नासुको आँसु

नासुको आँसु

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जनताको सबैभन्दा नजिक र फ्रन्टलाइनमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने अनि जनतालाई सेवा प्रवाह मात्रै गर्दैनन्। कतिपय अवस्थामा नासुहरूले संविधान होइन। संविधानका विशेषता, संघीयताका सिद्वान्त र लोकतन्त्रमा आधारभूत मूल्यमान्यताहरू नै प्रवाह गरिरहेका छन्।  लोकतन्त्रका विशेषता डेलिभरी दिँदै सेवाग्राहीलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने पद हो नायब सुब्वा। हाल प्रस्तावित विधेयकमा नायब सुब्बाहरूको करियर वृत्तिविकासको मार्ग प्रशस्त गर्नेभन्दा भएका प्रावधानभन्दा पछाडि फर्किएको देखिन्छ।

विधेयक यस्तो छ भने यता केही नायव सुब्बा साथीहरूको चर्चिकला देखेर कसैले पद केहो भनेर सोधेमा नासु भन्न पनि अति शरम लागेर आउँछ। जिन्दगीभर बढुवा नहुने पद पनि के पद भन्नु ? शैक्षिक योग्यता भएर पनि माथिल्लो पदमा प्रमोसन हुन नपाउने पदको पनि के फुर्ती गर्नुजस्तो लाग्छ। हिजो यही पदमा र योभन्दा तल्लो पदबाट सेवा प्रवेश गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सहारा लिएर सहसचिव र सचिवबाट रिटायर्ड भएर अहिले फुर्ती लगाउने देख्दा माया होइन दया लागेर आउँछ, अहिलेको आफ्नै पद र विधेयकका दफा पढेर। सबैभन्दा बढी दुःख त मेरो केही समय पहिलाको हाकिमलाई देखेर लाग्छ जो मात्रै एसएलसी पास भएर पनि कार्यालय प्रमुखको पदमा विराजमान छन्।

हामी केही साथीहरू दुईदुईवटा विषयमा स्नातकोत्तरतह सकेर अनि निजामती सेवामा आउनुअघि तिनै एसएलसी परीक्षा दिन लागेका भाइबैनीहरूको फलामे ढोका पार गराउन लागेकोर आज आफ्नै हाकिम ग्रेडिङ सिष्टमको बलमा एसईईको सहारा लिएर बढुवा हुन सफल भएका छन्। यो लेख पूर्वहाकिमलाई खुइल्याउने उद्देश्यले लेखिएको होइन। कुनै दिन यो लेख हाकिम सापले पनि पढ्नु होला। भोलि यही लेखका कारण हिजोसम्म राम्रै भएको सम्बन्धमा चिसो पसेर जाला तर मेरो सम्बन्धमा दरार ल्याउने कदापि होइन। हाकिम साप हजुरलाई सम्मान गर्दा गर्दै पनि म यो भन्न बाध्य छु कि मैले त निजामती सेवाको एउटा प्रतिनिधि पात्रको उदाहरण मात्रै दिएको हो। हो, हाकिम साप आज निजामती सेवामा हजुर एक्लो हुनुहुन्न हजुरजस्ता धेरै आज हुलाकमा निमित्त चलाएर त्यो पनि डबल डिग्रीवाला आफूसमान पदका नासुहरूको नमस्कार खाएर सान र मानले बस्नुभएको छ।

हजुरहरूले यो कहिले सोच्नु हुन्न कि यिनिहरूको मनमा यस्ता कुराले के कस्तो अनि सेवा प्रवाहमा कस्तो असर पर्छ भनेर। केही समय निजामती किताबखानामा रहँदा केसम्म देखियो भने हिजो मुखिया, बहिदारबाट छिरेका साथीहरू आज सुब्बामा रिटायर्ड भएका छन् तर सुब्बामा छिरेका साथीहरू आन्तरिकको बलमा सहसचिवबाट अवकाश लिएका छन्। यसबाट थाहा हुन्छ कि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि एक पदलाई दिएमा त्यसले निजामती सेवामा कस्तोसम्म फरक पार्दोरहेछ। सायद एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्छ जिन्दगीमा भनेझैं एउटा पदको मात्रै प्रतिस्पर्धाले कति फरक पर्छ पदसोपानमा। 

