निकासी व्यापारका अव्यवस्थित स्वरूप

निकासी व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विश्व बजारका कानुनी तथा नीतिगत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ

देशको निकासी नीतिमा देखिएका कमजोरीले निकासी व्यापारमा ह्रास आएको छ। निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रमा ठूलो महŒवले हेरिनुपर्छ। तर अद्यावधिक उचित रणनीतिक नीति–नियमको अभावमा निकासी व्यापारमा विस्तार हुन सकेको छैन। निकासी प्रवद्र्धनका तत्कालका लागिसहित अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ। नेपालको निकासी व्यापार प्रवद्र्धन प्रोत्साहनमा देखिएका कमीकमजोरीले नेपाली वस्तुका निकासीमा कमी हुँदै आएको छ। नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको निकासी परिमाणको आयतन बढ्न सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछि पहिलो तीन नेपालको निकासीका रूपमा पाम आयल, भटमासको तेल, धागोजस्ता नवनिकासी वस्तुका रूपमा नेपालको प्रमुख निर्यातक वस्तुको निर्यातमा देखा परेको छ। पूर्व पहिलो नम्बरमा रहेका निकासी वस्तुका रूपमा रही निकासी वस्तु खेलाडीका रूपमा रहेको गलैंचा, तयारी पोसाक र पश्मिनाका निकासीमा आएका ह्रास आएको छ। यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पारेको छ। गलैंचा, तयारी पोसाक, पश्मिना, हस्तकलालगायतका वस्तुका निकासी पहिले प्राप्त उच्चतम विन्दुभन्दा धेरै तल गई माथि बढ्न सकेको छैन। निकासीमा बढी मूल्य बढ्न नसकेकाले नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। नेपालमा सम्भव र विस्तारीत निकासी क्षेत्र बढाउन दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक छ। दीर्घकालीन परिप्रेक्षमा सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा निकासीलाई समेटिनुपर्छ।

सरकारी र निजी क्षेत्रमामा निकासीलाई यथेष्ट ध्यान नदिँदासमेत व्यापार प्रभावित भएका छन्। सरकारी निकायबाट र निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति कल्पना गरिएभन्दा समन्वय, एकीकृत र स्थायी गरिएका छैनन्। विनिमय दर, आर्थिक प्रावधान, भन्सार शुल्क छुट र अरू प्रोत्साहन दिने काम कम भएका छैनन्। नेपालमा धेरैजसो निकासीका कारोबारका निकासी प्रक्रिया र अभिलेख सरल नबनाउँदा व्यवसायीले धेरै समस्या व्यहोरिरहेका छन्। अब त विद्युतीय सिंगल विन्डोले यस्ता समस्या कम गर्लान्।

राम्रोसँग स्थापित केही निकासीकर्ताबाहेक अरूलाई मालचलानीपश्चात् मात्र निकासी कर्जा दिइने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा निकासी विस्तारका लागि अत्यावश्यक आवश्यकताका रूपमा पूर्व सामान चलानी र सामान चलानीपश्चात्का निकासी कर्जा आवश्यक देखिन्छ।

धेरैजसो निकासीकर्ताका निकाय र नेपाली निकासी उद्यमी कम्पनीले व्यापार अभिवृद्धि गर्न अझ क्षमतावान् बन्न नसकेकाले निकासी वातावरण बन्न सकेको छैन। भौगोलिक अवस्थिति, भारतसँगको खुला सिमाना र नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धका कारणले व्यापार अभिवृद्धि हुन सकेको छैन।

नेपाल व्यापार एकीकृत नीति, व्यापार नीति र नेपालको निकासीका चित्रणमा समन्वयको अभाव देखिन्छ।

नेपालको २०६७/६८ देखिको २०७५/७६ सम्मको तेह्रौं, चौधौं र पन्ध्रौं त्रिवर्षीय योजनाले वस्तु निकासीलाई योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा लक्षित रकम मूल्यका विन्दुमा पुर्‍याउने अपेक्षित प्रतिफल आशा गरिएजति विगतमा हुन सकेको देखिँदैन। यस्तैगरी ती योजनाले वाणिज्य क्षेत्रमा थप रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने भनिएका थिए। ती योजनाको अन्तिमसम्ममा व्यापार घाटालाई कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित प्रतिशतबाट लक्षित प्रतिशतमा झार्ने र आयात–निर्यातको अनुपात बढन् नदिने भनिएको थियो। यी प्रतिफल पूरा गर्न वाणिज्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिका आधारमा उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति तोकिएका थिए।

