असारे विकास : बजेट बग्दैछ यही हिलोमा

असारे विकास : बजेट बग्दैछ यही हिलोमा

भोजपुर : आर्थिक वर्ष सकिनै लागेको छ। नौवटै स्थानीय तहले नयाँ बजेट ल्याएका छन्। कोभिड–१९ महामारी चलिरहँदा सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएका छन्। असार मसान्तअघि योजनाका कामहरू सिध्याउन भ्याइनभ्याइ छ। बजेट फ्रिज हुने डरले रातारात डोजर लगाएर नयाँ ट्रयाक खोल्ने होडबाजी चलेको छ। बर्खे झरीमा पनि असारे विकास रोकिएको छैन। तर, असारे विकासले दिगो विकासको सट्टा प्राकृतिक विपद् उन्मुख गराएको छ। नागरिकलाई सुविधाको नाममा सास्ती मिलेको छ। 

०७६/७७ को असार मसान्तभित्रै स्तरोन्नति सक्नुपर्ने सतीघाट दिङ्ला सडक खण्डको ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइ भएपछि काम अपुरो बन्यो। १ करोड ८ लाख लागतमा काम सक्ने ठेक्का पाएको काश्यप निर्माण सेवा कम्पनीले असार दोस्रो साताबाट मात्र पर्खाल लगाउने काम थाल्दा काम आधाअधुरोमा रोकियो। विगतमा झैं असार लाग्दा भोजपुर सदरमुकाम र दिङ्ला जोड्ने ३८ किलोमिटर सडकखण्ड फेरि बिग्रिएको छ। 

ठेकेदार र ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरीय स्तरोन्नति काम नगर्दा सर्वसाधारण सास्तीमा छन्। किमालुङ, बैदारभञ्ज्याङ, धारापानी हुँदै दिङ्ला बजारसम्म जोडिने उक्त सडकखण्ड वर्षात लागेसँगै हिलाम्मे हुनाले सवारीसाधन ठप्प हुन्छ। असारे झरीमा दिङ्ला कुलुङ सडकखण्डमा केही वर्षअघि लगाएको ग्याबिन भत्काएर ठेकेदार कम्पनीले मेसिनरी वाल लगाउने काम अलपत्र पारेपछि पहिरोका कारण अहिले उक्त सडकखण्ड अवरुद्ध छ। ठेकेदारलाई पर्खाल लगाउने काम गर्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि अटेर गर्दा पहिरोको जोखिम बढेको वडा नं ६ का वडाध्यक्ष सुजन राईले बताए।

सडकलाई विकासको प्राथमिकतामा राखेर बर्सेनि सडकमा करोडौं बजेट छुट्टिन्छ। तीनै तहका सरकारको पहिलो पारदर्शी विकास नै सडकलाई लिने प्रवृत्ति छ। बर्सेनि बजेटको आकार बढाइन्छ। स्थानीय वडातहसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माण भन्दै सडक खोल्ने, खन्ने र स्तरोन्नति गर्न लाखौंको बजेट लगाइन्छ। भेलसरी बग्ने बजेटले विकास समेट्नुभन्दा प्राकृतिक संरचना बिगार्ने काम गरिरहेको सरोकारवालाहरू सुनाउँछन्। हिउँदभर काममा ढिलासुस्ती र विभिन्न बाहनाबाजी गर्दै काम नगर्ने प्रवृत्तिले विकृति फैलाएको छ। असार मसान्तको चटारो, भुक्तानी सक्ने हतारो र बजेट फ्रिज हुने डरको विकासले नागरिकलाई सुविधाभन्दा द्विविधा दिएको स्थानीय हर्कराज राई बताउँछन्। 