पद भन्न यस अर्थमा पनि लाज लाग्छ।कसैले निजामती सेवामा छुभन्दा कुन पद भनेर नसोधोस् भनेर मनमनै पशुपतिनाथ पुकार्नुपर्ने अवस्था आएको छ धेरैपटक। धेरैजसो साथीहरू अख्तियारको स्ट्रिङमा परेका छन्। नपरुन् पनि कसरी ? समाजका सरकारी जागिर भन्नेबित्तिकै कमाउने, घर बनाउने भन्ने सोच यसरी विकसित भएको छ। जागिर खाएर कमाउन सकिएनभन्दा लाज लाग्ने अवस्था छ। तल्लो घर,माथिल्लो घर सबैकाले कमाएका छन् भनेर समाज र परिवारबाटै दबाब आउँछ। दबाब झेल्न नसकेर पनि साथीहरूस्ट्रिङ अपरेसनमा परेका छन्। समाचार हेर्छु अनि सेवाग्राही र हाकिमको व्यवहार हेर्दा सबैभन्दा अपजसे पदमा रहेकोजस्तो लाग्छ। समाजमा अझै पनि प्रशासनको सुब्बा, अड्डाको सुब्बा भन्ने चलन हट्न सकेको छैन।

हामी त जनताको सेवा गर्न आएका भनेर नियुक्ति लिएपछि सपथ खाएका होइनौ र ? तर आज सेवाको नाममा शासन गर्ने अनि कमाउनेतिर कसरी लागेको देखियो ? कि नढाँटी भन्न सक्नुपर्‍यो हामी सेवा गर्नभन्दा पनि जागिर खान आएका हौं। कुरा नासुको मात्रै होइन, सिंहदरबारबाट बबरमहल सरुवा गर्दा सर्वस्वहरण भएजस्तो गरी कालो, निलो अनुहार पारेर रमाना हुने उपसचिवज्यूहरू पनि नदेखेको होइन। उपसचिव भएपछि उपत्यकाबाट बाहिर जानै नहुने, जसरी पनि घर बनाउनपर्छ सोच विकसित भएको देखिन्छ।हिजो कसैले कहिले बढुवा हुन्छ भनेर सोध्दा, खै कहिले हो, बिस्तारै होला नि ! भन्ने स्थिति थियो। तर आज कसैले कहिले हो अधिकृत बन्ने ! सोध्दा कालो निलो अनुहार लगाएर खुइया सास तान्दै आफू त सर्वहारा मान्छे परियो न लक्ष्मीले बास गरिन् न सरस्वतीले।न माथिल्लो पदमा पास गरेर नै जान सकियो भन्ने अवस्था देखिन थालेको छ। अब ऐनले नै बढुवाको सबै बाटाहरू बन्द गरेर खुलामा मात्रै जोड दिने अनि सेवा प्रवेशपछि उमेरको हद पनि लगाउने भएपछि खै बढुवा पनि के होला र ?

सुन्नेको ध्यान भंग भएर अधिकृत सुनोस् भन्ने लाग्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा त पद नै भन्न नपरोस् र पद सोधेपछि शैक्षिक योग्यता झन् नसोधिदिए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ। हिजो स्कुल र कलेजमा राम्रो अंक ल्याएको मार्कसिटको अपमान भएजस्तो लाग्छ।

यही पदमा कपाल झरेर तालु देखिन थालेपछि रिटायर्ड हुने त होला भन्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर आफूसमानका नासुहरूको चुरीफुरी देख्दा अनि अख्तियारको दैनिक स्ट्रिङ अपरेसनमा नासु मात्रै परेको समाचारहरू आउँदा आफूलाई नासु पदमा कार्यरत छु भनेर निर्धक्क भन्न सक्ने अवस्था नै रहेन। परिचय गर्दा पद बेगार नै कुरा सकाउने प्रयास गर्छु। आफन्तको कहाँ जाँदा कसैले पद नसोधे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। आफूले पदभन्दा नर हो कुञ्ज भनेर युधिष्ठिरलाई सोध्दा युठिष्ठिरले जवाफ दिने बेलामा कृष्णले पाञ्चजन्य शंख फुकेर द्रोणाचार्यलाई छलेझैं अवस्था मैले नासु पद भन्ने बेलामा यस्तै केही डिस्टर्बको आवाज आओस्। सुन्नेको ध्यान भंग भएर अधिकृत सुनोस् भन्ने लाग्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा त पद नै भन्न नपरोस् र पद सोधेपछि शैक्षिक योग्यता झन् नसोधिदिए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ। हिजो स्कुल र कलेजमा राम्रो अंक ल्याएको मार्कसिटको अपमान भएजस्तो लाग्छ।

