वर्तमान राजनीतिक संकटमा कमल थापाको टिप्पणीः ‘धतुरो रोपेर आँप फल्दैन’

वर्तमान राजनीतिक संकटमा कमल थापाको टिप्पणीः ‘धतुरो रोपेर आँप फल्दैन’

दमौली : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्थाको अभिभावकत्व नहुँदा देशमा विदेशी चलखेल बढेको आरोप लगाएका छन्। 

विगतमा राजसंस्थाको छत्रछायामा मूलुक रहँदा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नभएको दाबी गर्दै उनले राजसंस्था हटेपछि परम्परागत संस्कृतिमाथि आक्रमण र भ्रष्टाचार पनि बढेको जिकिर गरे।

पार्टीले दमौलीमा शुक्रबार गरेको पार्टी एकीकरणपछिको झण्डोत्तलन तथा चुनाव चिह्न अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशमा लोकतन्त्रको नाममा दलहरुले लुटतन्त्र मच्चाएको आरोप लगाए। ‘लोकतन्त्रका नाममा सर्वसत्तावाद बढेको छ। देशमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको बाटो गलत प्रमाणित भएको छ,’ उनले भने। 

चीन र भारतको बीचको मूलुक नेपालमा अन्तको जस्तो प्रजातन्त्रले काम नगर्ने भन्दै उनले भूगोल सुहाउँदो प्रजातन्त्र जरुरी रहेको बताए। ‘नेपालमा अन्तको जस्तो प्रजातन्त्रको कुरा गरेर हुँदैन,’ उनले भने,‘भारत र चीनबीचको मूलुकमा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र आवश्यक छ।’

बीउ नै खराब
कार्यक्रममा थापाले लोकतन्त्रको बीउबाट तानाशाह जन्मेको भन्दै त्यसबाट अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद जन्मेको टिप्पणी गरे। 

‘यो समस्याको सिर्जना एक व्यक्ति वा पार्टीबाट मात्र भएको होइन, बीउ नै खराब परेर हो’ २०६२।६३ को आन्दोलनतर्फ संकेत गर्दै उनले भने,‘धतुरोको बीउबाट आँप फल्ने सम्भावना थिएन।’

कम्युनिस्ट खराब हुनुमा कांग्रेसको हात
थापाले कम्युनिस्ट अहिलेको खराब अवस्थामा आइपुग्नुमा नेपाली कांग्रेसको हात रहेको जिकिर गरे। ‘नेपालमा कम्युनिस्ट बढाउने र हुर्काउने काम कांग्रेसले गरेको हो,’ थापाले भने,‘संसदीय व्यवस्था र प्रजातन्त्र विरुद्ध छानी छानी मार्ने माओवादीलाई १२ बुँदे समझदारी गर्ने काम कांग्रेसले गरेकाले अहिलेको अवस्था आएको हो।’

विदेशीको एजेण्डा माओवादीले बोकेको र क्रमैसँग एमाले र कांग्रेस पनि त्यसमा परेको दाबी गर्दै उनले अहिलेको गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताले देशलाई खराब अवस्थामा लगेको जिकिर गरे। ‘अब देश बनाउन नेपाल बनाउन सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राज्य र राजसंस्था जरुरी छ,’ उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.