सन् २०१५ (२०७२) को व्यापार नीति र अव्यवस्थित क्षेत्र २०७२ सालको वाणिज्य नीति, २०७३ को एनटीआईएस र २०७३ देखि २०७५ सालसम्म आएको आर्थिक र  व्यापारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, निर्देशिका आदिले २०७२ सालपछि व्यापारिक क्षेत्र डोर्‍याउँदै आएका छन्।

पूर्णत: बन्देज वा परिमाणात्मक वा आंशिक बन्देज गरिएका वस्तुबाहेक अन्य वस्तु निकासी गर्न इजाजत आवश्यक छैन। तर परिमाणात्मक बन्देज गरिएका वस्तुमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराएर निकासी इजाजत पत्र दिइने व्यवस्था गरिएको छ। यसैबीच निकासी रणनीतिमा उल्लेख गरेअनुसार निकासी बढाउन वर्तमानमा रहेको पारवहन र यातायात सुविधामा संस्थागत र भौतिक आधारभूत व्यवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक छ। निकासी प्रवद्र्धनका लागि कन्टेनर सेवा सुरु गरिने भनिए पनि आन्तरिक राजमार्गमा अरनिकोबाहेक अरू राजमार्गमा कन्टेनर ढुवानी सुरु गरिएको छैन। निकासी वस्तु उत्पादनका लागि चाहिने प्रारम्भिक वस्तु र कच्चा पदार्थको आयातमा लगाइएका भन्सार शुल्क फिर्ता गर्न निकासीका आधारमा भन्सार फिर्ता गर्ने कार्य सबै वस्तुमा गरिएको छैन। केही भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी देखिन्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत नीति, व्यापार नीति र नेपालको निकासीका चित्रणमा समन्वयको अभाव देखिन्छ।

नेपालको चालु खातामा मुद्रा पूर्णत: परिपत्र्य बनाइए पनि निकासी मूल्यांकन व्यवस्था नहुँदा अर्को समस्या थपिएको छ भनिन्छ। निकासी योजना र कार्यक्रम निकासी क्षेत्रको मद्दतले संयोजन गरिनुपर्छ। निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार स्तम्भ बनाएर लैजान उचित वातावरण बनाइनुपर्छ।

भैरहवा निकासी प्रशोधन क्षेत्र र वीरगन्ज तयारी पोसाक क्षेत्रजस्ता निकासी प्रशोधन क्षेत्र स्थापना गरिएपश्चात् पनि र अरू प्रशोधन क्षेत्र स्थापना गरिने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूर्ण स्थापना नहुँदा निकासी व्यापार प्रभावित भएको छ। निकासी प्रवद्र्धनात्मक उद्योगहरू प्रवद्र्धन गर्न निकासी प्रवद्र्धन क्षेत्र स्थापनामा सुरुवात गरिएको छ। अगाडि सारिएको यस क्षेत्रले निकासीका लागि उत्पादन गरिएका वस्तुमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता क्षेत्रका निकासोन्मुख उद्योगहरूले आफ्नो निकासीमा प्रयोग भएका कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग भएको खण्डमा सुविधाका सन्दर्भमा फिर्ता गरिने उल्लेख छ। यस्तो प्रावधानात्मक निवेदन प्राप्त भएको ६० दिनभित्र फिर्ता गरिने भनिएको छ। तर व्यावहारिक कदम पहिल्याउँदै जानुपर्छ।

ऐनबाट अगाडि बढिसकेको निकासी प्रशोधन क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन निकासीका लागि आयातीत मेसिन उपकरण र कच्चा पदार्थमा केही वर्ष कर लिइने व्यवस्था गरिएको हुँदैन। तर नेपालमा निकासी प्रशोधन क्षेत्र स्थापना पूर्ण भए पनि चालु भई निकासीमा असर परेको छैन। दशकौंं बित्दा पनि सो क्षेत्र स्थापनापश्चात् पनि अगाडि नबढ्नु निकासी क्षेत्रलाई महŒव नदिनु नै हो। निकासीका लागि बैंकको कर्जा यथेष्ट उपलब्धता र नेपाली बैंकिङ ढाँचा निकासी प्रवद्र्धनमैत्री हुनुपर्छ। नेपालमा प्रि–सिपमेन्ट र पोष्ट–सिपमेन्ट पूर्ण आर्थिक ऋण सहयोग नेपालका बैंकले दिएका छैनन् भनिन्छ। खोलिएको प्रतीतपत्रका सन्दर्भमा मालचलानीपश्चात्को अवस्थामा सीमित क्षेत्रमा आर्थिक ऋण सहयोग उपलब्ध भने रहेका छन्। निकासी क्रियाकलापका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने गरी कुनै प्रभावकारी योजना बनाइएको छैन। प्रतीतपत्रद्वारा भुक्तानी गरिए पनि मालचलानीपूर्वका करोबारका क्षेत्रमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका छैनन्। नेपालमा निकासी ऋण सहयोेग प्रारम्भिक अवस्थामा छ।