माननीयज्यूहरूलाई सुझाव
गिरेको मनोबलले कति दिन अनि कस्तो सेवाप्रवाह गर्न हो यो कुरा माननीयज्यूहरूले बुझ्न जरुरी छ। योभन्दा पनि मुख्य कुरा माननीयज्यूहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्ने हो भने खरिदार सुब्बाहरूको मनोबल उच्च बनाउन जरुरी देखिन्छ। नासुहरूको करियर डामाडोल हुने गरी ऐन, कानुन तर्जुमा हुँदा त्यसले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको सफलता अनि लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन होला भनेर कसरी अपेक्षा गर्न सक्नुभएको छ। माननीयज्यूहरूले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने निजामती कर्मचारी समाजको एउटा सबल र सचेत नागरिक हो।

गर्व गरेरै भन्ने हो भने कर्मचारी भनेको समाजको उत्कृष्टमध्येकै एक हो। यसरी समाजको चेतनशील र शिक्षित वर्गलाई नजरअन्दाज गरेर आज कानुन बन्दै गर्दा र त्यो कानुनले भोलि कर्मचारीको करियर मात्रै उसको परिवार र समाजमा पनि त्यसको बाछिटा देखिँदै जाँदा माननीयज्यूहरू भनेका भोट र त्यसमा पनि ५ वर्षका लागि पक्कै राजनीति गर्नु भएको हैन होला। कर्मचारीको काम सेवा प्रवाह भनेझैं माननीयज्यूहरूको राजनीति दिर्घकालीन पेशा नै होला। कर्मचारी एक्लो कहिले पनि हँुदैन। उसँग उसको परिवार हुन्छ, समाज हुन्छ। आज खरिदार सुब्बा भनेर पेलेको वर्गकै घरमा भोलि भोट माग्न जानुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।

कुन मुख लिएर भोट माग्न जाने अनि केका लागि ?कस्तो कानुन बनाउँछु भनेर भोट माग्ने ? आज निजामती सेवा ऐन साविकको भन्दा प्रतिगामी बन्दै गरेको अवस्थामा भोलि प्रहरी अनि शिक्षकका लागि जारी हुने ऐनहरू पनि यसरी नै विगतका भन्दा प्रतिगामी बन्दैनन् भनेर कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ? यसर्थ माननीयज्यूहरू समाजको एउटा सचेत व्यक्ति, जो हजारौं प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउँदै देशको सेवा गर्न लोकसेवाजस्तो निष्पक्ष परीक्षा पास गरेर आएको हुन्छ। निजामती सेवामा आएपछि जो कसैले पनि करियर र सेवाको सुनिश्चितता खोजेको हुन्छ। अहिले संसद्मा विचाराधीन विधेयकजस्तै खरिदार, सुब्बामारा आएमा त्यसले पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिँदैन।

कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह बाध्यतामा पारेरभन्दा खुसी पारेर गराउनु उचित हुन्छ। कुनै कर्मचारी करियरको सबै ढोका बन्द भएको देख्दादेख्दै, एउटै पदमा घर जाने अवस्था आउँछ भन्ने देख्दादेख्दै कसरी उच्च मनोबलले काम गर्न सक्छ। माननीयज्यूहरू हजुरहरू पनि राजनीति गर्ने, जनताको सेवा गर्ने भन्नुहुन्छ तर दलको किन एउटै कार्यसमितिमा बसेर काम गर्नुहुन्न ? एकपटक सदस्य भएको मानिस अर्कोपटक सचिव अनि फेरि अध्यक्षका लागि किन दाबी गर्नुहुन्छ ? किन सांसद भएपछि मन्त्रीको आशा गर्नुहुन्छ ? हो, हजुरहरूलाई पनि राजनीतिक करियर त्यसमा पनि राजनीतिक पदोन्नतीको भोक र सोख दुवै हुन्छ। लोकसेवा पास गरेर आएको एक सक्षम मेरिट वेस क्याडरलाई करियरको भोक कसरी नहोस्?

