राप्ती नदी, उत्खनन र विस्थापित परिवार

क्रसर व्यवसायीले राप्ती नदीमा डोजर लगाएर जथाभावी उत्खनन गरेपछि नदी कटानले राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा दर्जनौं परिवारको उठिबास भएको छ।

राप्ती नदीकिनारनजिकै कचनापुरका मोहनलाल थारुले आफ्नै १९ कठ्ठा जग्गामा २० क्विन्टल धान फलाउँथे। सात जनाको परिवारले खाएर बाँकी रहेको धान बेचेर घरखर्च पनि चलाउँथे। हिउँदमा गहुँ, आलुलगायत बाली राम्रो फल्थ्योे। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको कचनापुरमा उनका पुर्खाहरू पनि पुस्तौंदेखि बस्दै आएका थिए। तर मोहनले अहिले सात जनाको परिवार पाल्न ऋण लिएर चामल किन्छन्। उनी अहिले बाढीले विस्थापित भएर नजिकैको जयदुर्गा सामुदायिक वनको छेउमा कटेरो बनाएर 

२०७४ सालमा राप्तीको बाढीले उनको सबै १९ कठ्ठा जमिन लगिदियो। परिवार त भागेर बाँचे तर उनको घरगोठ, खेत सबै राप्तीमा बग्यो। उनले ज्याला मजदुरी गरेर कमाएकाले अहिले नुनतेल जोहो गर्न मात्र पुग्छ। पाँच वर्षदेखि मोहनलाल जस्तै कचनापुर गाउँ छाडेर जंगल छेउमा बसिरहेका १४ परिवार छन्। नदीकटानले उनीहरूको जिउने आधार जमिन लगेपछि सुकुम्वासी बनेका छन्। ‘आफ्नो खेतमा राप्ती नदी बगेको देख्दा आँखाबाट आँसु खस्छ। हामीलाई कि बस्ने ठाउँ स्थानीय सरकारले देखाइदिनुपर्छ कि हामीलाई न्याय गर्नुपर्छ।’ नदीपीडितहरू चरम गरिबीको चपेटामा परेका छन्। मोहन भन्छन्, ‘गाँस र बास खोज्न हामी कहाँ जाने ? यस्तै अवस्था आए भोकै मर्न पर्ने स्थिति छ।’

पचासौं बिघा जमिन नदीले कटानले गरेको छ र अझै अरू पनि जमिन कटान भइरहेको कचनापुरका स्थानीयहरू बताउँछन्। गएको दसकमा मोहनको घरभन्दा माथितिर राप्ती नदी छेउछाउमा एकपछि अर्को गर्दै क्रसर उद्योग खुल्दै गए। बस्तीनजिकै क्रसर चल्दा गाउँलेहरूले राम्रै होला भन्ने सोचेका थिए। तर तिनै क्रसरहरू विपत्तिका कारण रहेछन् भन्ने कुरा पाँच वर्षपछि बाढी आएपछि बल्ल थाहा पाए। बाढीले मोहनलालको सबै जमिन राप्तीमा मिसाइदिएपछि लगभग उनको घर भएकै ठाउँमा राप्ती नदीमा फेरि क्रसरहरू थपिएका छन्। ती १४ परिवारको थातथलो खोसिएर सुकुम्वासी बनिरहँदा बिचल्ली बनाउने कारक क्रसर उद्योग भने हरेक वर्ष बर्खा सकिएपछि थपिएको थपियै छन्। क्रसर चलाउनेमध्ये लगभग सबैजना राजनीतिक दलका स्थानीय तहका कार्यकर्ता वा उनीहरूका आफन्तहरू छन्।

झिसमिसेदेखि घाम नअस्ताएसम्म यहाँका क्रसर र फिरफिरेको चर्को आवाज टाढाटाढासम्म सुनिन्छ। ढुंगागिट्टी बालुवा बोकेका ट्रयाक्टर र ट्रिपर दिनभरि ओहोरदोहोर गरिरहन्छन्। कचनापुर गाउँमै विपत्ति ल्याउने नदीबाट निकालेका ढुंगागिट्टीले राजमार्गका सडक, पुल अनि नेपालगञ्ज र कोहोलपुरमा सहर विस्तार भइरहेको छ। राप्तीसोनारी २ को टिकुलीपुरघाट, बग्दैलाघाट र खैरीखोलाघाट, वडा नम्बर ६ को जलालाघाट र खल्लाटपरीघाट, वडा नम्बर ९ को झिझरीघाट र वडा नम्बर ८ र ९ को महादेवपुरी क्षेत्रमा पनि दर्जनौं क्रसर निरन्तर चलिरहेका छन्। यी क्षेत्र नजिकका बासिन्दा पनि राप्ती नदीको बाढीबाट पीडित छन्। क्रसर छेउछाउका दर्जनौं बस्ती पनि जोखिममा छन्।

