गण्डकी प्रदेश सभामा नैतिकताको प्रश्न रेकर्डबाटै हटाउन आदेश

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सभामा सत्तारुढ एमाले सांसद मनबहादुर गुरुङले नैतिकताको प्रश्न उठाएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले उनको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन आदेश गरेका छन्। 

अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलका क्रममा केही दिनयता संसदमा सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदबीच सरकारको नैतिकतामाथि तर्कवितर्क चलिरहेको छ। 

प्रतिपक्ष सांसदलले अल्पमतबाट बनेको एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारसँग बजेट ल्याउने र त्यसको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने नैतिकता नभएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए।

 बुधबारको बैठकमा सत्तारुढ एमालेका सांसद मनबहादुर गुरुङले त्यसको प्रतिरक्षामा बोलेका थिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पृथ्वीसुब्बा २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले विश्वासको मत नपाउँदै बजेटको तयार गरी सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस भएको भन्दै विपक्षी सांसदले नैतिकताको प्रश्न गरेका हुन्। 

सांसद गुरुङले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि १६ वैशाखमा मत विभाजन हुने गरी निर्धारित प्रदेश सभा बैठक कसले आकस्मिक रुपमा स्थगन गरेको थियो ? भन्ने बुधबारको बैठकमा प्रश्न गरेका थिए। उनले कार्य व्यवस्थामा बस्नेले राजीनामा दिनुपर्दैन ? भन्ने प्रश्न गरे। कार्य व्यवस्थाको प्रमुख सभामुख र अरु सदस्य दलका प्रतिनिधि हुन्छन्। 

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मत विभाजन गर्ने कार्यसूची राखेर अनिश्चितकालीन स्थगित गरिएको प्रसंगमाथि सांसद गुरुङले नैतिक प्रश्न उठाएका हुन्। वैशाख १६ गते अविश्वास प्रस्तावमाथि मत विभाजनको कार्यसूचीको बैठक जनमोर्चाका एकजना सांसद अनुपस्थित हुँदा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। 

सांसद गुरुङले बुधबारको बैठकमा भने, ‘सभामुखज्यू हामीले वैशाखको १३ गते विशेष अधिवेशन बोलाएको होइन ? केको लागि बोलाएको विशेष अधिवेशन माननीयज्यूहरु ? अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न होइन ? १५ गते मतदान हुने भनेर कार्यसूचीमा आइसकेको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने कार्यक्रमलाई एकाएक सत्तापक्ष वा सरकारले सूचना टाँस गरेको हो ? यसमा नैतिकता छ भने कार्य व्यवस्थामा बस्नेहरुले राजीनामा दिनुपर्दैन ? त्यो कोकोले राजीनामा दिनुपर्दैन ?’ 

उनले त्यतिका प्रश्न राख्दै बोल्दाबोल्दै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नियमावलीअनुसार बोल्न सांसद गुरुङलाई आग्रह गरे। उनले भनाइ टुंग्याइसकेपछि सभामुखले गुरुङको भनाइ संसदको रेकर्डबाट हटाउन आदेश गरे। 

सांसद गुरुङले अहिलेसम्म विज्ञानले नैतिकतालाई मापन गर्ने यन्त्र बनाएको आफूले नदेखेको बताएका थिए। ‘विद्वान माननीयज्यूहरुले नैतिकताको कुरा बारम्बार उठाउनुभएको छ। म यो नैतिकताको बारेमा व्यवहारको बारेमा, इमान्दारिताको बारेमा प्रश्न उठाइदिनुहुने माननीयज्यूहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने। 
सांसद गुरुङले नैतिकताको मापन गर्ने यन्त्र जनता भएको पनि बताए। ‘हिजो जनताको बीचमा गएर सबैभन्दा ठूलो दल भएर आएको यो नैतिकता होइन ? उनले प्रश्न गरे। ‘यदि यो पनि भएन फेरि ५ वर्षमा हामी जनताको बीचमा जान खोज्दैछौं। यही हो एकमात्रै मापन भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने। 

प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशनमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ। बैठक फेरि भोलि बिहीबार बस्दैछ। बुधबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीबाट विश्वासको मत नै नलिई सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा लागेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। 

गएको २५ चैतमा माओवादीले सत्ता त्यागेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध २ वैशाखमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसमाथि मत विभाजन गर्न १६ वैशाखमा प्रदेश सभामा कार्यसूची राखेर पनि बीचैमा बैठक स्थगित भएको थियो। २७ गते फेरि मत विभाजन गर्ने भनिएकोमा त्यसको अघिल्लो दिनै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखले २ वा २ भन्दा दलबाट बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्री दाबी गर्न गरेको आह्वानमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले बहुमत पु¥याउन सकेकान थिएनन्। त्यसपछि फेरि प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गुरुङ नै २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। 

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २८, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन्। 

संघ सरकार नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओली सरकार विरुद्ध सत्तारुढ एमालेसहितकै सांसद र प्रतिपक्ष दलहरु लागिरहँदा गण्डकीमा गुरुङ सरकार ढाल्न विपक्षी दल लागिपरेका छन्। जनमोर्चाका ३ सांसद यसमा निर्णायक छन्।