पनि बुढीगण्डकी अटाएको छैन ।'
'रिङरोड छेउछाउमा पुनर्वास र पुनस्थापना भनिएको छ, 'ढकालले भने, 'अहिलेसम्म रिङरोडको छेउटुप्पै कता कता हो केही थाहा छैन अनि जनताले आयोजनाको काम अड्काए भन्न मिल्छ ?'
ह्रासकट्टिले थप समस्या
रुख विरुवा र बगैचाको मुआब्जा वितरण गर्नको लागि कुनै समस्या नभएपनि घर र गोठको मुआब्जा वितरण गर्दा नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार ह्रासकट्टी गर्नुपर्ने भएकाले घरगोठको मुआब्जा वितरण कार्यमा थप जटिलता आएको छ ।
डुवान क्षेत्रका स्थानीयले भने कुनैपनि हालतमा ह्रास कट्टि गर्न नपाइने भन्दै विरोध जनाउँदै आइरहेका छन् । आयोजनाले पनि अर्थ मन्त्रालयमा ह्रास कट्टि नगर्नको लागि सहमती मागेको भएपनि अर्थमन्त्रालयले सहमति नदिँदा आयोजना नै अन्योलमा परेको छ ।
डुवान क्षेत्रका एक स्थानीयले भने, 'सरकारले भनेको÷तोकेको दररेटमा हामीले हाम्रो पुख्र्यौली जग्गा जमिन दिइसकेका छौं, कतिपय घरहरु यहाँ लाखौं खर्च गरेर भर्खरै मात्रै बनाइएका छन्, सबै डुवाएर जानुपर्ने हुँदा भइरहेको घरको पनि ह्रास कट्टी गर्नु कत्ति पनि न्यायोचित होइन । राज्यलाई दिनुपर्ने भन्दैमा जनताले अन्याय नै सहनुपर्छ भन्ने त होइन होला ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