मनपरी उत्खननले झन् जोखिम
नदीले जमिन कटान मात्र होइन, मनपरी उत्खनन् हुँदा नदीको सतह बढेर डुबानको समस्या बढिरहेको बताउँछन् नदीतटीय क्षेत्रका स्थानीय। नदीक्षेत्रभित्र ठूला ठूला पोखरी बन्ने गरी डोजरले खनेका खाल्डाहरू छन्। चार वर्षअघि स्थानीय सरकार आएदेखि डोजरले खोतल्ने क्रम झन् बढेको छ। नदीमै वा नदीछेउमा २७ वटा क्रसर उद्योग छन्। ती कुनैले पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। मोहनलालका छिमेकी केशवराज पौडेल भन्छन्, ‘उत्खननपछि नदीको बहाब बढेसँगै कटानको गति पनि बढ्दै गएको छ।’ २०७४ को बाढीले ७३ वर्षीय उनको परिवारको पनि सात बिघा धान खेत राप्तीमा मिसाइदिएको छ। त्यसपछि मनपरी नदीकै छेउमा क्रसर उद्योग खोलिए।

पौडेल थप्छन्, ‘मनपरी उत्खनन भइरहेको छ। गाउँपालिकाले पनि यो रोक्न सकेको छैन। जसका कारण हामीले यो समस्या झेल्नु परेको हो।’ राप्ती नदीबाट पौडेलको घर पुग्न २० मिटरमात्रै बाँकी छ। उनले भने, ‘बर्खा लागेपछि बचेको पाँच बिघा जमीन र घर पनि लैजान्छ कि भन्ने डरले निद्रा नै लाग्दैन।’ केही वर्षदेखि कचनापुर र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका दर्जनौं राप्ती पीडित स्थानीय सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन्। तर त्यो तटबन्धको काम अझै सुरु भएको छैन। गाउँपालिकाले राप्तीपीडितको व्यथा सुनेको नसुनेझैं गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ मा यस्तो आम्दानीको कम्तिमा १० प्रतिशत वातावरण संरक्षणमा खर्चिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कार्यविधिको मापदण्ड गाउँपालिकाले पालना गरेको छैन। यतिमात्र होइन, नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्नुपूर्व गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईई रिपोर्ट) का अनुसार उत्खनन गर्दा मेसिनरी सामान प्रयोग गर्न पाइँदैन। गाउँपालिकाले भने चिठ्ठी नै लेखेर मेसिनरी सामान प्रयोग गर्न अनुमति दिएकोसमेत भेटिएको छ। गाउँपालिकाले नै यसरी सबै नीतिनियम कागजमै मात्र सीमित राखेको छ। वातावरण विनाशमा पालिका आफंै लागेको छ भने अर्कातिर चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने वातावरण संरक्षण गर्नेलाई पुरस्कार दिने भन्ने कुरा लेखेको छ।

मनपरी उत्खननले नदीमा जलचर हराए 
राप्ती नदीमा भएको जथाभावी उत्खननले जलचरहरू पनि संकटमा परेका छन्। नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गरिएन र वातावरण प्रभावको ख्याल गरिएन भने भोलिका दिनमा अहिले देखिएका भुरा माछा पनि पाउन मुस्किल हुनसक्ने स्थानीय बताउँछन्। जथाभावी नदी उत्खननले जलचरहरूमा पनि परेको लामो समय वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा काम गरेका स्थानीय रमेश चन्द बताउँछन्। बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २ अगैयाका स्थानीय ६२ वर्षीय देवराज घर्तीमगर राप्ती नदीमा ५० केजीसम्मको माछा मारेको अनुभव सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पहिलेभन्दा अहिले नदी सुख्खा छ। पहिले माछा प्रसस्त पाइने भएता पनि अब माछाको भुरा खोज्न पनि घण्टौं लाग्छ। मनपरी नदी खन्ने कामले माछाको बासस्थान छैन।’

गाउँपालिकाको विभेद 
राप्ती नदीका क्रसरबाट निकासी करवापत गाउँपालिकाले यस वर्ष मात्र १४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। बाढीले सबैभन्दा बढी प्रभावित गरेको वडा नं. २ अर्थात् कचनापुरलगायत राप्ती नदीको घाटबाट मात्रै सात करोड रुपैयाँ र ६ र ९ नं. वडाबाट थप सात करोडको ठेक्का लागेको छ। तर वडा नं. २ मा यो राजश्वबाट ५० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट आएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। उता गाउँपालिकाको अध्यक्षको घर भएको वडा नं. ३ मा ५ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट र वडा नं. ४ मा एक करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको छ। तर नदीजन्य पदार्थ निकालिने क्षेत्रमध्येको वडा नं. ५ मा २९ लाख रुपैयाँ, वडा नं. ६ मा ९० लाख र वडा नं. ८ मा ८९ लाख र वडा नं. ९ मा ६२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

