‘म अब कहाँ जाऊँ?’

‘म अब कहाँ जाऊँ?’

धादिङ : त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाकी एक १४ वर्षीया बालिका असोज पहिलो साता गाउँमै काठको काम गर्ने एक युवकसँग घरबाट भागिन्। छोरी घरमा नरहेको थाहा पाएपछि उनका बुवाले प्रहरीमा उजुरी दिए। प्रहरीले केटासहित बालिकालाई दक्षिणी धादिङको गल्छीबाट नियन्त्रणमा लियो। त्यसपछि पीडितले घटनाको पोल खोल्दा भने प्रहरी अधिकारी झस्किए। 

बुवाले पटक–पटक बलात्कार गरेपछि सहनै नसक्ने अवस्थामा आफू घर छाडेर भागेको कुरा बालिकाले बताइन्। तब प्रहरीले पीडित बालिकालाई परिवारको जिम्मा लगाएन, सुरक्षित आवासगृहमा राखेर अनुसन्धान थाल्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङको अपराध अनुसन्धान शाखाका प्रमुख मणिराम भट्टले अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिई जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको बताए।

‘अभियुक्तले विगत ५–७ वर्षदेखि नै छोरीलाई बलात्कार गरिरहेको कुरा प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएको छ’, भट्टले भने, ‘पटक–पटक बलात्कार गरेको, बच्चा नजन्मियोस् भनेर औषधी खुवाएको आरोप उनले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। हामीले थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’ 

तर, पीडितकी आमाले श्रीमान्विरुद्ध जाहेरी दिन अस्वीकार गरेकी छन्। उद्धार गर्ने संस्था सहयात्री समाजका तर्फबाट प्रहरीमा जाहेरी दिइएको छ। आमाले उल्टै बालिकालाई भेटेर मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइरहेको खुलेको छ। घरका कमाउने व्यक्तिलाई नै जेल पठाएपछि परिवार समस्यामा पर्ने भन्दै बुवालाई नफसाउन र मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइरहेको पीडितले बताइन्।

अभियुक्तले पछिल्लो पटक असोज ८ गते श्रीमती र छोरो ससुराल गएका बेला नाबालिका छोरीलाई फेरि जबरजस्ती गरेको खुलेको छ। आमा र भाइ घरमा नहुने भएपछि फेरि बाबुबाट बलात्कृत हुने डरका कारण उनले मामाघर जान अड्डी लिएकी थिइन्। तर, आमाले ‘बाबा काममा जाने’ र ‘घर कुर्ने कोही नहुने’ भन्दै साथमा लगिनन्। ‘म पनि मामाघर जान्छु भन्दा मलाई लैजानु भएन। त्यस दिन पनि बुवाले मलाई बलात्कार गर्नुभयो’, सुरक्षित आवासगृहमा रहेकी ती बालिकाले रुँदै भनिन्।
बुवा बलात्कार गर्ने, आमा चुपचाप सहन बाध्य गराउने भएपछि उनलाई घर बस्न मन लागेन। त्यही बेला साथ दिन आइपुगेका थिए, बाहिरी जिल्लाका ती युवक। दुवैजना भागेर बिहे गर्ने सल्लाह गरी घरबाट हिँडेपछि यो घटना बाहिरिएको हो।

अभियुक्तले कहिलेदेखि बलात्कार गरे भनेर उनलाई मिति यकिन छैन। तर, यत्ति थाहा छ कि आफू जान्नेबुझ्ने भएदेखि नै अभियुक्तले निरन्तर बलात्कार गरेको उनको भनाइ छ। ‘मलाई बुवाले बलात्कार गरेको कुरा आमालाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो तर आमाले कहिल्यै मेरो समस्या सुन्नुभएन। सधैं लुकाइरहनुभयो। थाहा नपाएझैं गरिरहनुभयो’, निकै बेर टोलाएर पीडितले भनिन्, ‘घटना बाहिर आए हामी सबैजनालाई समस्या पर्छ भनेर आमाले कहिल्यै पनि मलाई सहयोग गर्नुभएन। उल्टै चुप लाग्न भनिरहनुभयो।’
आमाले पनि आफ्नो कुरा नसुनेपछि बालिकामा मानसिक समस्या देखा पर्न थाल्यो। विद्यालयमा पनि टोलाउने, धेरै नबोल्ने, एक्लै बस्ने गर्न थालेपछि शिक्षकले उनको बारेमा अभिभावकलाई जानकारी गराए। तर, उनी परिवारमै प्रताडित थिइन्।

उनकी आमाले एक दिन आँगनमा गर्भ निरोधक चक्कीको खोल फेला पारिन्। घरमा सोधीखोजी भयो, कसरी आयो त्यो औषधी ? अभियुक्तले त्यो औषधी गर्भ बस्दैन भनेर छोरीलाई खुवाएका रहेछन्। ‘मलाई बुवाले थकाइ लाग्दैन, तागत दिन्छ भनेर पहिलेदेखि नै यो औषधी बेला बेलामा खान दिइरहनुहुन्थ्यो’, बालिकाले गम्भीर हुँदै भनिन्, ‘मलाई के थाहा त्यो गर्भ रोक्ने औषधी भनेर !’

सुरक्षित आवासगृहमा राखेर उनको उपचार भइरहेको छ। उनमा पिसाब नरोकिने समस्या देखिएको छ। उनलाई दैनिक मनोपरामर्श दिइएको छ। उनी अब कहाँ जाने, के गर्ने भनेर निराश छिन्। उनको घर आफ्नो कहिल्यै भएन, विकल्पमा पराईघर जान खोजेपछि घटना बाहिरियो। बाबुलाई जेल हालेको भन्दै आमाले गाली गरिरहेकाले अब उनी फर्केर घर जान पनि सक्दिनन्। ‘बाबुलाई अदालतले सजाय त दिलाउला। जेलभित्रै राखेर पालन पोषण पनि गर्ला’, लामो सास तान्दै उनले भनिन्, ‘पढाइ पनि छुट्यो। अब म कहाँ जाऊँ, कसलाइ आफ्नो भनेर जाऊँ ?’

अधिवक्ता राधिका सापकोटाले यस्ता घटनाका पीडितलाई झनै समस्या रहेको सुनाइन्। ‘हाम्रो कानुन नै पीडकमैत्री भयो’, सापकोटाले भनिन्, ‘परिवारबाटै बलात्कारमा परेका बालिकाहरू न घर फर्किन सक्छन् न त राज्यले नै उनीहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व लिएको छ।’

पराईबाट बलात्कृत बालिकालाई घरको संरक्षण हुने भए पनि घरभित्रैका घटनाका सन्दर्भमा सबैभन्दा समस्यामा पीडित नै परेका छन्। ‘अपराध गर्नेलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूतिसहित दैनिक भत्ता दिएर जेलमा राखिन्छ’, उनले भनिन्, ‘यी पीडितहरूको अवस्था के छ भनेर कसैलाई चासो हुँदैन। एसिडपीडितलाई जस्तो ऐन संशोधन हुनु अब जरुरी छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.