बागमती प्रदेश बैठक अनिश्चित : अन्योलमा अविस्वास प्रस्ताव

हेटौंडा : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दबाबसँगै बागमती प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। नेकपाको विवादका कारण एउटा समूह सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रदेशसभाको बैठक अन्योल बन्दै गएको छ। 

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको दबाबसँगै प्रदेशसभा बैठक सुचारु गर्न सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाए। तर, सत्तापक्षको दबाबपछि उनले बैठक स्थगन गरेका दाहाल–नेपाल समूहको आरोप छ। बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक बुधबार बिहानै सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो। 

बैठक स्थगनविरुद्धमा उपसभामुखमार्फत विरोधपत्र बुझाउँदै दाहाल–नेपाल समूहकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले अविश्वासको प्रस्ताव छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरिन्। उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शबिना सभामुखले बैठक स्थगन गरेकोमा आपत्ति जनाइन्। अविश्वास प्रस्तावको टुंगो नलागेसम्म प्रदेशसभामा अन्य विषयले प्रवेश पाउने छैन। त्यसैले यो विषय छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन सभामुखले ध्यान दिनुपर्ने र यसबाट भाग्न नहुने शाक्यको भनाइ छ। 

दाहाल–नेपाल समूहका ४५ प्रदेशसभा सदस्यले पुस १० गते बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। दुई समूहबीच टकराव देखिएसँगै प्रधानमन्त्री ओली पक्षका पौडेलले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने बताउँदै आएका छन्।  

मुख्यमन्त्रीकै योजनामा प्रदेशसभामा बैठक अवरुद्ध गरिएको दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदहरूको आरोप छ। प्रस्तावको विषयमा दलगत रूपमा धारणा राख्ने गरी तयारी गरिएको प्रदेशसभा बैठक सत्तापक्षबाटै अवरुद्ध गरिएको सो पक्षका संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जमकट्टेलले बताए। सभामुखले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएका उनको तर्क छ। 

सर्वदलीय सहमतिअनुसार बैठक सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्नुको साटो स्थगित गरेका जमकट्टेलको भनाइ छ। १ सय १० जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ। प्रदेशसभामा नेकपाका ८० जना, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका ३, राप्रपाका २, नेमकिपा २ र स्वतन्त्र सांसद १ जना छन्। मुख्यमन्त्रीका लागि तत्कालीन एमाले संसदीय दलमा निर्वाचन हुँदा पौडेलले ३४ र नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले २४ मत प्राप्त गरेका थिए । 

सांसद संख्या हेर्दा अन्य पार्टीसँग सहमतिबिना कुनै पनि पक्षको बहुमत पुग्ने देखिँदैन। दुवै समूहले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन कसरत गरिरहेका छन्। आफ्नो पक्षमा मत पुग्ने अवस्था नदेखिएपछि सत्तापक्षले नै बैठक स्थगित गर्न खोजेको प्रतिपक्षी सांसदहरूको आरोप छ।