रामचन्द्रको खुलासा :ओलीको असंवैधानिक कदमलाई देउवाको साथ

रामचन्द्रको खुलासा :ओलीको असंवैधानिक कदमलाई देउवाको साथ

धरान : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अधिनायकवादलाई आफ्नो पार्टीका सभापती शेरबहादुर देउवाको सर्मथनले लोकतन्त्र र संविधान धरापमा परेको बताएका छन् । 

आइतबार प्रेस युनियन सुनसरीले इटहरीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडलले यस्तो बताएका हुन्।  ओलीको असंवैधानिक कदमलाई देउवाले साथ दिएपछि संविधान झन खतरामा परेको पौडेलको भनाइ छ । 

उनले देउवा ओलीको साथमा हिँडेपनि कांग्रेसले संविधान बचाउने अभियानमा हिँडनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउँदै संसद विघटनको विपक्षमा उभिन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।

उनले सभापती देउवालाई संसद विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध लागौं भन्दा देउवाले अदालतको निर्णय पर्खौ भनेर पन्छिएको पौडलको आरोप छ । नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी असंवैधानिक कदम चालेको ओम्नी काण्डदेखि बुढिगण्डकीको नाममा अरबौं भष्ट्राचार गरेको,संसदलाई छलेर संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय भएपनि देउवाले ओलीलाई बोकेर हिड्न नछाडेको बताए । 

उनले प्रदेश सरकारविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावविरुद्धमा समेत सभापति देउवा मौन बसेको बताए ।पौडेलले आफू संसद नभएको अवस्थामा समेत संसद पुर्नस्थापना भए लोकतन्त्र र संविधान जिवित हुने भएकाले आफू संसद विघटनको विरुद्धमा उभिएको प्रष्ट पारे।

देउवा अदालतमा विचारधीन अवस्थमा रहेको संसद विघटनको मुद्धामा बोल्नु हुँदैन भन्ने, प्रधानमन्त्री ओली अदालतलाई धम्काउँदै हिँडिरहेकाले देशले सहि नेतृत्व गुमाइसकेकेो आभास भएको नेता पौ्रडेलको भनाइ छ ।

उनले देउवाले आन्दोलन गर्न पैसा नभएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको समेत विरोध जनाए । नेता पौडेलले भने,' आन्दोलन पैसाले गर्ने होइन । विचार र सिदान्तले आन्दोलन अगाडि बढाइ लोकतन्त्र र संविधान बचाउनु कांग्रेसको दायीत्व हो।'

उनले संविधान हेरेर अदालतलाई  संसद विघटनको फैसला गर्न समेत आग्रह गरे। 'संविधान मिचेर अदालतबाट मोहि माग्ने र ढुङ्ग्रो लुकाउने काम गरिए देशमा अस्तिरता आउनेछ,' उनले भने।'


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.