नाम मात्रैका आइसोलेसन

नाम मात्रैका आइसोलेसन

भोजपुर : कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै भोजपुर पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा छ। यो स्थितिमा जिल्लागत र स्थानीय तहगत तयारी भने फितलो छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक भेन्टिलेटर र अक्सिजनबिनै आइशोलेसन बनाइएका छन्। जसले सम्भावित खतरालाई झन् निम्त्याएको छ।

स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुर र अन्य अस्पतालले कोरोना संक्रमण हुन नदिन सतर्कता अपनाएको छ। तर, स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने उपकरणको भने अभाव छ। पर्याप्त उपकरण र रोकथामका औषधि नभएपछि जोखिम मोलेरै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको तयारी गरिएको छ। सम्भावित संक्रमणको पूर्वतयारी खासै प्रभावकारी हुन नसकेको जनगुनासो बढेको छ। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले सतर्कता अपनाइरहेको बताइरहँदा सरकारले पर्याप्त उपकरणको व्यवस्था गर्न नसकेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो छ। बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षित राख्न कुनै प्रयास नभएको जिल्ला अस्पताल भोजपुरका निमित्त प्रमुख डा. अमितेशराज पाण्डेले बताए।

‘सामान्य ज्वरो वा रुघाँखोकीका बिरामी अस्पताल आयो भने स्वास्थ्यकर्मी नै नजिक जानबाट डराउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कोरोना र सामान्य ज्वरो र रुघाखोकीको लक्षण उस्तै भएकाले पनि त्यस्ता बिरामी अस्पताल आउनेबित्तिकै आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अवस्था छ,’ आइसोलेसनमा राखेकाहरूको ल्याव परीक्षण पनि नहुने भएकाले अवस्था गम्भीर रहेको उनको अनुमान छ।

आइसोलेसन राखिएका कतिपय स्थानीय तहका कोभिड अस्पतालमा कोरोनाको स्याम्पल पठाउने (भीपी क्यारियर) पनि छैन। स्याम्पल लिन चिकित्सकले लगाउनुपर्ने प्रोेटेक्टिभ केयर (पर्सनल प्रोटेक्टिभ इकयुपमेन्ट) व्यवस्थापन गरिएको सिनियर अहेब राजेन्द्र राउतले बताए। आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन राखिए पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई नै पीपीई, थर्मोलोगन, सर्जिकल मास्क र सेनिटाइजर पर्याप्त नहुँदा बिरामी आए के गर्ने ? भन्ने अन्योलता सिर्जना भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.