कुश्मा : पर्वतमा कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खननमा कडाइ गरिएको छ। जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको हालै सम्पन्न बैठकले जथाभावी रूपमा दोहन हुने गरेको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड अघि सारेको हो।
यसअघि मनोमानी रुपमा हुँदै आएको उत्खननलाई व्यवस्थित गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र ठेक्का सम्झौता नगर्दासम्म कालीगण्डकी नदीमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन कार्य रोक्ने निर्णय गरेको हो।
भदौ १५ गतेसम्म रोकिएको उत्खनन कार्य ठेक्का सम्झौता नभएसम्म सुरु गर्न नदिने जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति पर्बतको बैठकले निर्णय गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको ढुंगा गिट्टी उत्खनन तथा व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार सम्बन्धित पालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) र ठेक्का सम्झौता नभएसम्म उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले अनुगमन समितिले त्यसलाई नै निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले जानकारी दिए। ‘हामीले कुनै नयाँ र पूर्वाग्रह राखेर निर्णय गरेका छैनौं’, अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख पौडेलले भने, ‘नयाँ कार्यविधिमा उल्लेख भएका कुरालाई पछि विवाद नहोस् भनेर निर्णय गरेका हौं, समितिले कार्यविधि विपरित निर्णय गर्न सक्दैन।’
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन संकलन, क्रसिङ, क्रसर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिले ईआईए गरेपछि मात्रै ठेक्का खोल्ने र सम्झौता गरेपछि मात्र नदीजन्य पदार्थ संकलन र बिक्री गर्न भनेको छ। तर, व्यावहारिक रूपमा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिएको छ।
सम्झौताअघि उत्खनन रोक्ने अनुगमन समितिको निर्णयमा कुस्मा र जलजला गाउँपालिकाले भने असहमति जनाएका छन्। स्थानीय पालिकाले गत वर्ष साउन १ गतेदेखि नै नयाँ ठेक्काअनुसार बिक्री र उत्खनन गर्दै आएका थिए। यस वर्ष जलजला गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ भने कुस्मा नगरपालिकाले ईआईए गरिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा भदौ १५ पछि पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाएर स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत बन्द गर्न खोजिएको आरोप कुस्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले लगाएका छन्। जलजलाले यस वर्ष एक करोड रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको छ। गत वर्ष ५२ लाखमा सम्झौता गरेको थियो।
‘हामीले गत वर्षभन्दा दोब्बर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं तर अनुगमन समितिले अव्याहारिक ढंगले निर्णय गरेको छ’, जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)ले भने। ‘स्थानीय प्रशासन र अनुगमन समितिले जहिले पनि सौतेनी व्यवहार गरिरहेको छ, हामीले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा काम गर्ने हो’, उनले भने।
अनुगमन समितिले जोखिमयुक्त ठाउँमा ठूला उपकरण प्रयोग गरेर उत्खनन गर्नसमेत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमति चाहिने निर्णय गरेको छ। नयाँ मापदण्डअनुसार एक वर्षभित्र क्रसर उद्योग स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पर्बतका अधिकांश क्रसर उद्योग नयाँ मापदण्डभित्र पर्दैनन्।
कार्यविधिअनुसार स्थानीय प्रशासनले साउन दोस्रो सातादेखि बालुवा उत्खननमा रोक लगाउँदै सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गरिरहेको छ। पर्बतका नदीजन्य पदार्थको मुख्य स्रोत कालीगण्डकी नदी नै हो। यसको अधिकांश भाग जलजलामा छ। जलजला गाउँपालिकाले आफूले ठेक्का सम्झौता गरेका ठाउँमा प्रहरी प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गर्न आफ्नै नगर प्रहरीसमेत भर्ना प्रक्रिया थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
