विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले मोरङको पुरानो सदरमुकाम रंगेलीमा रहेको रंगेली अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न बाटो खोलेको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ शैय्याको उक्त अस्पताललाई ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी, यसलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउन स्वीकृति प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए।
रंगेली नगरपालिकाको मातहतमा रहेर सञ्चालन गरिँदै आएको अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न नगरपालिकाको सिफारिस बमोजिम संघीय सरकार समक्ष पठाइएको प्रवक्ता कार्कीले बताए। अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारको समेत सिफारिस चाहिने भएकोले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर पठाइएको जनाइएको छ।
‘रंगेली नगरपालिकाको मातहतमा रहेको अस्पताललाई नगरपालिकासमेतको सहमतिमा ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गर्न र प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ’, मन्त्री कार्कीले भने, ‘त्यसका लागि नेपाल सरकारको अनुमति चाहिने भएकाले स्थानीय तहको सिफारिसबमोजिम सरकारले निर्णय गरेको छ।’
अस्पताल व्यवस्थापनले २०७६ फागुनमा रंगेली अस्पताललाई ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। अस्पतालका मेसु डा.रोहेन्द्र पाँडेका अनुसार ५० शैय्याको बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र बिरामीको चाप पुगेकोले सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। त्यसका लागि हालको जनशक्ति भने अपुग हुने भन्दै चिकित्सक तथा अन्य जनशक्ति थप गर्न पनि माग गरिएको उनले जानकारी दिए।
रंगेली अस्पतालबाट रंगेलीसहित रतुवामाई नगरपालिका, सुनवर्षी नगरपालिका, धनपालथान गाउँपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकाका केही भाग र सीमावर्ती भारतीय गाउँका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउँदै आएका छन्। अस्पतालको स्तरोन्नतिको काम चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमै अघि बढ्ने भनिए पनि कोरोना महामारीलगायतका कारणले रोकिएको मेसु पाँडेले बताए। उनले २८ जनाको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा दरबन्दीका एक जना पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नरहेको बताए।
हाल अस्पतालमा मन्त्रालयले करारमा पठाएका एक जना विशेषज्ञ डाक्टर र एक जना डेन्टल डाक्टर रहेका छन्। त्यसैगरी विकास समितिबाट ५ जना मेडिकल अधिकृत र एक जना विशेषज्ञ डाक्टर कार्यरत रहेको जनाइएको छ। विकास समितिअन्तर्गत ४४ जना कार्यरत छन्। जसमध्ये ३८ जना करार र ६ जना ज्यालादारीमा रहेको पनि मेसु पाँडेले जानकारी दिए।
रंगेली अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँचका लागि दैनिक डेढ सयको संख्यामा आउने गरेको जनाइएको छ। अस्पतालमा एक्सरे, भिडियो एक्सरे, ब्लड बैंक, सल्यक्रियासहितको प्रसूति सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। प्रदेश सरकारले दुई सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति र नवीकरण गर्ने प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारबाट गत असोजमै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको उक्त अधिकारको प्रयोग गर्न मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। त्यस्तो स्वीकृति र नवीकरणको जिम्मेवारी दिनेबारे अहिलेसम्म प्रदेशमा नीति नबनेका कारण सरकारले निर्णय गरेर मन्त्रालयलाई दिएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
