किसानसम्म पुग्दैन अनुदान

किसानसम्म पुग्दैन अनुदान

भोजपुर : भोजपुर नगरपालिका ४, सिद्धेश्वर दाँवाका गणेश बिष्टले ४ वर्षअघि १२ लाख रुपैयाँ लगानीमा इलामबाट उन्नत जातको गाई ल्याई व्यावसायिक गाईपालनतर्फ लागे । उक्त गाईफर्मबाट अहिले दैनिक ५० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । सडकको पहुँच नहुँदा उनी मोटरसाइकलबाटै सदरमुकामसम्म पुग्छन् । उनले अझैसम्म गाईपालनका लागि कुनै पनि अनुदान पाएका छैनन् । राज्यबाट प्रदान गरिने अनुदान पनि नपाएको उनी गुनासो गर्छन् ।  

‘विदेश नगई गाईपालनतिर लागेँ, अनुदानका लागि दौडधुप गरेँ । तर, कुनै पनि अनुदान पाइँएन’, उनले गुनासो पोखे, ‘गोठ बनाउने पैसा छैन, वडा कार्यालय पनि धाए तर कुनै सहयोग मिलेन । पैसा नभएपछि बाँस ओछ्याएर गाई राखेको छु’, उनले भने । झरी बादल राम्रो नछेल्ने गोठले गाई मर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ताले गणेशलाई पिरोलेको छ । 

व्यावसायिक कृषितर्फ युवाको मोह बढे पनि स्थानीय तह र सरकारी निकायले अनुदान वितरण गर्दा निराशा थपिदिएको छ । पहुँचका आधारमा मात्र सरकारी अनुदान पाइने भएकाले कृषक झन मारमा पर्ने गरेको स्थानीय कृषक एकेन्द्र विष्ट ठम्याई छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारी अनुदान पाउन सोर्सफोर्स चाहिने रहेछ, नत्र अनुदान आउला र केही गरौँला भन्नु आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै हुन्छ ।’

लगानी उठाउनै समस्या भइरहेका बेला पनि अनुदान नपाएको गुनासो गर्छन् किसान । बजारीकरण र यातायातको पहुँच नहुँदा किसान झनै मारमा छन् । भोजपुर नगरपालिका ११ आम्तेकस्थित व्यावसायिक तरकारी तथा कृषि फर्म चलाएर बसेका मोहनकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सडकको पहुँच नपुगेको बताउँछन् । ‘न अनुदान छ न राम्रो सडक, कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउनै गाह्रो छ । स्थानीय तहमा सडकका लागि पहल गर्‍यौं तर खासै चासो भएन’, उनले भने । ज्यालादारीमै मान्छे लगाएर तरकारी बजार पुर्‍याउने गरेको उनले बताए ।

स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमबाट पहुँचवालाले मात्र सुविधा पाउने गरेको कृषक बताउँछन् । अनुदानका लागि विभिन्न कागजी प्रक्रियाबारे अनविज्ञ र पहुँच नहुँदा पनि अनुदानबाट बञ्चित हुनुपरेको उनीहरु सुनाउँछन् । भोजपुर नगरपालिका ५, बोखिमका विशाल राई भन्छन्, ‘अनुदानका लागि लामो प्रक्रिया चाहिने रहेछ । हामी जस्तो अनपढलाई विधि पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै अनुदान फुत्केको पत्तै नहुने, अनुदानको नाममा कार्यालयको चक्कर काट्ने मात्रै काम हुन्छ ।’ 

सरकारी निकायको तर्फबाट युवालाई प्रोत्साहित गर्ने कुनै नीति नबनाएको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका गोगनेका शम्भु नेपालको दुखेसो छ । युवापुस्तामा कृषिप्रतिको मोह बढ्नु सकारात्मक भए पनि राज्यले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उचित बजारीकरण, उचित मुल्यदर, ढुवानीमा सहुलियत, कर छुट र कच्चापदार्थको आयातमा अनुदान र छुट नहुँदा कृषक हतोत्साही बनेको युवा उद्यमी बताउँछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.