सुर्खेतमा  पनि १४ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा

सुर्खेतमा  पनि १४ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा

दैलेख : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन थालेपछि मंगलबार मध्यरातदेखि सुर्खेतमा एकसाताको लागि निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिइरहेको कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टसहितको संक्रमण छिमेकी जिल्ला बाँके, बर्दिया लगाएत सुर्खेत जिल्लामा पनि तीब्ररुपमा बढ्दै गएको भन्दै एक साताका लागि निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालका अनुसार वैशाख १४ गते राति १२ बजेदेखि २१ गते राति १२ बजेसम्म का लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको हो।

कोभिड–१९ को चेन ब्रेक गर्न र संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण रोकथाम र उपचारका लागि निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले जानकारी दिए । यो अवधिमा आवश्यक सेवा र त्यसका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन बाहेक अन्य सबै प्रकारका सेवाहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था, सवारी साधन, पसल व्यवसाय बन्द रहनेछन् ।

स्थानीय प्रशासनले अत्यावश्यक काम बाहेकको हिँडडुलमा समेत निषेध गरेको छ । यो एक साताको अवधिमा स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, विद्युत, सूचना तथा संचार, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ग्यास पेट्रोलिमय पदार्थ, तरकारी, खाद्य तथा दुग्ध पदार्थ औषधि पसल, बैंकको एटिएम सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरु एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य र हवाइ सेवाहरु सञ्चालनमा रहनेछन् ।

यस्तै एम्बुलेन्स, शववाहन, दमकल, झण्डावाल सरकारी र निलो (कुटनीतिक) प्लेटका सवारी साधनहरु, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा खटिएका जनशक्तिले प्रयोग गरेका सवारी साधनहरु (परिचयपत्र अनविार्य हुनुपर्ने) सञ्चालन गर्न पाइनेछ । 

यी सेवा र कार्यमा संलग् कर्मचारी व्यक्तिहरुले अनिवार्य रुपमा कर्मचारी परिचय पत्र एवं पोषाक लगाएको हुनुपर्ने प्रशासनले जनाएको छ । प्रशासनले मास्क, भौतिक दूरी लगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्डको अनिवार्य पालना गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु तरकारी, खाद्य, दूध र ग्यासका पसलहरु बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्ममात्र सञ्चालन गर्न भनेको छ । 

आदेशको पालनना नगरी काममा बाधा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम कारबाही हुने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ  । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.