गाउँपालिको बजेट विनियोजन गर्दा पालिकाका अध्यक्ष कांग्रेस भएकाले आफ्नो दलबाहेकका दलले चुनाव जितेको वडामा निकै थोरै बजेट छुट्याएको पाइएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारु हुन्। कचनापुर क्षेत्रसमेतका २ नम्बरका वडाध्यक्ष मदन कुमारवलीले नेकपा एमालेका हुन्। वलीले भने, ‘राप्ती नदीको बीचमा खाली जमिन र बस्तीतर्फ नदी पसेको भए पनि नदीको धार परिवर्तन गराएर बीच भागमा नदी बगाउने र वरिपरी तटबन्ध गरेर स्थानीयलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ।’ तर उनका अनुसार गाउँपालिकाबाट वडा नं. २ ले कुल डेढ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट पाएकाले यो सबै काम गर्न नसकेको दुःखेसो गरे। गाउँपालिकामा हुने बैठकहरूमा नियमित आवाज उठाउँदासमेत स्थानीय बस्ती संरक्षणका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन हुन नसकेको कुरा वलीले स्वीकारे। वडाध्यक्ष वली भन्छन्, ‘हामीलाई दिएको बजेट नदीमा तटबन्ध गर्नै पुग्दैन। हामीलाई गाउँपालिकाले छुट्टै बजेटसहित जिम्मेवारी दिएमात्र हामी काम गर्न सक्छौं।’

गाउँपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले नाउँ नबताउने सर्तमा भने, ‘यहाँ कोही अलि बोल्न जान्ने टाठाबाठालाई विरोधी ठान्ने चलन छ। उता गाउँपालिकाले नै एमालेले जितेको गाउँ भनेर विभेद गरेको छ। अनि कसरी जोगाउने बासिन्दालाई ?’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले वडाहरू बीच विभेद नगरिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘हामीले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौं। साथै जुन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ धेरै उत्खनन हुन्छ, त्यस्ता क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौं। संघीय बजेटले मात्र नपुग्ने खालका विकास योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने वडालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौं।’

गाउँपालिकाको वडा २ मा एमाले र ६ र ७ मा माओवादी केन्द्रका वडाध्यक्ष छन् भने अरू वडाअध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा नेपाली कांगे्रसका निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। उता वडा नम्बर ३ र ४ गाउँपालिकाको अध्यक्ष थारुको घर रहेको क्षेत्र हो। बजेटसहित तटबन्धको कार्यक्रम ल्याइदिनुप¥यो भनेर स्थानीय गाउँपालिकामा पटक–पटक डेलिगेसन गएका छन्। अनि उनीहरूले क्रसर उद्योगले गर्दा झन् जोखिम थपिँदै गएकाले क्रसरलाई निमयन गर्न हारगुहार गरेका छन् तर उनीहरूको बोली सुनुवाई भएको छैन। सोही राप्ती नदीमै १५ बिघा खेत गुमाएका २०५१ सालका भूमिसुधार, कृषि तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री प्रेमबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘नदी तटबन्धको माग गर्दै धेरैपटक गाउँपालिकाको कार्यालयमा धायौं। यहाँका सबै सांसदलार्ई भेट्यौं तर कसैले कुरै सुन्दैनन्।’

भण्डारीले भने, ‘पहिले सबैजना सुरक्षित थियौं त्यसैले धेरै ठाउँबाट यही बसाई सरेर आए, बस्ती पनि बाक्लो भयो तर अहिले सबैको बिचल्ली भएको छ।’ मन्त्री भण्डारीको १२ बिघा खेतमात्रै बाँकी छ। समस्या राप्ती नदीको मात्रै होइन। राप्तीमा मिसिने सहायक नदीहरू खैरी खोला, मगुवा खोला, सुख्खा खोला, झुरी खोला, परुवा खोला र झिझरी खोलाहरूले पनि पानीको सतह थप बढाउँछन् र कटान तीब्र हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। यी खोलामा भारी वर्षा हुँदा पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट समेत जोखिम क्षेत्रका बासिन्दा अझै जोखिममा छन्। मोहनलालले आफ्नो घरआँगनमा स्थानीय सरकार आएको महसुस गरेका छैनन्। भन्छन्, ‘खोई कहाँ आयो हाम्रो आँगनमा सरकार ? स्थानीय सरकार तिनीहरूलाई आएको छ जसले मनपरी नदी खोतलेर हामीलाई विस्थापित बनाए। कसले बुझ्छ र दुःखीको पीडा ?’ वनछेउमा आएर बसे भनेर फेरि गुनासो गरेको भन्दै मोहनलाल दुःखमनाउ गर्छन्। ‘अहिले सामुदायिक वनमा बस्दा पनि जंगल मासे भन्ने आरोप लागेको छ। जंगलमा पनि नबसेर कहाँ जाने ?’, उनी प्रश्न गर्छन्।

