हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भवन निर्माण गरेको विषय चर्चामा छ। तर नेकपा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई अनुगमन र अनुसन्धान गर्नुको साटो प्रतिक्रियात्मक जवाफ दिँदै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि चीनले मिचेको छैन भनेर विज्ञप्ति नै जारी गर्यो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत चीनले नेपाली भूमि नमिचेको दाबी गरे।
केही समयअघि गोरखामा एक सय ७० घरधुरी भएको रुई गाउँ चीनले हस्तक्षेप गरी आफ्नोमा गाभेको विषय पनि भाइरल भयो। तर कम्युनिस्ट सरकारकासामु ती सबै सेलाए। बाहिर आएका कुरा सबै झुटो सावित भए। तर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा सीमा मिचिएको कुरा आएपछि प्रधानमन्त्री आफैं अग्रसर भएर प्रतिक्रिया दिन थाले। यतिसम्म कि महामारीको समयमा भोक र रोगले मृत्युवरण गरिरहेका आफ्ना नागरिकको जीवन जोगाउन छाडेर नक्साको विवादमा अल्झिए। अहिले सरकारले जारी गरेको त्यो नक्सा पढ्नबाट रोक लगाइएको छ।
नेपाल र चीनबीचको दौत्य सम्बन्धको ६५ औं वर्ष पूरा भएको अवसरमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालमा आफ्नो १० महिनामा चिनियाँ लगानी सार्वजनिक गर्दा यसले धेरै विषय पुष्टि गरेको छ। यान्छीले चीनले २०१८÷१९ मा ११ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर नेपालमा लगानी गरेको सार्वजनिक गरेकी छन्। एक अर्ब २० करोड डलर व्यापार मात्र भएको बताएकी छन्। चीनले एमसीसीमा पनि गम्भीर चासो देखाएको छ। एमसीसीबारे नेपालले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिनुपर्छ भन्दै आएका छन्। यसको अर्थ के हो ?
चीनसँग झण्डै आधादर्जन सीमा स्तम्भबारे विवाद छ। सगरमाथाको उचाइको बारेमा पनि दुई देश एकमत छैनन्। थुप्रै सीमा स्तम्भ हराएका छन्। नेपाल र चीन सीमाको लम्बाइ एक हजार चार सय १४ किलोमिटर छ। पूर्व सिक्किम सीमादेखि पश्चिम लिपुलेकसम्म ६९ वटा सीमा स्तम्भ छन्। सन् २००५ मा भएको सर्वेक्षणमा ३७, ३८, र ६२ नम्बरको सीमा स्तम्भ भेटिएको थिएन। ३७ र ३८ नम्बरको सीमा स्तम्भ गोरखाको तोम खोलामा पर्छ। त्यहाँ त सन् १९७८ मा सीमांकन हुँदादेखि नै सीमा स्तम्भ भेटिएको छैन। सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङमा रहेको ६२ नम्बरको सीमा स्तम्भ पनि छैन। सबैभन्दा ठूलो समस्या सगरमाथाको ५७ नम्बरको सीमा स्तम्भमा छ। जुन स्तम्भ दोलखाको लामाबगर पूर्वपट्टिको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा हुनुपर्नेमा पहाडको फेदमा छ। त्यहाँ त्यो सीमा स्तम्भ कसरी पुग्यो ?
नेपालमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा जसरी उठ्ने गरेको छ त्यो सिर्फ भारतको विरुद्धमा मात्र उठ्ने गरेको छ। जबकि नेपाली राष्ट्रियताको खतरा थुप्रै शक्ति राष्ट्रहरूबाट छ। यतिबेला अमेरिकाको एमसीसी र चीनले नेपालसँग विनासहमति भारतसँग गरेको लिपुलेक सम्झौताबाट प्रष्ट देखिन्छ कि अबको खतरा भारतभन्दा अन्य शक्ति राष्ट्रबाट बढी छ। खुला सिमानाको कारण भौगोलिक सहजता र मधेसी नागरिकसँग भारतको बेटीरोटीलगायतको परम्परागत, व्यावहारिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध जसरी स्थापित छ त्यसरी नै सम्बन्ध अरू शक्ति राष्ट्रहरूले पाएको भए नेपाल उहिल्यै बिलिन भइसकेको हुने थियो। भारतले यति धेरै अवसर पाएर पनि आफ्नो परम्परागत, सांस्कृतिक र व्यावहारिक सम्बन्धलाई जीवित राख्दै आएको छ। बरु त्यो सम्बन्धलाई पहाडी राष्ट्रियताले बेलाबेलामा खल्लबलाउने काम गरेको छ।
राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर आवाज उठाउने गरिन्छ। उनीहरूले लिपुलेक सम्झौता गर्दा राष्ट्रवादी हुने तर हामीले गर्दा राष्ट्रघाती हुने ? यो शक्ति केन्द्रहरूको दलाली प्रवृत्ति हो। लिपुलेक नेपाललाई नसोधी चीनले भारतसँग एक खालको सम्झौता गर्यो। उनीहरू नेपालको हितभन्दा आफ्नै हितमा नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छन्। अहिले भारत, अमेरिका र चीनबीच त्रिदेशीय वार चलेको छ, त्यसमा चीनले नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेको छ। हाम्रा लागि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सामरिक रूपमा महत्वपूर्ण भूमि हुन्। त्यसमा छिमेकीले आँखा गाडिरहन्छ। अमेरिकाले पनि चीनको विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छ। एमसीसीको लडाइँ पनि त्यसैसँग जोडिएको छ। चीनले पनि नेपालमा रहँदै आएको भारतीय प्रभाव तोडेर त्यसको विरुद्धमा नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहेको देखिन्छ। सबैले आफ्नो विरोधी शक्तिका विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छन्। यसका विरुद्ध नेपालले भन्डाफोर अभियान चलाउनुपर्छ।
यसरी छिमेकीको मिचाहा प्रवृत्तिले नेपाली भूमि साँघुरो हुँदै गएको छ। भारतसँग सीमाबारे जसरी नेपालले प्रतिक्रिया दिने गरेको छ चीनले मिचेको नेपाली भूमि प्राप्त गर्न पनि त्यही व्यवहार देखाउन सक्नुपर्छ। तर सरकार स्वयं प्रतिवादीकै पक्षमा उभिएको देखिन्छ। नेपालका लागि योभन्दा घातक अरू के हुन सक्छ ? नागरिकले नै आफ्नो भूमि मिचेको दाबी गर्दा सरकार त्यसलाई ढाकछोप गर्न खोज्छ भनने नियत के हो ? सरकार हस्तक्षेपका विरुद्ध किन अगाडि देखिँदैन ? छिमेकीसँग सरकारको व्यवहार किन फरक छ ?
भारतको गतिविधिप्रति नेपालमा चासो व्यक्त हुने बित्तिकै मधेससँग जोडेर हेरिने गरिन्छ। मधेसले अधिकार माग्यो भने त्यसलाई पनि भारतसँग जोडेर हेरिन्छन्। यो कस्तो दृष्टिदोष हो ? यसमा सरकारले बदलाव ल्याउनैपर्छ। यो प्रवृत्तिले नेपाली समुदायलाई एक ठाउँमा उभिन दिँदैन्, न त नेपालीपनको महसुस हुन दिन्छ।
चीनले हाम्रो राम्रो भूमि मिचेको छैन। चीनले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउन आजैदेखि पहलकदमी थालौं। चिनियाँ एजेन्डामा होइन चिनियाँलाई हाम्रो एजेन्डामा ल्याउन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
