कारवाहीमा परेका वडाध्यक्ष पदमुक्त

कारवाहीमा परेका वडाध्यक्ष पदमुक्त

बागलुङ : जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका नगरपालिकाका एक वडाध्यक्ष अन्ततः पार्टीको आन्तरिक विवादको शिकार बनेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट निर्वाचित ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर–४ का वडाध्यक्ष तिलक पुन र सोही वडाका सदस्य तिलबहादुर फगामीलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाकै सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक सूचनामार्फत पदमुक्त गरेको हो । 

वडाध्यक्ष पदमुक्त भएपछि ढोरपाटनको वडा नम्बर ४ खुङगावासीलाई सिफारिसलगायतका काममा समस्या देखिएको छ । यसका विषयमा ढोरपाटन नगरपालिकाले बैठक राखेर मौजुदा वडा सदस्यमध्ये एकलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीले बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको पश्चिम क्षेत्रमा पार्टीको आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएपछि आफ्नै दलबाट लोकप्रिय मत लिएर जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित पुन र फगामीलाई पदमुक्त गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्ति जारी गर्दै जनमोर्चा परित्याग गरेका पुन र फगामीलाई आयोगले पदमुक्त गरेको जनाएका छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कमिटीले वडाध्यक्ष र सदस्य दुवैले दल त्याग गरेको सिफारिस निर्वाचन आयोगलाई लिखित रुपमा पेश गरेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ र ३२ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २२ बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य पद स्वतः रिक्त भएको सूचना प्रकाशन भएको राष्ट्रिय जनमोर्चा बागलुङका जिल्ला अध्यक्ष अमर थापाले बताए । 

गत वर्षको कात्तिक १२ गते जनमोर्चाका कार्यकर्ताबीचको झडपमा परी पुन र फगामी गम्भीर घाइते भएका थिए । झडपमा वडाध्यक्ष पुनसहित अन्य कार्यकर्ता गम्भीर घाइते भएका थिए। तर वडाध्यक्ष पुनसहित उनी पक्षीय कार्यकर्तामाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अध्यक्ष पुनलाई प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक बिजय भण्डारीले जानकारी दिए। घटनामा सातजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ भने उनीहरुको पनि खोजी भइरहेको भण्डारीले बताए।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.