बर्खे झरिमा त्रिपाल ओडेर असारे विकासलाई दिगोपना दिने प्रवृत्तिले जनताले समस्या भोग्नुपरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनभन्दा महिना अघिदेखि हतारहतार गरेर कामदार र कमसल सामान ढुवानीको जोहो गरी भुक्तानी निकासा लिने प्रवृत्तिले गुणस्तरहीन र कमसल काम हुन्छ। असार मसान्तको समयावधिमा योजनाको चटारोले स्थानीय तहहरूको पनि अनुगमन फितलो हुने क्रमले बर्सेनि बजेटको दुरुपयोग बढेको स्थानीय शम्भु वालाहाङ राईको बुझाइ छ।

बजेटको दुरुपयोग बढेको बताउँदै युवा अगुवा संग्राम किराँत भन्छन्, ‘असारे विकास दिगोविकास पनि होइन। सुविधाजनक प्रत्याभूति पनि हैन। यो त ठेकेदार र कमिसनमा लठिभद्र कर्मचारीको गोजी भर्ने विकास मात्र हो।’  

सडकमा बर्सेनि दोहोरो बजेट
सडक स्तरोन्नतिका नाममा बर्सेनि बजेट दोहोरिने क्रम धेरै छ। असंख्य साना कच्चीसडक योजनामा डुप्लिकेसनको पनि कमी छैन। एउटै सडकमा बर्सेनि दोहोरिने बजेटले स्थायित्वको नाममा दुरुपयोग मात्र बढाएको छ। सदरमुकाम जोड्ने मानेभञ्ज्याङ रानीबास सडकका लागि ०७५/७६ मा ७५ लाख बजेट पास भयो। तर, असार मसान्तसम्म कामले गति लिन सकेन। आधाजसो बजेट फ्रिज भयो। ०७६/७७ मा पनि प्रदेश सरकारले स्तरोन्नति गर्न भन्दै सोही सडकलाई ५० लाख छुट्ट्यायो। 

त्यस्तै ५० लाख लागतको सेतीबगर–रिमचिम हुँदै खोटाङको फेदी जोड्ने सडकखण्डको ७५ प्रतिशत बजेटको मात्रै काम भयो। सोही सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने भन्दै ०७७/७८ मा पनि ५० लाख छुट्टियो। तर, चालू आर्थिक वर्षको असार पहिलो सातामात्रै काम सुरु गरिएको उक्त सडकखण्ड हिलाम्मे र अलपत्र बनेको छ। 

यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा मैनामैनी हसनपुर चुहार घोरेटार भोजपुर दिङ्ला सडकखण्डका लागि प्रदेश सरकारले १९ करोड २३ लाख बजेट छुट्ट्याएको छ। संघीय बजेटको सशर्त अनुदानबाट भोजपुर मानेभञ्ज्याङ रानीबास घोरेटार सडकलाई ४ करोड १ लाख र खैराङ पात्लेपानी हसनपुर सडकमा १ करोड ५९ लाख बजेट परेको छ। प्रदेशले ०७६/७७ मा प्रादेशिक विशेष सडक निर्माणमा २ करोड ८० लाख छुट्ट्याएको छ। जसका लागि प्रदेशले ०७५/७६ मा पनि सोहि सडक निर्माणको डीपीआर तयार गर्ने शीर्षकमा ५० लाख बजेट छुट्ट्याएको थियो।

असारे विकासको गुणस्तरहीन सडकको कामले सर्वसाधरण बढी मारमा छन्। असार लागेसँगै हतारोमा भुक्तानी र बजेट फ्रिज हुने डरले जथाभावी सडक खोल्ने, एकचोटी खोलेपछि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले पनि सडकमा गुणस्तर नभएको स्थानीय समाजसेवी नवीन प्रधानको ठम्याइ छ। उनी भन्छन्, ‘सडकको नाममा बजेट छुट्ट्याइन्छ तर बजेट अनुसारको इस्टिमेट, प्राविधिक चेकजाँच बिनै जथाभावी सडक खोलिनाले पनि सडक राम्रो नभएको हो। पैसा सिध्याउनै मात्र सडक खनिएको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.