हालको ऐनले त सबै करियरका ढोकाहरू बन्द गरेर एउटै पदमा कपाल फुलुन्जेली काम गर अनि पेन्सन लिएर घर जा भनेको अवस्था देखिन्छ। माननीयज्यूहरूराजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानमा नै कहिल्यै महाधिवेशन नहुने अनि जिल्ला, विभागीय र केन्द्रिय कार्यसमितिहरूमा कहिल्यै पदाधिकारी चेन्ज नहुने अवस्था परिकल्पना गरेमा हजुरहरू त संसद् तोडफोडदेखि नेपाल बन्द गर्नतिर लाग्नुहुन्छ होला ?तर हामी त हजुरहरूले चुनेर मन्त्री भनाएको माननीयज्यूको नजरमा कथित थाङ्ने त्यसमा पनि सबैभन्दा पिँधका थिचिएका नासु न पर्‍यौं। हाम्रा कुरा न मिडियाले सुन्छ। राम्रो लेख र विचार प्रकट गरेर लेख्दा पनि मिडियाले उचित स्थान दिँदैन। राष्ट्रिय स्तरका मिडियाले हजार र पाँचसयमा समातिएका नासुहरूको फोटासहित ठुला ठुला अक्षरमा समाचार प्रकाशन गर्छ।

नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा कुरै गर्दैन। हो यस्तो बेला हामीले आन्दोलन त्यसमा पनि संघीय मामिला र संसद् घेर्नेबाहेक अनि कार्यालयमा कालोपट्टी बाँध्ने र पेनडाउन गर्नेभन्दा अरू के नै गर्न सक्छौ र ? माननीयज्यूहरू हजुरहरूप्रति के आशा छ भने हाल प्रस्तावित कर्मचारीमारा ऐनको मस्यौदा हुबहु पारित हुँदैन।

गाउँ गाउँबाट उठ
र अन्त्यमा, कर्मचारी साथीहरू बलिदान फिल्मको एउटा गीत छ : गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ। हो, अबहामी कर्मचारीयस्तो विभेदकारी र प्रतिगमनकारी ऐनविरुद्व आवाज उठाउन गाउँगाउँबाट उठ्न जरुरी भइसकेको छ। हामी जुन गाउँ र ठाउँमा छौं त्यही ठाउँबाट उठ्न पर्ने बेला आएको छ। विभेदकारी विधेयकविरुद्व उठ्न जरुरी भइसकेको छ। हाम्रो साथमा कलम हुन्छ। हामी कलम लिएरै उठ्छौं।

हामी माननीयज्यूहरूको जस्तो कार्यालय र कुर्सी तोडफोड गर्दैनौं नट्राफिक जाम गरेर प्रतिगमन र फाँसीवाद भनेर कुर्लिन्छौं। आज हामी उठेनौं अनि जागेनौं भने भोलिका दिनमा यही पदमा जागिरमा आउनेहरू र पछिका पुस्ताका कर्मचारीहरूले हामीलाई धिक्कार्नेछन्। साथीहरूहामी अवसरवादी नबनौं, सिंहदरबारमा भएका साथीहरूले आन्दोलन गरिहाल्छन्। उनीहरूको माग सुनुवाई भए भोलि सबैभन्दा पहिले त्यसको फाइदा लिनेहाकिमको गुलाम गर्ने कर्मचारी नै हुनेछ। बेलैमा सोचौं र अघि बढौं।
(नोटःयहाँ प्रतिगामी कुनै व्यक्ति र संस्थालाई होइन, अग्रगमनको विरोधी अर्थात् साविक ऐनको व्यवस्थाभन्दा पछि हटेर विधेयक पास हुन लागेकाले यसलाई प्रतिगमन भन्न खोजेको हो।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.