गाउँपालिकाको भनाइ

गाउँपालिका क्षेत्रबाट निकालिएको नदीजन्य पदार्थ अहिलेसम्म बाँकेकै स्थानीय निकाय कोहलपुर, नेपालगन्ज, नरैनापुर लगायतका स्थानीय तह र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा प्रयोग भइरहेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले आगामी वर्षमा नीतिगत रूपमा व्यवस्था भएअनुरूप वातावरण संरक्षणमा काम गर्ने बताएका छन्। गाउँपालिकाले कटानपीडितले एक प्रतिशत मात्र जग्गाको कर तिरे पुग्ने थारुले बताए। जनताको तटबन्धले समयमै तटबन्ध गरेमा समस्या समाधान हुने र स्थानीयको जीविकोपार्जनका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने अध्यक्ष थारुको भनाइ छ।

अध्यक्ष थारुले मनपरी उत्खनन रोक्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम दिए पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको बताए। उता जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजयकुमार श्रीवास्तवले भने अनुगमन गर्दा मनपरी उत्खनन गरेको र मापदण्ड पूरा नगरेको पाइए तापनि सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको कुरा स्वीकारे। श्रीवास्तवले मनपरी उत्खनन रोक्न सके जोखिम क्षेत्रका बासिन्दाको क्षति कम हुने कुरामा गम्भीरता देखाउँदा देखाउँदै पनि सोअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे।

बाढीपीडितहरू तीनवटै सरकारको उपेक्षामा स्थानीय सरकारले तटबन्ध गरिदिएन। अनि प्रदेश सरकारले पनि यस्तो कार्यका लागि खासै बजेट छुट्याएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसद् कृष्णा केसीले स्थानीयहरूको समस्या सम्बोधन गर्न पटक पटक सरोकारवाला निकायसँग नियमित छलफल गरेको बताउँछिन्। उनले प्रभावित क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताइन्। उता त्यसक्षेत्रमा संघीय सरकारको कार्यक्रम त छ, तर तटबन्ध गर्ने काम अति सुस्त गतिमा भइरहेको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले राप्ती नदीमा तटबन्ध गरिदिने भनेर भन्न थालेकोे १२ वर्ष भइसक्यो।

कार्यक्रमका इन्जिनियर रविन्द्र थापाका अनुसार कचनापुर क्षेत्रमा तटबन्ध गर्न करिब ५ करोडको ठेक्का भइसकेको बताए तर अझै काम सुरु हुन सकेको छैन। उनका अनुसार निर्माण सामग्री स्थानीय तहमै उपलब्ध नहुँदा काम प्रभावित भएको हो। स्थानीय नदीजन्य पदार्थ अन्यत्र लैजाने तर स्थानीय तटबन्ध निर्माण गर्न नै नपाइने अवस्था आउनु बिडम्बनापूर्ण रहेको देखिन्छ। उता नदीको दक्षिणतर्फको प्रभावित क्षेत्रमा ३८ किलोमिटर तटबन्ध गर्ने भनिए पनि २५ प्रतिशतमात्र काम सकिएको अवस्था छ। समग्रमा राप्ती नदीको उचित व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना स्वीकृत भइसकेको कुरा यस क्षेत्रका संघीय सांसद महेश्वर गहतराज बताउँछन्। उनले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नदी व्यवस्थापनको काम गर्ने भनिए तापनि काम समयमा हुन नसकेको र मनपरी उत्खनन रोक्न नसकिएको कुरा स्वीकार गरे।

वातावरण संरक्षण ‘कागजको घोडा’
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने सन्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकोे ऐन २०७५ मा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख छ। यस ऐनको दफा २ मा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र वातावरण संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी गाउँपालिकाको हुनेछ भनेर लेखिएको छ। ऐनको दफा ४ मा जैविक विविधताको संरक्षणबारे उल्लेख पनि गरिएको छ।

दफा ४५ मा नदीकिनार, नदी उकास, नहर, किनार र सडक किनारमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने भनी लेखिएको छ। तर गाउँपालिकाले यी कुनै पनि काममा ध्यान दिएको छैन। यही कानुनबमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर मात्रै हरेक विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरी त्यस्तो प्रतिवेदनबिनै काम भइरेहको छ। वातावरणको अवस्था अवलोकन र मूल्यांकनका कुरा पनि नीतिमा उल्लेख छन् तर आक्कलझुक्कल औपचारिकता पूरा गर्नेबाहेक केही नगरेको स्थानीय बताउँछन्।