पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि धरान-९ का वडाअध्यक्ष फरार

पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि धरान-९ का वडाअध्यक्ष फरार

धरान : जिल्ला अदालत सुनसरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-९ का वडाअध्यक्ष रत्न कट्वाल फरार भएका छन्। झुटो विवरण पेस गरी स्याङजाकी एक महिलालाई नागरिकता लिन सिफारिस गरेको पाइएपछि कट्वालविरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। 

स्याङ्जा वालिङ वडा नम्बर ३ घर भएकी मञ्जु क्षेत्रीले २०७५ माघ ८ गते इलाका प्रशासन कार्यालय धरानबाट नागरिकता लिएकी थिइन्। यस अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट समेत नागरिकता लिई सकेकी उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले पक्राउ गरी दोहोरो नागरिकता लिएको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही प्रकृया अगाडि बढाएको डीएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतले बताए। मञ्जुलाई अर्घाखाँचीका गोपाल सेजुवालले बुवा बनेर नागरिकता दिलाएका थिए। 

मञ्जुले बास्तविक उमेर भन्दा कम देखाएर २०५५ सालमा जन्म दर्ता गरी २० वर्षको उमेर देखाई धरानबाट नागरिकता लिएकी छन्। नागरिकता दिलाउन वडाअध्यक्ष कट्वालसँगको मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको बुझिएको छ।  

मञ्जुलाई छोरी बनाएर नागरिकता दिलाउन सहयोग गर्ने सेजुवाल हाल जापानमा रहेको पनि डीएसपी बस्नेतले बताएका छन्। मञ्जुलाई दुईवटा नागरिकतासहित स्याङ्जा प्रहरीले पक्रमाउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि धरान प्रहरीलाई बुझाएको छ। डीएसपी बस्नेतले मञ्जुले झुटो विवरण पेस गरी दोहोरो नागरिकता लिएको प्रमाणित भइसकेकाले संलग्नको पहिचान गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको बताए। 

दोहोरो नागरिकता काण्डमा वडाअध्यक्ष कट्वालको संलग्नता देखिएपछि पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत सुनसरीसँग अनुमति लिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै वडाअध्यक्ष कट्वाल फोन अफ गरेर सम्पर्कबिहीन बनेका छन्। 

उनको खोजी भइरहेको डीएसपी बस्नेतले बताएका छन्। कट्वाल २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट वडाअध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। 

धरान ९ का वडा सदस्य मनोज राउतले केही दिनका लागि वडाअध्यक्ष कट्वाल उपचारका लागि काठमाडौं गएको बताए। उनले पक्राउ पुर्जी जारी भएको र नागरिकता काण्डबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.