प्रधानमन्त्री रोजगारले राहत

प्रधानमन्त्री रोजगारले राहत

ताप्लेजुङ : फत्ताङलुङ गाउँपालिका–६ घुन्साका सोनाम शेर्पाको सानो चिया पसल थियो। कञ्चनजंघा हिमालको दक्षिणी आधार शिविर छेउको सेलेलेमा रहेको पसल वर्ष दिन यता बन्द छ। लकडाउन भएको खबर सुनेपछि पसल बन्द गरेर घुन्सास्थित घरमा झरेका उनको आम्दानीको स्रोत छैन। 

पर्यटक नआएपछि कमाउने आउने बाटो पनि ठप्प रहेको सोनाम सुनाउँछन्।  बेलाबेला सेकाथुमबाट भारी ओसार्छन्। त्यहीँबाट जम्मा भएको पैसाले परिवार धानिरहेका शेर्पालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले केही राहत दिएको छ। 

गाउँपालिकाले फले–घुन्साबीचको पहिरोमा पदमार्ग मर्मतका लागि २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसले सोनामजस्ता ३५ जनाले कम्तीमा १० दिन रोजगार पाए। प्रधानमन्त्री रोगारबाट पाएको पैसाले दुई महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न खरिद गरेको उनले सुनाए। ‘अब त पालिकाले दिएको काम पनि सकियो। पर्यटक पनि नआए त्यसपछि के खाने होला चिन्ता लागिरहेको छ’, उनले भने।  विगतमा वर्षको १ हजार ५ सय हाराहारी पर्यटकले यो क्षेत्र घुमेको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को तथ्यांक छ। यस वर्ष २१ जना मात्रै आएका छन्। पर्यटक आएपछि यो क्षेत्रका होटल खचाखच हुन्थे। भरिया, खच्चर, चौंरी सबैले रोजगार पाउँथे। सबैलाई घर व्यवहार चलाउन समस्या थिएन। 

तर, पछिल्लो एक वर्षयता यहाँका करिब सय परिवारको आम्दानीको बाटो ठप्प रहेको घुुन्साका टासी तेञ्जिङ शेर्पाले सुनाए। गाउँपालिकाको तथ्यांकअनुसार दुई सय बढी युवा पर्यटक नआएकै कारण बेरोजगार छन्। उनीहरू पर्यटन सहयोगी (भरिया) हुन्। उनीहरूसहित कञ्चनजंघा पदमार्गमा पर्ने सेकाथुम, आम्जिलेसा, ग्याब्ला, फलेका स्थानीयलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले केही भए पनि राहत दिएको छ।  

तर त्यो पर्याप्त नरहेको टासी तेञ्जिङ बताउँछन्। ‘सामानको परल मूल्यभन्दा ढुवानी महँगो भएको ठाउँमा यो सानो कार्यक्रम पर्याप्त हुँदैन’, उनले भने, ‘तीनै तहका सरकारले स्थानीयलाई रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’ घुन्साकै पाण्डे शेर्पा दुई वर्षअघि चौंरी गोठ छोडेर पर्यटन व्यवसायमा लागेका हुन्। भारी ओसार्ने र पर्यटक सहयोगीको रूपमा काम गर्ने उनलाई पनि परिवार कसरी पाल्ने चिन्ता छ। 

प्रधानमन्त्री रोजगारका अरू योजना सञ्चालन गर्न उनले पनि सरकारसँग माग गरे। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीयले बाटो निर्माण तथा मर्मत, सोलिङ, सिँढी निर्माणमा रोजगार पाएका छन्। गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक अनिल राईका अनुसार उक्त कार्यक्रममा संघले ७३ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। 

बेरोजगारको सूचीमा परेका ३ सय ५४ जनालाई सोही रकमबाट काम लगाइरहेको राईले बताए। बेरोजगारको संख्या धेरै तर बजेट कम भएपछि गाउँपालिकाले श्रममा आधारित रोजगारको योजना सञ्चालन गर्‍यो। जसअन्तर्गत विनियोजित ५० लाख रुपैयाँले पनि सूचीकृतलाई काम दिने लक्ष्य गाउँपालिकाको छ। 

‘पर्यटन क्षेत्र ठप्प भएपछि बेरोजगारको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। त्यसैले सबैलाई काम दिन सकिएन’, गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङ भने, ‘आगामी वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न स्थानीयको लागि छुट्टै राहत योजना ल्याउने विषयमा छलफल थालेका छौं।’ 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.