नेपालमा निकासी कारोबार ऋण सुविधाको अभाव छ। निकासीकर्ताले आफ्नो लगानीले आफूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ किनेर बैंकमा जम्मा गरी अझ बढी समान किन्न बैंकसँग सापटी लिनुपर्ने अवस्था छ। मालचलानीपूर्व पाइने ऋण सुविधाको विचार नेपालमा नोभेम्बर १९८३ मा सुरु भएको थियो। नेपालले अझै कर्जा सुरक्षण प्रणाली प्रयोग गरेको छैन। नेपालमा निकासी कारोबार, ऋण सुविधा र कर्जा सुरक्षण सुविधाको प्रयोग आवश्यक भइसकेको छ।

सन १९७० देखि २००० सम्म नेपालको आफ्नो निकासी भारतबाट तेस्रो देशहरूमा विविधीकरण गरेको थियो। तर सन २००१ पछि भारततर्फ पुन: मोडिन पुगेको छ। सन् १९६० पछि कार्यान्वयनमा आएका निकासी बोनस व्यवस्थामा विनिमय दर प्रणाली, नगद अनुदान, एकल विनिमय दर प्रणालीलगायतका जस्तै विभिन्न नीतिगत साधनसहित मालचलानीपूर्व र पछिका कर्जा तुलनात्मक उपलब्ध गराउनुपर्छ। हाल १ र ५ प्रतिशतका नगद अनुदानको व्यवस्था अगाडि सारिएको छ।

निकासी व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। दोस्रो विश्वयुद्धअगाडि नेपालका निकासी राम्रो थियो र सन् १९७० अगाडि पनि नेपालको निकासी अवस्था नराम्रो थिएन। निकासी व्यापारबाट देशले अपेक्षित प्रगति गरेको उदाहरण विगतमा हाम्रोसामु छ।

औद्योगीकरणतर्फ उन्मुख भारत र चीनले निकासी व्यापारबाट ठूलो प्रगति हासिल गरिसकेका छन्। एसिया महादेशमा चीनले गरेको प्रगति देखेर अमेरिका र युरोपका महाशक्ति राष्ट्रसमेत आत्तिन थालेका छन्। चीनले आफ्नो बाह्य व्यापारलाई बर्सेनि बढाउँदै लगेको छ। तयारी पोसाकलगायतका घरायसी सामग्री उत्पादन र निकासीमा चीनले विश्वमा फट्को मारिसकेको छ।

तर नेपालको निकासी व्यापार दिनप्रतिदिन बढ्न सकेको छैन। वर्षमा नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुमा पाम तेल, भटमासको तेल, धागो, ऊनी गलैंचा, तयारी पोसाक, मुसुरो दाल, कपडा, फलाम र स्टिल र तामाका वस्तु, जुट बोरा र झोला, अलैंची, चिया, ऊनी र पश्मिनाका सामान मुख्य छन्। तर यी निकासी वस्तुलाई अभिवृद्धि गरेर लैजान सकिएको छैन। निकासी अभिवृद्धि गर्न सरकार र निजी क्षेत्र नै सुदृढ तवरले अगाडि बढे पनि निकासी ह्वात्त बढ्न सकेको छैन। पश्मिना र तयारी पोसाकमा नेपालले आफ्नो पहिचान बनाउन नसकेका कारण यी वस्तुका निकासी धराशायी बन्न पुगे र बढ्न सकेन। यद्यपि नेपालबाट निर्यात हुने हस्तकलाका सामग्रीमा भने वृद्धि हुँदै गएको पनि छैन।

दक्षिण एसियामा भारतले आफ्नो व्यापार बढाउँदै लगेको अवस्थामा नेपालको व्यापार बढ्न सकेको छैन। नेपालको निकासी प्रवद्र्धनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ। निकासी प्रवद्र्धनका लागि कानुनी प्रावधानलाई समेत लचिलो र मागअनुसार परिवर्तित बनाइनुपर्छ। निकासी व्यापारमा कानुनको भूमिका रहने भएकाले निकासी प्रवद्र्धनमा कठिला र कसिला कानुनको अभाव छ।

