पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफू नियुक्त भएको ४० औं दिनमा मन्त्रिपरिषदलाई ११ सदस्यीय बनाए ।
यसलाई मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएको भनियो । हुन पनि यो प्रदेशमा ११ मन्त्रालय बनाउने तय छ । तर यसलाई पूर्णता दिएको मान्दिनन्, पोखरेलकै पार्टी नेपाली कांग्रेसकी सांसद मनकुमारी गुरुङ । पोखरेलले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएकै दिन साउन ८ गते उनले फेसबुकमार्फत असन्तुष्टि प्रकट गरेकी थिइन् ।
पितृसत्तात्मक राज्यसत्ताको जय होस् राजनीतिक लडाइँको अग्रभागमा उभियर समाज र राज्यशत्ता परिवर्तनको निमित्त योग्य महिला त्यही परिवर्तित शत्ताको हकदार बन्न सक्दैन आखिर काम गरेर देखाउने ठाउँमा अर्थात नेतृत्वदायी भूमिकामा आउनका लागि अझै कस्तो अग्निपरीक्षा दिनुपर्ने होला ?’ गुरुङले भनेकी छन् । महिलाप्रति हेयको दृष्टिकोण प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले बदल्नुपर्छ ।’ कम्तीमा संविधानले प्रदत्त गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अर्थात ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता कार्यान्वयन ठूला राजनीतिक पार्टीले किन गर्दैनन् भन्ने उनको प्रश्न छ । ‘के यत्रो राजनीतिक परिवर्तन पुरुषको कारणले मात्रै हो ? कृपया यो गम्भीर गल्ती हो समयमै सुधार होस्,’ गुरुङले भनेकी छन् । गणपुरक मात्रै बनाएर महिलाहरुको नेतृत्वदायी क्षमतालाई बन्दी बनाउने अकर्मण्य कार्य नहोस् भन्ने उनको अनुरोध छ ।
जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापा पनि राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चिता गर्न ठूला दल अघि सर्नुपर्ने बताउँछिन् । उनकै भनाइमा संविधानले ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिदिएकाले मात्रै संसदमा दलहरुले ३३ महिला सहभागिता गराएका हुन् । ‘झन् कार्यपालिका महत्वपूर्ण छ, त्यसमा पनि ३३ प्रतिशत महिला राख्नुपथ्र्याे,’ उनले भनिन् । मन्त्रिपरिषदसँगै सरकारले गर्ने हरेक जसो नियुक्तिमा महिलालाई नेतृत्व तहमा ठाउँ नदिइएको उनले बताइन् । उनले भनेजस्तै सरकारले योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायतका नियुक्तिमा नेतृत्व पुरुषलाई मात्रै गरेको छ । ३ जनामध्ये १ जना महिला अनिवार्य पदाधिकारी हुनुपर्ने रीतमात्रै बाध्य भएर पूरा गरेको छ ।
त्यसो त यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारले पनि मन्त्रिपरिषदमा १ जना महिलामात्रै समावेश गरेको थियो । अहिले माओवादीकी मधुमाया अधिकारी गुरुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री छिन् । पृथ्वीसुब्बा सरकारमा एकमात्र महिला नरदेवी पुनमगर सामाजिक विकास मन्त्री थिइन् । अहिले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा १ जनामात्रै महिला हुनु केवल ९ प्रतिशत हो । अघिल्लोमा चाहिँ १४ प्रतिशत हुन्थ्यो । दुवै मन्त्रिपरिषदले ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराएनन् । मन्त्रिपरिषद पुरुष क्लबजस्तो भएको आरोप मुख्यमन्त्री पोखरेललाई लागेको छ ।
नेपालको संविधानले नै संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै सन् १९४८ संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित हक तथा स्वतन्त्रताहरु लिंगको आधारमा भेदभाव बिना उपभोग गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
महिलाका मुद्दा समाधानको प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिताको प्रवद्र्धन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्बाट ३१ अक्टोबर सन् २००० मा प्रस्ताव नं १३२५ पारित गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावले राष्ट्रसघंका सदस्य राष्ट्रलाई शान्ति निर्माण प्रक्रियाका सबै क्षेत्र र तहमा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न जोड दिएको छ । विभिन्न तहका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रस्तावले जोड दिएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार उदासीन देखिन्छ ।
२०७६ सालको तीजमा प्रदेश सभामा महिला सांसदको भेला हुँदा यो प्रसंग तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङ आफैले उठाए । उनले भनेका थिए, ‘खै तपाईंहरुले महिलालाई मन्त्री बनाऊ भनेर मकहाँ आएको ?’ उनले आफूले बनाउन चाहँदा पनि नसकेको तर महिलाहरुले अझै दबाब दिनुपर्ने बताएका थिए । तर झन्डै ४० महिने कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा महिला सम्झिएनन् । कार्यकालको अन्तिम महिला २०७८ वैशाखमा ७ सदस्यबाट ८ बनाउँदा पुरुषलाई नै थपे ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल महिला सहभागिता समावेशी सिद्धान्त अनुसार गर्न नसक्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘कांग्रेस, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने पार्टी हो । तर यसपालि असहज परिस्थिति बन्यो, गठबन्धन सरकार बन्यो र चाहेर पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउन सकिनँ ।’उनी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा महिला सहभागिता बढाउन कोसिस गर्ने पनि बताउँछन् ।
कांग्रेस सांसद ओमकला गौतम चालिसे आफ्नो पार्टीका ५ जनै महिला सांसद मन्त्री बन्न काबिल भएको बताउँछिन् । ‘मन्त्री, मुख्यमन्त्री बन्न हामी सबै योग्य छौं, तर पनि बनाइएन,’ उनले भनिन् । यसबारे आफूहरुले विद्रोह नै नगरे पनि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आग्रह भने निरन्तर गरिरहेको गौतम बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ भनेका छौं, बढाउनुहोला ।’ उनले मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसबाट महिला सहभागी नबनाए पनि मुख्यमन्त्रीले आफूले संसदीय दलको प्रमुख सचेतक बनाएको उल्लेख गरिन् । ‘कम्तीमा दलको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुभएको छ,’ उनले भनिन् । जनमोर्चाकी पियारी थापा पनि पार्टीको संसदीय दलको नेता हालैमात्रै चुनिएकी हुन् । त्यसअघि भने पुरुष सांसद कृष्ण थापा नेता थिए । संसदका समितिहरुमध्ये कुनैमा पनि महिला नेतृत्व छैन । गण्डकी प्रदेश सभामा ४ वटा समिति छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिने दिन असार ४ गते कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतमा जनता समाजवादी पार्टीसँग ४ बुँदे सहमति गरेका थिए । त्यसमा जसपालाई २ मन्त्रालय दिने उल्लेख थियो । पछि भने एकजनालाई पनि मन्त्री दिए । त्यो एकजना छान्दा पनि जसपा सांसद धनमाया लामा परिनन् । पुरुष नै परे र हरिशरण आचार्य ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री भए । लामाले यसबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकी छन् । तर उनको सुनुवाइ उनैको पार्टीले पनि गरेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
