गोरखा : सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आउँदो असारसम्म उजुरी टुंगोमा पुर्याइसक्ने अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले जनाएका छन्। गोरखामा शुक्रबार द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र वितरणका क्रममा बोल्दै भट्टले प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेका ३ हजार ७ सय ८७ उजुरी टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
‘आउँदो असारसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर आइसकेका ३ हजार सात सय ८७ उजुरीलाई कुनै न कुनै निष्कर्षमा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘तालिममा जान चाहनेलाई तालिममा छुट्याइदिने, परिपूरण तथा क्षतिपूर्ति लिन चाहनेलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरी पठाउने र त्यसपछि द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेलगायत विशिष्ट अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ। तिनको पनि अनुसन्धान सुरु गर्छौं।’ उनीहरूको हकमा अन्तरिम राहत लागू हुने भएकाले त्यसका लागि सिफारिस पनि गर्ने उनले बताए। यसअघि ७ सय ४७ वटा उजुरीको फैसला गरिसकेको उनको भनाइ छ। १ हजार पाँच सय उजुरी निर्णय लेखनको क्रममा रहेको र २ हजार थप तामेलीको निर्णय लेख्न बाँकी रहेको उनले बताए। पत्रकारसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भट्टले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ तथा नियमावली २०७२ संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए।
ऐनको संशोधन भएपछि मात्रै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा सहयोग गर्ने बताउँदै जतिसक्दो चाँडो नेपाल सरकारसँग ऐन संशोधनको माग गरेका छन्। ‘सबै ऐन तथा नियमावली यदि संशोधन गर्न राजनीतिक सहमति बन्दैन भने पनि भने मन्त्रीज्यू, यसमा भएको परिपूरण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई मात्र परिमार्जन गरेर द्वन्द्वपीडितलाई चित्त बुझ्ने किसिमको फराकिलो व्यवहारिक ऐन संशोधन गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु’, उनले भने, ‘द्वन्द्व समाप्त भएको १५ वर्ष भइसक्यो। पीडितको इच्छा आकांक्षा बुझ्ने केही कामै भएको छैन।’ आयोग गठन भएपछि, ऐन, नियमावली आएपछि बल्ल उजुरी संकलनको काम भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