वर्तमान विश्व्यापीकरणमैत्री अभाव : हाम्रा ऐन–कानुन एवम् नियमले निकासी व्यापारलाई असर पारेको छ। निकासी व्याापारका ऐन–नियमका कारण निकासी व्यापार बढ्न सकेको छैन। वर्तमान कानुनी दायरा सञ्चालन ढाँचाबाट निकासी व्यापारका प्रक्रियागत पक्ष अझ सरल बनाउन आवश्यक छ। सरोकार ऐनहरू कुनै पूर्वयोजना वा ढाँचाविना बनाइएका देखिन्छन्।

दशकौंको निकासी कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात साधारणत: झन्डै स्थिर रहेको छ। राष्ट्रिय बचतको स्रोतका रूपमा निकासी पनि गैरनिकासी झैं ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। विगतका केही वर्षमा निकासी त्यति बढ्न सकेको छैन। नेपालको वैदेशिक व्यापारको बनावटका विशेषतामध्येको एकमा भारतसँगको व्यापार अत्यधिक एकत्रित हुनु हो। निकासी अभिप्रेरित विनिमय व्यवस्था प्रणाली नगद, अनुदान र अन्य प्रत्यक्ष निकासी प्रोत्साहनजस्ता माध्यम पटकपटक कार्यान्वयन भइसकेका छन्।

बंगलादेशसँगको पारवहन सम्झौतापछि पारवहन समस्या समाधान गरिने आशा गरिएको थियो। नियमित हवाई उडानबाट निकासी व्यापार आयतन विस्तार गरेमा समयको बचत हुन्छ। नेपालको व्यापारमा पारवहनका कठिनाइले समेत प्रभाव पारको छ। नेपालमा वस्तु विकास कार्यक्रमको प्रचार–प्रसार भए पनि उत्पादन पक्षमा केही उपलब्ध भएको छैन। सरकारको व्यापार नीति अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूसँग समन्वयमा छैनन्। नेपालको हालको आर्थिक नीतिहरूको पुनरावलोकन र वैदेशिक व्यापारका वर्तमान व्यवस्थाको पुनर्मूल्यांकन गरिनुपर्छ। नगद प्रोत्साहन, भन्सार माफी उपाय, बन्डेड गोदाम सुविधा र निकासी ऋण सुविधाजस्ता निकासी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सरकारका नयाँ नीति निकासी कर्जा सुविधामा प्रोत्साहन, निकासी इजाजत प्रक्रिया, निकासी बनावट समायोजन कार्यक्रम, व्यापार सम्झौतामा व्यापारका खराबी र निकासीसम्बन्धी संस्थामा केन्द्रित छन्। नेपालको निकासी व्यापारमा उतार–चढाव देखिएको छ।

नेपालको निकासी ढुवानीका लागि कोलकाता बन्दरगाहको वैकल्पिक रूपमा बंगलादेश चितगाउँ बन्दरगाहको प्रयोगमा जोड दिइएको छ। नेपालको विश्व व्यापार संगठनको सदस्यतापछि निकासी प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने आशा थियो। नेपालले भारतको विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गरे पनि निकासी बढ्न सकेको छैन यद्यपि समुद्रपार आयात भने यो बन्दरगाहबाट बढोत्तरी भएको छ।

नेपालले सन् १९६० को सुरुदेखि विभिन्न निकासी प्रोत्साहनका उपाय कार्यान्वयन गरेर व्यापार विविधीकरण नीति अपनाए पनि नियमित गरिएको थिएन। सन् १९५० को नेपाल–भारत व्यापार वाणिज्य सन्धिको उद्देश्य नेपाल र भारतबीच भन्साररहित संघ स्थापना गर्नु रहेको जस्तो देखिन्छ। वर्तमान साफ्टाको अवधारणा पनि त्यही हो। तर सन् १९६० को एउटै व्यापार र पारवहन सन्धि सैद्धान्तिक कल्पनामा एकअर्काका क्षेत्रमा उत्पादन भएको नेपाल–भारतका सम्बन्धित बजारहरूमा प्राकृतिक भन्सार र परिमाणात्मक बन्देज भन्सारविनाको पहुँचको परिकल्पना गरिएको थियो। वर्तमान अवस्थाका व्यापार सन्धिले पनि नेपालको भारततर्फको निकासी बढाउन सकेको छैन।

देशले अवलम्बन गरेका यी व्यस्थाले मात्र निकासी व्यापार प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन। निकासी व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विश्व बजारका कानुनी तथा नीतिगत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। विश्व एउटा गाउँको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। एउटै गाउँका रूपमा विकसित हुँदै गएको विश्वबाट नेपालले समेत लाभ लिनेतर्फ आफूलाई उभ्याउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रयोग भइसकेको सुविधा र नीतिगत पक्षलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा नेपालको निकासी व्यापार फस्टाउन सक्छ।