पाइपलाइनबाट डेढ अर्ब बचत

पाइपलाइनबाट डेढ अर्ब बचत

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी पाइपलाइनबाट गर्दा साढे १ अर्ब रूपैयाँ बचत गरेको छ। दक्षिण एसियाको पहिलो अन्तरदेशीय  मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएपछि ढुवानीबाट बचत भएको हो।

निगमले सार्वजनिक गरेको गत वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदनमा ०७६ भदौदेखि ०७७ असारसम्मको १० महिनामा ढुवानीबापत १ अर्ब ४७ करोड बचत भएको उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार प्रतिमहिना पाइपलाइनमार्फत इन्धन ढुवानी गर्दा १४ करोड ७० लाख बचत हुँदै आएको छ। गत वर्ष भदौ २४ गतेदेखि पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको थियो।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट ट्यांकरमार्फत इन्धन ढुवानी गर्दै आएको निगमले गत वर्षदेखि पाइपलाइनमार्फत डिजेल ढुवानी थालेको थियो। पाइपलाइनमार्फत डिजेल ढुवानी गर्न थालेपछि ठूलो रकम बचत हुन थालेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए।

भारतीय दूतावासले पनि बिहीबार नै ट्विटरमार्फट ढुवानी रकम बचत भएको जानकारी दिएको छ। दूतावासले पाइपलाइनबाट पहिलो पटक एक महिनामै १० करोड लिटर डिजेल आपूर्ति भएर कोसेढुंगा सावित भएको जनाएको छ। मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर तथा अमलेखगञ्ज डिपो प्रमुख इन्जिनियर भरत रेग्मीले पाइपलाइनमार्फत अमलेखगन्ज डिपोमा करिब ७ लाख ७८ हजार ९३ किलोलिटर (७७ करोड ८० लाख ९३ हजार लिटर) डिजेल आयात भएको बताए।  उनका अनुसार डिसेम्बरमा नियमित रूपमा औसत २ सय ४० किलोलिटर प्रतिघण्टाका दरले पाइपलाइनबाट डिजेल आयात भएको छ। ‘पाइपलाइनबाट एउटै महिनामा पहिलो पटक अहिलेसम्मकै अधिकतम १ लाख किलोलिटर (करिब १० करोड लिटर) डिजेल आयात गर्न सफल भयौं’, रेग्मीले भने।

निगम ०७२/७३ देखि निरन्तर नाफामा गएको छ। निगमले ०७२/७३ मा १९ अर्ब ३६ करोड, ०७३/७४ मा ९ अर्ब ४५ करोड, ०७४/७५ मा ३ अर्ब ५८ करोड, ०७५/७६ मा ८ अर्ब ७५ करोड र ०७६/७७ मा १२ अर्ब ८७ करोड नाफा आर्जन गरेको छ।

निगमले ०७५/७६ मा २९ करोड रहेको चुक्ता पँुजीलाई १० अर्ब वृद्धि गरी ११ अर्ब पुर्‍याएको छ। निगमले नाफा रकमबाट ०७६/७७  मा सेयर होल्डरलाई २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.