काठमाडौं : सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा नियमविपरीत योग्यता नपुगेको कर्मचारीलाई बढुवा प्रणालीमा सहभागी गराइएको छ।
लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०७४ को दफा १५ (१), (२) र (५) विपरित हुने गरी डीडीसीले कर्मचारी बढुवा गर्न खोजेको
डीडीसीको व्यवस्थापन र प्रशासनको मिलोमतोमा अयोग्य कर्मचारीलाई बढुवा प्रणालीमा सहभागी गराएर योग्य कर्मचारीलाई पाखा लगाउन खोजिएको छ। डीडीसीको अनियमितताको चाङमा पछिल्लो समय यो नयाँ नीतिगत अनियमितता प्रकरण पनि थपिएको हो।
लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०७४ को दफा १५ (१), (२) र (५) विपरित व्याख्या हुने गरी डीडीसीले कर्मचारी बढुवा गर्न खोजेको हो। डीडीसीले २०७६ कात्तिक २९ गते सिनियर इन्जिनियरिङ बढुवाको हकमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। संस्थानको विनियमावली २०६३ को आठौं संशोधन २०७६ को बिनियम ३३ र ३४ अनुसार सूचना प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र ‘सम्भाव्य उम्मेदवार’ मात्र बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थासहित सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
‘तर, कर्मचारी प्रशासनले विनियमावली र लोक सेवा आयोगको नियमविपरीत मिलोमतोको आधारमा योग्यता नपुगेको अयोग्य कर्मचारीलाई बढुवा प्रक्रियामा सहभागी गराएको छ’, डीडीसीको एक अधिकारीले भने।
एक पदका लागि बढुवा प्रक्रियामा २ जना सहभागी भएका थिए। सातांै तहका ओभरसियर निलकण्ठ गौतम र सातांै तहका अर्का मेन्टिनेन्स इन्जिनियर इन्द्रभुषणकुमार यादव बढुवा प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए।
अनियमितताको चाङमा पछिल्लो समय विनियमावली संशोधन प्रकरण पनि थपिएको
आठौं संशोधनको दफा ३४ को (ज) मा सिनियर इन्जिनियरिङ अफिसरमा बढुवाका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त भएको उम्मेदवार मात्रै सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ।
गौतमले इन्जिनियरिङ विषयतर्फ प्रविणता प्र्रमाण पत्र तह मात्रै उत्तीर्ण गरेका छन्। यस्तै यादवले इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेका छन्। अर्का पदका प्रत्यासी तुल्सी लामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर आठ वर्ष सेवा र एकमहिने सेवाकालीन तालिम प्राप्त गरेका थिए। तर, लामाको हकमा सातौ संशोधन विनियमावली नब्युँताइएका कारण उनी बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बञ्चित भए।
प्रतिस्पर्धामा गौतम र यादव मात्रै सहभागी भएका थिए। सूचनाअनुसार आठौं संशोधन विनियमावलीको सम्पूर्ण मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी मेन्टिनेन्स इन्जिनियर यादव बढुवा प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। गौतमको बढुवा फर्म भित्रभित्रै सञ्चालक समितिले बुझेको थियो।
२०७६ साउन २७ गते खारेजमा परिसकेको सातौं संशोधन विनियमावली आकर्षित गरी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बसन्त गिरी र प्रशासन व्यवस्थापन विभागका निमित्त प्रमखु पोष्टबहादुर थापाको मिलोमतोमा गौतमलाई बढुवा प्रक्रियामा पश्चदर्शी कानुन लगाएर सहभागी गराइएको हो। २०७६ साउन २७ गतेदेखि डीडीसीले आठौं संशोधनसहितको विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
बढुवासम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको ५७औं दिन (२०७६ पुस २६) सञ्चालक समितिले खारेजमा परेको पुरानो कानुन सातौं संशोधन विनियमावलीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्वीकृतबेगर ब्युँताएर गौतमको बढुवासम्बन्धी फर्मलाई वैद्यता प्रदान गरी योग्य बनाएको डीडीसी आधिकारिक ट्रेड युनियनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘आर्थिक चलखेलको आधारमा खारेजमा परेको विनियमावली व्युँताएर क्षमतावान र योग्य कर्मचारीलाई पछाडि पार्न खोजिएको छ’, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘सञ्चालक समितिले पुरानो विनियमावली उल्टाएर अवैध र गैरकानुनी प्रक्रियालाई वैद्यता दिएको छ।’ ट्रेड युनियनले यो बढुवा प्रकरण विषयको बिरोध गरी विज्ञप्तिसमेत जारी गरिसकेको छ।
