गोरखामा अवैध रुपमा आश्रय लिँदै विदेशी नागरिक

गोरखामा अवैध रुपमा आश्रय लिँदै विदेशी नागरिक

गोरखा : बर्माको रखायन प्रान्तबाट सन् २०१२ मा भागेर नेपाल पसेका ३० वर्षीय अबुल उस्मान सपरिवार गोरखामा बस्दै आएका छन्। विगत पाँच वर्ष अघिदेखि २५ वर्षीया श्रीमती सेतारा बेगम, पाँच वर्ष र तीन वर्षकी छोरी आशिका बिबी, प्रविना आतव र साला अनवर सदेकको साथमा गोरखा नगरपालिका- २ कोखेआहालेस्थित प्रहरी चौकीको आडैमा डेरा गरेर बस्ने गरेका हुन्।

उनले अन्य रोहिंग्या शरणार्थीको साथ लिएर भूकम्प पीडितहरुको घर बनाउने काम गरिरहेको स्थानीय गयासुद्धिन मियाँले जानकारी दिए। उनीहरु गोरखा नगरपालिका- २ कोखे आहाले, डेरागाउँ, अश्राङ, झिँगटे, कोखेलगायतका मुस्लिम बस्तीमा घर बनाउने काम गर्ने मियाँले जानकारी दिए।

२०७२ सालको भूकम्पका बेलादेखि घर पुनर्निर्माणको काम गर्दै आएका उनीहरु कोरोना महामारीका बेला पनि सोही काममा व्यस्त रहेको बताउँछन्। शरणार्थीलाई शिविरबाट बाहिर निस्केर काम गर्नुलाई अवैध मानिएपनि उनीहरु विगत पाँच वर्षदेखि गोरखामा काम गरिरहेका हुन्।रोहिंग्या शरणार्थीले भूकम्पपछि यहाँको मुस्लिम बस्तीका करिब ५० भन्दा धेरै घर बनाइसकेका स्थानीयबासी बताउँछन्। ‘आहाले, गाईखुर, डेरागाउँ र झिँगटेमा काम गर्‍यौं’, शरणार्थीहरु मध्येका टिम लिडर अबुल उस्मान भन्छन्, ‘ठेक्का लिन्छौं। अनि काठमाडौं कपन शिविरबाट मान्छे बोलाउँछौं र काम गर्छौं। एक महिनामा एउटा घर तयार गरिदिन्छौं।’ 

मुस्लिम बस्तीबाहेक कामका लागि अरु गाउँमा भने अहिलेसम्म नगएको उनीहरु बताउँछन्। भूकम्प पीडितका लागि आउने तीन लाख रुपैंयामा अनुदानको घर उनीहरुले बनाएका स्थानीयबासी बताउँछन्। अरुलेभन्दा धेरै नै सस्तो दरमा काम गर्ने भएकाले गाउँलेले उनीहरुलाई खोजी खोजी काम दिने गरेको स्थानीयबासीको भनाइ छ। 

कपन शिविरमा हाल तीनसय ८४ जना रोहिङ्ग्या शरणार्थी आश्रित छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले खाद्यान्न सहायता दिन छाडेपछि उनीहरु विभिन्न ठाउँमा श्रम गर्दै जीविका चलाइरहेका छन्। प्रहरी प्रशासनलाई यसबारे जानकारी भएपनि कडाइ गरेको पाइएको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.