बढुवा प्रक्रियामा सहभागी भएका गौतम र यादवबीच विभिन्न प्रकारको मूल्यांकनमार्फत पदपूर्ति समितिले प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। यादवको हकमा आठौं संशोधन विनियमावली र गौतमको हकमा आर्थिक चलखेलको आधारमा खारेजमा परेको सातौं संशोधन विनियमावली अनुसार प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो।
प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति समितिले सिनियर इन्जिनियरिङ पदमा यादवलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार पदपूर्ति समितिले यादवलाई बढुवा गरिएको विषयमा २०७६ माघ १६ गते गोरखापत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो।
गौतमको असन्तुष्टि
पदपूर्ति समितिले सिनियर इन्जिनियरिङ पदमा यादवलाई बढुवा गर्ने गरेको निर्णय र बढुवासम्बन्धी प्रकाशित सूचनालाई चुनौती दिँदै गौतमले ३५ दिनभित्र सञ्चालक समितिमा उजुरी दिएका थिए।
गौतमले एकमहिने सेवाकालीन तालिमवापत २ नम्बर थप्न पाउँ भन्दै सञ्चालक समितिमा उजुरी दिएका थिए। एकमहिने सेवाकालीन तालिमवापत २ नम्बर थप्ने व्यवस्था आठौं संशोधन विनियमावलीमा छैन।
खारेजमा परेको यसअघिको सातौं संशोधन विनियमावलीमा ८ वर्ष सेवा गरेको र एकमहिने सेवाकालीन तालिम लिएको उम्मेदवारको हकमा तल्लो तहको योग्यता भए पनि माथिल्लो पदको बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था एक पटकको लागि गरिएको थियो।
‘तर, लोकसेवाको सामान्य सिद्धान्तअनुसार यस्ता सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गरी आठौं संशोधन विनियमावली कार्यान्वयनमा छ’, अर्यालले भने। सातौं संशोधन विनियमावलीअनुसार नजिर स्थापित हुने गरी बढुवा प्रक्रियामा तालिम वापतको २ नम्बर हालसम्म कसैलाई पनि प्रदान गरिएको छैन।
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गिरी र महाप्रबन्धक पौडेललगायतले गौतमलाई तामिलवापत २ नम्बर दिने निर्णय गरेर पदपूर्ति समितिमा पठाएको स्रोतले जनाएको छ। सञ्चालक समितिको २ नम्बर थप्ने निर्णय पदपूर्ति समितिले मान्य नहुने भन्दै फिर्ता पठाएको छ।
सञ्चालक समिति र पदपूर्तिसमितिबीच जुहारी
पदपूर्ति समितिको निर्णय यादवको पक्षमा र सञ्चालक समिति गौतमको पक्षमा उभिएपछि यो बढुवा प्रक्रिया विवादास्पद बनेको छ। गोरखापत्रमा बढुवा भएको सूचना आए पनि सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन पक्षले हालसम्म यादवलाई बढुवासम्बन्धी नियुक्ति पत्र दिएको छैन।
विवाद उत्सर्गमा पुगेपछि सञ्चालक समितिले डीडीसीको कानुनी सल्लाहकार शुशील पन्तसँग पनि राय लिएको थियो। यो विषयमा पन्तले गौतमको उम्मेदवारी अवैद्य भएको रायसहित प्रतिवेदन डीडीसीलाई दिएको छ।
बढुवा विषयमा छानविन गर्न डीडीसीले सञ्चालक समितिको सदस्य रामकुमार कोइरालाको नेतृत्वमा छानविन समिति पनि गठन गरेको थियो।
उक्त बढुवासम्बन्धी छानविन समितिमा सहभागी भएका लोकसेवा आयोगको आमन्त्रित सदस्य नारायण पोखरेलले समेत यादवको उम्मेदवारी वैद्य रहेको सुझाव दिएका छन्। यस्तै संयोजक कोइराला र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद यादवले पनि गौतमको हकमा फरक मत राखेका छन्।
डीडीसीका महाप्रबन्धक पौडेलले नियम र प्रक्रिया पु¥याएर बढुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे। ‘बढुवा प्रक्रिया आठौं संशोधन र सातौं संशोधन विनियमावलीलाई आधार मानेर अघि बढाइएको हो’, महाप्रबन्धक पौडेलले दाबी गर्दै भने, ‘आठौं संशोधन एक वर्षपछि मात्रै लागू हुने भएकाले दुबै विनियमावलीलाई आधार मानिएको छ। कुनै पनि प्रकारको गलत व्याख्या भएको छैन।’
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गिरीले भने बढुवा विषयमा आफूलाई थाहा नभएकाले महाप्रबन्धकसँग जानकारी लिन भन्दै फोन काटेका छन्।
महाप्रबन्धक पौडेलको यो तर्कलाई भने बढुवाका लागि प्रकाशित भएको सूचनाले गलत साबित गर्छ। प्रकाशित सूचनामा भने आठौं संशोधन विनियमावलीलाई आधार लिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
